ऑनर किलींग रोखण्यासाठी आता हेल्पलाईन तर गेस्ट हाऊस होणार सेफ होम !

ऑनर किलींग रोखण्यासाठी आता

हेल्पलाईन तर गेस्ट हाऊस होणार सेफ होम !
निर्णयाचे अंनिस कडून स्वागत.

नाशिक: आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांसाठी सुरक्षित आवास देण्यासाठी शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने १८ डिसेंबर २०२४ रोजीच्या आदेशानुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यातील गेस्ट हाऊसना सेफ होम (Safe Home) म्हणून घोषित केले आहे.त्यानुसार नाशिक येथील गोल्फ क्लब जवळील गेस्ट हाऊस मधील तपोवन हे अशा प्रकारचे सेफ होम असणार असल्याची माहिती सरकारने दिली आहे. ऑनर किलींगचा धोका असणाऱ्या जोडप्यांना येथे राहण्याची, जेवणाची व आवश्यक वस्तुंची सोय होणार आहे. त्यांना पोलीस संरक्षण पुरवले जाणार आहे. परिवारास समुपदेशन करण्याची सुद्धा सोय केली जाणार आहे.
यासोबत ऑनर किलींग रोखण्यासाठी ११२ हा हेल्पलाईन नंबर जाहिर करण्यात आला आहे.ऑनर किलींग विरोधी काम व सेफ होमचा पाठपुरावा करणाऱे अंनिसचे प्रधान सचिव डॉ.ठकसेन गोराणे व जात पंचायत मूठमाती अभियानचे राज्य कार्यवाह कृष्णा चांदगुडे यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. समाजातील समता व सहिष्णुतेसाठी पुढाकार घेतल्याबद्दल न्यायालयाचे व शासनाचे मनःपूर्वक आभार मानले आहे.
सर्व जोडप्यांना आवाहन:
जर कुणी आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय विवाह केला आहे आणि सुरक्षित निवासाची आवश्यकता असेल, तर या सेफ होम सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या जिल्ह्यातील विशेष कक्ष (Special Cell) किंवा स्थानिक पोलीस प्रशासनाशी संपर्क साधावा ,असे आवाहन करण्यात आले आहे.
हा निर्णय समाजात समतेची भावना रुजवण्यासाठी आणि आंतरजातीय/आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना संरक्षण देण्यासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. या निर्णयामुळे अनेक जोडप्यांना त्यांच्या सुरक्षेबाबत असलेल्या भीतीतून मुक्ती मिळेल आणि त्यांना आपले जीवन शांततेने सुरू करता येईल.

सेफ होम साठी अंनिसची मदत:
हरियाणात राज्यात ऑनर किलींगचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सेफ होम उभारले गेले आहे.ते अत्यंत प्रभावी ठरले आहे. अंनिस कार्यकर्ते कृष्णा चांदगुडे यांनी हरियाणात आठवडाभर फिरुन सेफ होम चा आभ्यास केला. अशा प्रकारची सेफ होम महाराष्ट्रात व्हावी,अशा प्रकारचा पाठपुरावा सरकारकडे केला. अंनिसने हजारो आंतरजातीय व आंतरधर्मीय लावल्याने त्यांना या कामाचा अनुभव आहे. समुपदेशन व विविध कामासाठी अंनिस तयार असल्याने त्यांना प्रक्रियेत सामावून घेण्याची विनंती प्रशासनाकडे करण्यात येत आहे.