महिला व बालविकास विभागाचे भविष्यातील व्हिजन : मंत्री आदिती तटकरे
आंतरराष्ट्रीय महिला दिन हा केवळ महिलांच्या कर्तृत्वाचा गौरव करण्याचा दिवस नाही, तर समाजातील महिलांच्या सक्षमीकरणाचा व्यापक विचार करण्याची संधी देणारा महत्त्वाचा क्षण आहे. आधुनिक काळात महिलांनी शिक्षण, उद्योग, विज्ञान, प्रशासन, क्रीडा आणि सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. तरीही महिलांना सुरक्षित, सन्मानपूर्वक आणि स्वावलंबी जीवन जगण्यासाठी अनेक पातळ्यांवर सातत्याने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर महिलांचे संरक्षण, सक्षमीकरण आणि बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राज्यातील महिला व बालविकास विभाग विविध योजना आणि उपक्रमांच्या माध्यमातून कार्यरत आहे.
समाजाच्या प्रगतीत महिलांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. कुटुंब, समाज आणि अर्थव्यवस्था या तिन्ही पातळ्यांवर महिलांचे योगदान मोलाचे आहे. त्यामुळे महिलांना शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि सुरक्षिततेच्या समान संधी उपलब्ध करून देणे ही समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे. महिलांना आत्मविश्वासाने निर्णय घेता यावेत, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होता यावे आणि समाजात त्यांना सन्मानाचे स्थान मिळावे यासाठी शासनाने अनेक धोरणे आणि कार्यक्रम राबविले आहेत.
राज्याच्या महिला व बालविकास विभागाने पुढील पाच वर्षांसाठी विकासाचा व्यापक आणि दूरदृष्टीपूर्ण आराखडा निश्चित केला आहे. या आराखड्यात महिलांचे सक्षमीकरण, त्यांचे आर्थिक स्वावलंबन तसेच बालकांची सुरक्षितता आणि कल्याण यांना विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. महिलांना सन्मानाने आणि आत्मनिर्भरतेने जगण्याच्या संधी उपलब्ध करून देताना बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठीही विभाग कटिबद्ध आहे.
महिलांची सुरक्षितता
महिलांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंध हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम 2005 अंतर्गत राज्यात संरक्षण यंत्रणा अधिक मजबूत करण्यात आली आहे. तालुका आणि जिल्हा स्तरावर संरक्षण अधिकार्यांची नियुक्ती करून पीडित महिलांना कायदेशीर मदत, समुपदेशन आणि तक्रार निवारणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. यामुळे महिलांना न्याय मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि प्रभावी बनत आहे.
बचत गटांना प्रोत्साहन
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी स्वयंसहाय्यता बचत गटांची चळवळ अत्यंत प्रभावी ठरली आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील लाखो महिला बचत गटांच्या माध्यमातून एकत्र आल्या आहेत. या गटांमुळे महिलांमध्ये बचतीची सवय वाढली असून त्यांना लघुउद्योग, अन्नप्रक्रिया, हस्तकला, सेवा व्यवसाय यांसारख्या विविध उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्याची संधी मिळाली आहे. आर्थिक स्वावलंबनामुळे महिलांचा आत्मविश्वास वाढतो आणि कुटुंबाच्या निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा सहभाग अधिक मजबूत होतो.
अंगणवाडी केंद्रांचे आधुनिकीकरण
बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अंगणवाडी केंद्रांचे आधुनिकीकरण करण्यावर भर दिला जात आहे. अनेक ठिकाणी अंगणवाड्यांमध्ये शैक्षणिक साहित्य, डिजिटल साधने, स्वच्छ पाणी आणि पोषण बागा यांसारख्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यामुळे बालकांना आनंददायी वातावरणात शिक्षण आणि पोषण मिळण्यास मदत होते.
महिलांच्या सक्षमीकरणाबरोबरच बालकांच्या विकासालाही तितकेच महत्त्व दिले जाते. कारण सुदृढ आणि सक्षम समाजाची पायाभरणी बालपणातच घडते. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या माध्यमातून शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना पूरक पोषण आहार, आरोग्य सेवा आणि पूर्वप्राथमिक शिक्षण दिले जाते. अंगणवाडी केंद्रे ही या योजनेची प्रमुख केंद्रे असून, राज्यभरात लाखो बालकांना त्याचा लाभ मिळत आहे.
