भारतीय लोकशाहीचा सर्वांत मोठा विरोधाभास म्हणजे जनतेकडे असलेली अमर्याद ताकद आणि त्या ताकदीची जनतेलाच न उमगलेली किंमत. मतदानाचा हक्क ही केवळ घटनात्मक तरतूद नाही, तर तो सत्तेचा किल्ला उद्ध्वस्त करण्याची, नवे किल्ले उभारण्याची आणि सत्ताधार्यांना वेळोवेळी जमिनीवर आणण्याची क्षमता असलेले शस्त्र आहे. पण हे शस्त्र जनतेच्या हातात असूनही ते अनेकदा म्यानातच राहते. मतदान म्हणजे फक्त एका दिवशी रांगेत उभे राहणे, बोटावर शाई लावून घरी परतणे, एवढाच अर्थ बहुसंख्य भारतीय नागरिकांनी लावला आहे. त्यामुळेच लोकशाहीचा गाभा हळूहळू पोकळ होत चालला आहे.
भारतीय जनतेने मतदानाकडे नेहमीच भावनिक उत्सव म्हणून पाहिले. घोषणा, झेंडे, घोषणा देणारे कार्यकर्ते, जात, धर्म, प्रादेशिक अस्मिता यांचा कोलाहल यामध्ये मतदार अडकून पडतो. त्याला हे समजून घेण्याची गरजच वाटत नाही की आपण कोणाला मत देतोय? का देतोय? आणि त्याचे पुढील पाच वर्षांत काय परिणाम होणार आहेत. लोकशाहीत मतदार हा राजा असतो, असे सांगितले जाते; प्रत्यक्षात मात्र हा राजा बहुतेक वेळा गुलामासारखा वागतो. एकदा मत दिल्यानंतर तो पुन्हा पाच वर्षे मौन पाळतो. सरकार काय करतंय, धोरणे कुणाच्या फायद्याची आहेत, निर्णयांमागे कोणते हितसंबंध आहेत, याचा छडा लावण्याची तसदी तो घेत नाही. मतदानाची ताकद न कळण्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे भारतीय राजकारणाचे हळूहळू झालेले व्यक्तिकेंद्रीकरण. पक्ष, विचारधारा, कार्यक्रम याऐवजी चेहरे महत्त्वाचे ठरले. नेता म्हणजेच सरकार, सरकार म्हणजेच देश, अशी धोकादायक सरमिसळ जनमानसात रुजवली गेली. यामुळे मतदार प्रश्न विचारण्याऐवजी भक्त बनला. भक्त प्रश्न विचारत नाही. तो फक्त समर्थन करतो. समर्थन करताना तो स्वतःच्या हक्कांंवर गदा येतेय, भविष्य अंधारात जातंय, याकडे डोळेझाक करतो.
लोकशाहीत मतदान ही शिक्षा देण्याची आणि बक्षीस देण्याची प्रक्रिया असते. चांगले काम केल्यास पुन्हा संधी, अपयश आल्यास सत्तेची दारं बंद. पण भारतात ही प्रक्रिया उलटी झाली आहे. अपयशी सरकारांनाही प्रचंड बहुमत मिळते, कारण प्रचार, भावना आणि भीती यांचा वापर करून मतदाराचे लक्ष मूळ प्रश्नांंपासून दूर नेले जाते. बेरोजगारी, महागाई, शिक्षण, आरोग्य, शेतकरी, पर्यावरण हे मुद्दे निवडणुकीत मागे पडतात आणि राष्ट्रवाद, धार्मिक अस्मिता, काल्पनिक शत्रू पुढे येतात. मतदानाची खरी ताकद म्हणजे प्रश्न विचारण्याची ताकद; तीच जर हरवली, तर लोकशाही केवळ नावापुरती उरते. भविष्यातील राजकारण अधिक गुंतागुंतीचे होणार आहे. तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सोशल मीडिया यांच्या साहाय्याने मतदारांच्या मनावर प्रभाव टाकणे अधिक सोपे झाले आहे. खोट्या बातम्या, अर्धसत्ये, भावनिक व्हिडीओ, ट्रोल आर्मी यांचा वापर करून मतदाराची दिशाभूल केली जाते. अशा काळात मतदानाची ताकद समजून घेणे हे केवळ हक्क नाही, तर जबाबदारी ठरणार आहे. जो मतदार माहितीच्या आधारे मतदान करेल, तोच उद्याच्या भारताची दिशा ठरवू शकतो. अन्यथा, निर्णय काही मोजके लोक घेतील आणि बहुसंख्य जनता केवळ परिणाम भोगत राहील.
भारतीय राजकारणात आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे ‘कमी अपेक्षांचा लोकशाहीवाद’. जनतेला इतक्या कमी गोष्टींवर समाधानी राहायला शिकवले गेले आहे की मूलभूत हक्कांची मागणीही उपकार वाटू लागली आहे. रस्ता, पाणी, वीज, अनुदान यावरच मतदान ठरते; गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, आरोग्य व्यवस्था, रोजगारनिर्मिती, संस्थांची स्वायत्तता यावर चर्चा होत नाही. मतदानाची ताकद समजली असती, तर मतदार अल्पकालीन फायद्यांऐवजी दीर्घकालीन धोरणांकडे लक्ष दिले असते. लोकशाही टिकवायची असेल, तर मतदानाकडे ‘कर्तव्य’ म्हणून नव्हे, तर ‘हस्तक्षेप’ म्हणून पाहावे लागेल. प्रत्येक मत म्हणजे सत्तेला दिलेला आदेश असतो. हा आदेश अंध नसावा, भावनिक नसावा, तर विवेकी आणि माहितीपूर्ण असावा. मतदान हे केवळ सत्ता बदलण्यासाठी नसते, तर सत्तेला मर्यादा घालण्यासाठी असते. सत्ताधार्यांना सतत आठवण करून देण्यासाठी असते की ते जनतेचे सेवक आहेत, मालक नाहीत.
भारतीय जनतेला मतदानाची ताकद कळली, तर राजकारण आपोआप स्वच्छ होईल, अशी भाबडी आशा करता येणार नाही. पण ताकद न कळल्यास राजकारण अधिक उद्ध्वस्त होईल, हे मात्र नक्की. लोकशाही ही आपोआप टिकणारी व्यवस्था नाही; ती रोज जगावी लागते, प्रश्न विचारून, विरोध करून, आणि योग्य वेळी योग्य निर्णय घेऊन. मतदान हा त्या लढ्याचा पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा टप्पा आहे. तो जर दुर्लक्षित राहिला, तर भारत जगातील सर्वात मोठी लोकशाही न राहता, केवळ सर्वार्ंत मोठी निवडणूक यंत्रणा बनून राहील.
याच पाश्वर्र्भूमीवर आणखी एक मूलभूत प्रश्न उभा राहतो तो म्हणजे लोकशाहीतील संस्थांची झीज. संसद, न्यायव्यवस्था, माध्यमे, निवडणूक आयोग यांसारख्या संस्था मजबूत असतील, तरच मतदानाची ताकद अर्थपूर्ण ठरते. पण मतदारानेच जर या संस्थांच्या दुर्बलतेकडे दुर्लक्ष केले, तर सत्तेला बेफाम होण्याचा मार्ग मोकळा होतो. ‘आपल्याला काय त्याचं’ ही वृत्ती लोकशाहीसाठी घातक आहे. आज जे निर्णय घेतले जात आहेत, त्याचे परिणाम उद्या शिक्षणावर, रोजगारावर, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आणि सामान्य माणसाच्या दैनंदिन आयुष्यावर होणार आहेत.
The unknown power of voting