आदिवासी विकास विभागाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
नाशिक : प्रतिनिधी
राज्यातील आदिवासी वसतिगृहांमध्ये पुरविण्यात येणार्‍या सोयीसुविधांचा दर्जा उत्तम राखण्यासह वसतिगृहाच्या अंतर्गत कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी ‘जनजाती छात्रावास विकास समिती’ स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आदिवासी विकास विभागाने घेतला आहे. या निर्णयाचा अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना फायदा होणार असून, त्यांना अधिक दर्जेदार सुविधा उपलब्ध
होणार आहेत.
आदिवासी विकास विभागाने अनुसूचित जमातीच्या मुला-मुलींना गावाबाहेर राहून उच्च शिक्षण घेणे सुलभ होण्यासाठी विभाग, जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीणस्तरावर शासकीय वसतिगृहे कार्यान्वित करण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत राज्यात 490 शासकीय वसतिगृहे आहेत. त्यापैकी 206 वसतिगृहे मुलींची तर 284 वसतिगृहे मुलांची आहेत. या वसतिगृहांची विद्यार्थी क्षमता 58 हजार 700 इतकी आहे. वसतिगृहातील प्रवेशित विद्यार्थ्यांना निर्वाह आणि इतर भत्ते डीबीटी स्वरूपात दिले जातात.
विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्तावाढ, विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास, स्वच्छता आणि आरोग्य, विद्यार्थ्यांची सुरक्षा, मूलभूत सुविधांचे नियोजन आदींसाठी प्रत्येक वसतिगृहात ‘जनजाती छात्रावास विकास समिती’ कार्यरत असणार आहे. समितीचे किमान 2 सदस्य महिन्यातून एकदा वसतिगृहाला भेट देऊन सोयीसुविधांची पाहणी करणार आहेत. दर तीन महिन्यांत एकदा समितीची बैठक होऊन तिथे विविध विषयांवर चर्चा केली जाणार आहे.
अशी असणार समिती
जनजाती छात्रावास विकास समितीमध्ये पालक प्रतिनिधींमधून अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडण्यात येईल. गृहपाल/गृहप्रमुख हे सदस्य सचिव असणार आहेत. याशिवाय, 3 पालक प्रतिनिधी आणि 3 विद्यार्थ्यांचा समावेश राहील. 5 पैकी 2 पालक प्रतिनिधी महिला असणार आहेत.