सुपोषित बालक
बालकांच्या विकासाच्या दृष्टीने गर्भधारणेपासून ते बाळाच्या दुसर्या वाढदिवसापर्यंतचा कालावधी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या कालावधीला ‘पहिले 1000 दिवस’ असे म्हटले जाते. या काळात मातेला योग्य पोषण, आरोग्य तपासणी आणि सुरक्षित प्रसूतीची सुविधा उपलब्ध असणे आवश्यक असते. तसेच जन्मानंतर बालकाला त्वरित स्तनपान, सहा महिन्यांपर्यंत केवळ स्तनपान आणि त्यानंतर पूरक आहार देण्यावर भर दिला जातो. या उपाययोजनांमुळे बालकांच्या आरोग्यदायी विकासाला मोठी मदत होते. समाजातील महिलांच्या सन्मान आणि सुरक्षिततेसाठी जनजागृतीही अत्यंत आवश्यक आहे. बालविवाह, हुंडा प्रथा, स्त्रीभ्रूणहत्या आणि महिलांवरील अत्याचार यांसारख्या सामाजिक समस्यांविरुद्ध व्यापक जनजागृती करणे गरजेचे आहे. यासाठी शासन, स्वयंसेवी संस्था, प्रसार माध्यमे आणि समाजातील जागरूक नागरिक यांनी एकत्रितपणे काम करणे आवश्यक आहे. महिलांना केवळ संरक्षण देणे पुरेसे नाही, तर त्यांना नेतृत्वाच्या संधी उपलब्ध करून देणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढल्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी विकासात महिलांची भूमिका अधिक प्रभावी झाली आहे. अनेक महिला सरपंच, नगरसेविका आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून समाजात सकारात्मक बदल घडवून आणत आहेत.
सुरक्षेसाठी डिजिटल तंत्राचा वापर
डिजिटल युगात महिलांना तंत्रज्ञानाशी जोडणेही अत्यंत आवश्यक झाले आहे. डिजिटल साक्षरता, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन व्यवहार आणि आधुनिक कौशल्य प्रशिक्षण यामुळे महिलांना नवीन रोजगार आणि उद्योजकतेच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. महिलांनी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर केला तर आर्थिक प्रगतीची नवी दारे उघडू शकतात. महिला सक्षमीकरणाचा खरा अर्थ म्हणजे महिलांना त्यांच्या क्षमता ओळखण्याची आणि त्या क्षमतांचा उपयोग समाजाच्या विकासासाठी करण्याची संधी देणे. महिलांचे शिक्षण, आरोग्य, सुरक्षितता आणि आर्थिक स्वावलंबन यावर भर दिला तर समाज अधिक समतोल आणि प्रगत होऊ शकतो.
महिला दिनाच्या निमित्ताने प्रत्येकाने महिलांच्या सन्मान, समानता आणि सुरक्षिततेसाठी बांधिलकी व्यक्त करणे आवश्यक आहे. महिलांच्या प्रगतीशिवाय समाजाची प्रगती शक्य नाही, ही जाणीव अधिक दृढ करणे आजच्या काळाची गरज आहे. शासनाच्या योजना, समाजाचा सक्रिय सहभाग आणि महिलांचा आत्मविश्वास या तिन्हींच्या समन्वयातूनच सक्षम, सुरक्षित आणि समृद्ध महाराष्ट्र घडू शकतो. महिला सक्षमीकरण हे केवळ सामाजिक उद्दिष्ट नसून प्रगत आणि न्याय्य समाजव्यवस्थेची भक्कम पायाभरणी आहे.
महिलांचे आर्थिक स्वावलंबन
महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) यांच्या माध्यमातून स्वयं-सहाय्यता बचत गटांची स्थापना करून महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण केले जात आहे. पुढील टप्प्यात महिलांना केवळ बचत गटांपुरते मर्यादित न ठेवता त्यांना उद्योजक म्हणून विकसित करण्यावर भर दिला जाणार आहे. ‘आदिशक्ती अभियान’अंतर्गत हजारो ग्रामपंचायतींना बालविवाहमुक्त आणि सुरक्षित महाराष्ट्र घडवण्यासाठी सहभागी करण्यात आले आहे. महिला दिनाच्या शुभेच्छा!
Towards an advanced society through women empowerment..!