नाशिक जिल्ह्यातील 1,275 आस्थापनांत तक्रार निवारण समितीच नाही

नाशिक : अश्विनी पांडे
कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेसाठी बंधनकारक असलेल्या अंतर्गत तक्रार निवारण समितीच्या स्थापनेबाबत नाशिक जिल्ह्यातील चित्र चिंताजनक असल्याचे समोर आले आहे. जिल्ह्यात 689 शासकीय आस्थापनांची नोंद असून, या सर्व ठिकाणी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. मात्र 9,435 खासगी नोंदणीकृत आस्थापनांपैकी 8,160 आस्थापनांतच समिती स्थापन झाली आहे. 1,275 आस्थापनांत अद्याप समितीच अस्तित्वात नाही.
पॉश अ‍ॅक्टनुसार प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळ, मंडळ, स्वायत्त संस्था तसेच खासगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करून ती प्रभावीपणे कार्यरत ठेवणे बंधनकारक आहे. तसेच जिल्हास्तरावर स्थानिक तक्रार निवारण समिती असणेही आवश्यक आहे.
प्रत्यक्षात अनेक कार्यालयांत समितीची स्थापना झालेली नसल्याचे दिसते. काही ठिकाणी समिती अस्तित्वात असली तरी तिच्याबाबत पुरेशी जागृती नसल्याने महिला तक्रार नोंदविण्यास पुढे येत नाहीत. त्यामुळे कायद्याची अंमलबजावणी कागदोपत्री राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांना एक महिन्यात शासकीय व खासगी कार्यालयांतील अंतर्गत तक्रार समित्यांचे परीक्षण करण्याचे
निर्देश दिले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर महिला व बालकल्याण विभागाने संबंधित आस्थापनांना समिती स्थापन करण्याचे आवाहन केले आहे.

कामाच्या ठिकाणी महिलांची सुरक्षितता ही केवळ कायदेशीर जबाबदारी नसून सामाजिक बांधिलकी आहे. जिल्ह्यातील काही आस्थापनांत अद्याप अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन न झाल्याचे गांभीर्याने घेतले आहे. सर्व संबंधित आस्थापनांना वारंवार सूचना देण्यात आल्या असून मार्च अखेरपर्यंत 100 टक्के समिती स्थापना पूर्ण करण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. समिती केवळ कागदोपत्री न राहता ती प्रभावीपणे कार्यरत राहणे, सदस्यांचे नियमानुसार नूतनीकरण होणे आणि महिला कर्मचार्‍यांना तिची माहिती असणे अत्यावश्यक आहे.
– आयुष प्रसाद, जिल्हाधिकारी

काय आहे पॉश अ‍ॅक्ट?

सन 2013 च्या अधिनियमानुसार 10 किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक आस्थापनात अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे अनिवार्य आहे. दहापेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या ठिकाणी महिलांची तक्रार असल्यास ती जिल्हास्तरीय स्थानिक तक्रार निवारण समितीकडे पाठवली जाते. या कायद्याचा उद्देश महिलांना कामकाजाच्या ठिकाणी सुरक्षित व सन्मानजनक वातावरण उपलब्ध करून देणे, हा आहे.

There is no grievance redressal committee in 1,275 establishments in Nashik district.