बांगलादेशमधील सत्तांतर

दक्षिण आशियातील राजकारणात पुन्हा एकदा मोठा बदल घडला आहे. बांगलादेशमधील नुकत्याच झालेल्या संसदीय निवडणुकीत दीर्घकाळ सत्तेत असलेल्या नेतृत्वाला मतदारांनी स्पष्ट संदेश दिला असून, सत्तांतर घडले आहे. या निकालामुळे केवळ ढाका येथील राजकारणात नव्हे, तर संपूर्ण दक्षिण आशियातील सामरिक समीकरणांमध्ये बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

या निवडणुकीत प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या इरपसश्ररवशीह बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी (BNP) ला स्पष्ट बहुमत मिळाले. पक्षाचे नेते तारिक रेहमान यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने प्रभावी कामगिरी करत सत्ता काबीज केली. गेल्या काही वर्षांत देशात वाढलेली राजकीय अस्थिरता, आर्थिक आव्हाने, महागाई, बेरोजगारी आणि नागरी स्वातंत्र्याबाबतच्या तक्रारी यांचा थेट परिणाम मतदानावर झाल्याचे दिसून येते.
याआधी अनेक वर्षे आवामी लीग आणि त्यांच्या नेत्या शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत होते. त्यांच्या कारकिर्दीत बांगलादेशने आर्थिक प्रगती, पायाभूत सुविधा विकास आणि वस्त्रोद्योगातील मोठी झेप घेतली; परंतु त्याचवेळी विरोधकांवरील कारवाई, निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवरील प्रश्न आणि लोकशाही मूल्यांबाबत चिंता व्यक्त केली जात होती आणि झालेल्या उठावानंतर त्यांना देश सोडावा लागला. नंतर झालेली ही निवडणूक केवळ सत्तांतर नसून जनतेने दिलेला राजकीय संदेश मानला जात आहे.
सत्तांतरामागील कारणे
1. आर्थिक अस्थिरता- जागतिक मंदीचा परिणाम, डॉलर संकट, आयात-निर्यात तफावत आणि महागाई यामुळे सामान्य नागरिक त्रस्त होते. 2. राजकीय दडपशाहीचे आरोप- विरोधी नेत्यांवरील खटले आणि आंदोलने यामुळे असंतोष वाढला.
3. युवा मतदारांची भूमिका – बांगलादेशातील मोठा युवावर्ग रोजगार, पारदर्शक प्रशासन आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मागणी करत होता. 4. आंतरराष्ट्रीय दबाव- पाश्चिमात्य देशांनी मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकीवर भर दिला होता.
या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे बीएनपीच्या नेतृत्वाखालील सत्तांतर.
भारतासाठी बांगलादेश हा केवळ शेजारी देश नसून सामरिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा भागीदार आहे. गेल्या दशकात भारत-बांगलादेश संबंधांमध्ये मोठी सुधारणा झाली होती. सीमावाद, जमीन सीमा करार, दहशतवादविरोधी सहकार्य, कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प यामुळे दोन्ही देशांतील विश्वास वाढला होता.
नव्या सरकारच्या स्थापनेनंतर भारतासमोर काही महत्त्वाचे प्रश्न उभे आहेत जसे की, सुरक्षा सहकार्य कायम राहील का? सीमावर्ती दहशतवादी गटांवर कठोर कारवाई सुरू राहील का? कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांना गती मिळेल की पुनर्विचार होईल? बीएनपीचा ऐतिहासिक दृष्टिकोन भारताबाबत काहीसा सावध राहिलेला आहे. त्यामुळे नवी दिल्लीला अधिक संतुलित आणि संयमी राजनैतिक धोरण अवलंबावे लागेल. याबाबत येणारा काळ दिशा स्पष्ट करेल.
चीनचा वाढता प्रभाव
बांगलादेशात गेल्या काही वर्षांत चीनचा प्रभाव लक्षणीय वाढला आहे. पायाभूत सुविधा, बंदरे, ऊर्जा प्रकल्प यांमध्ये मोठी गुंतवणूक झाली आहे. चीन-बांगलादेश संरक्षण सहकार्यही वाढले आहे. नवीन सरकार चीनकडे अधिक झुकते माप देईल का, हा भारतासाठी चिंतेचा विषय ठरू शकतो. हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सामरिक स्पर्धेत बांगलादेशचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. बंगालच्या उपसागरातील सामरिक घडामोडींवर या बदलाचा परिणाम होऊ शकतो.
दक्षिण आशियातील व्यापक परिणाम
बांगलादेशमधील सत्तांतराचे परिणाम खालील स्तरांवर जाणवू शकतात : SAARC आणि प्रादेशिक सहकार्य- प्रादेशिक मंचांवर नव्या सरकारची भूमिका काय असेल? दहशतवादविरोधी धोरण- कट्टरपंथी गटांवर कारवाई कायम राहील का? आर्थिक धोरण- मुक्त व्यापार आणि गुंतवणूक धोरणात बदल? दक्षिण आशियात आधीच राजकीय अस्थिरता दिसून येते आहे. श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाळ या देशांमध्येही अंतर्गत राजकीय आव्हाने आहेत.

Transition in Bangladesh