भाकरी फिरवली नाही तर ती करपते. राजकारणात भाकरी फिरवण्याला फारच महत्त्व असते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक शरद पवार यांचा भाकरी फिरवण्याशी अत्यंत जवळचा संबंध आहे. सत्तास्थानी असताना शरद पवार आपल्या सरकारमध्ये किंवा पक्षसंघटनेत बदल करायचे, तेव्हा शरद पवारांनी भाकरी फिरवली, असे म्हटले जायचे. भाकरी फिरवली नाही, तर ती करपते, असे शरद पवार म्हणत असायचे. शरद पवारच भाकरी फिरवतात असे काही नाही. सत्तास्थानी असलेल्या कोणत्याही पक्षाला भाकरी फिरवावी लागतेच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे अत्यंत विश्वासू असलेले केंद्रीय गृहमंत्री गुजरातचे आहेत. गुजरातमध्ये भाजपाची सत्ता असून, गुजरात प्रदेश भाजपा आणि भाजपा सरकारच्या कारभारावर आणि गुजरातमधील राजकीय परिस्थितीवर दोन्ही नेत्यांचे बारीक लक्ष आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल वगळता सर्वच मंत्र्यांनी गुरुवारी (दि. 16 ऑक्टोबर) राजीनामे दिले. अर्थात, त्यांना राजीनामे देण्यास सांगण्यात आले. यानंतर लगेच दुसर्‍या दिवशी शुक्रवारी (दि. 17) नवीन मंत्र्यांचा शपथविधी पार पडला. याचा सरळ अर्थ गुजरातमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी भाकरी फिरवली. गुजरातमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 2026 च्या सुरुवातीला होणार आहेत, तर विधानसभेच्या निवडणुका 2027 च्या अखेरीस होतील. या पार्श्वभूमीवर सत्ताविरोधी लाट टाळण्यासाठी मंत्रिमंडळात बदल करणे भाजपा पक्षश्रेष्ठींना आवश्यक वाटले आणि नवीन नेत्यांना, समाजातील सर्व घटकांना सरकारमध्ये स्थान द्यावे, असे पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यांना वाटले, असे बोलले जातेे. भूपेंद्र पटेल यांनी 2022 मध्ये मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर गेल्या तीन वर्षांत कोणतेही मोठे फेरबदल झाले नव्हते. आता अचानक झालेला हा निर्णय 2027 च्या विधानसभा निवडणुकांच्या तयारीचा भाग मानला जात आहे. बिहार विधानसभा निवडणुकांच्या राजकीय वातावरणात भाजपाने आपल्या अभेद्य किल्ला मानला जाणार्‍या गुजरातमध्ये मोठा राजकीय प्रयोग करत संपूर्ण मंत्रिमंडळ बदलून सर्वांना आश्चर्यचकित केले. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्याशिवाय सर्व मंत्र्यांचे राजीनामा घेत नवीन कॅबिनेटचा शपथविधी शुक्रवारी पार पडला. या नव्या मंत्रिमंडळात 26 आमदारांना मंत्रिपद देण्यात आले असून, 19 नवे चेहरे यात समाविष्ट आहेत. संपूर्ण मंत्रिमंडळ बदलण्यामागचे कारण काय? राजकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्याबद्दल जनतेत समाधान असले, तरी अनेक मंत्र्यांची कामगिरी अपेक्षेप्रमाणे नसल्याचा अहवाल पक्षनेतृत्वापर्यंत पोहोचला होता. त्याशिवाय आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून ही ‘राजकीय शस्त्रक्रिया’ करण्यात आली आहे. यासोबतच पक्षाने काही जुन्या अनुभवी नेत्यांना पुन्हा सक्रिय करण्याचा निर्णय घेतला असून, ज्यांना मंत्रिपदातून वगळण्यात आले आहे त्यांना पक्षात मोठी जबाबदारी दिली जाणार आहे. भूपेंद्र पटेल यांच्या कॅबिनेटमध्ये आठ पटेल समाजातील, आठ ओबीसी, तीन अनुसूचित जाती, चार अनुसूचित जमाती आणि तीन महिला मंत्री आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, क्रिकेटपटू रवींद्र जडेजा यांच्या पत्नी रिवाबा जडेजा यांनाही मंत्रिपद मिळाले आहे. काँग्रेसमधून भाजपामध्ये आलेले अर्जुन मोढवाडिया यांनाही मंत्रिपद बहाल करण्यात आले आहे. हर्ष सांघवी यांची उपमुख्यमंत्रिपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच कॅबिनेटमध्ये दोन क्षत्रिय, एक ब्राह्मण आणि एक जैन समाजातील सदस्याचाही समावेश आहे. भाजपाचा हा मंत्रिमंडळ फेरबदल ‘मिशन 2027’साठी निर्णायक पाऊल मानले जात आहे. पक्ष येणार्‍या विधानसभा निवडणुकांपूर्वी नव्या सामाजिक आणि प्रादेशिक समीकरणांना आजमावू पाहू इच्छितो. अहमदाबादपासून सौराष्ट्र आणि आदिवासी पट्ट्यापर्यंत आपली पकड मजबूत करण्यासाठी भाजपाचा प्रयत्न आहे. गुजरातमधील पाटीदार समाजात आम आदमी पार्टी (आप) आपला प्रभाव वाढवत आहे. गोपाल इटालिया यांच्या नेतृत्वाखाली ’आप’ने सौराष्ट्रातील विसावदर मतदारसंघ जिंकून भाजपाला धक्का दिला होता. तसेच आदिवासी पट्ट्यात आपची वाढती लोकप्रियता भाजपासाठी चिंतेचा विषय बनली आहे. त्यामुळे नव्या मंत्रिमंडळात या पाटीदार व आदिवासी घटकांना विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. जैन समाजातील हर्ष संघवी यांना उपमुख्यमंत्री करून व्यापारीवर्गाकडे विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. निवडणुकांना सामोरे जाण्याची भाजपाची कधीही तयारी असते. पण आणखी दोन वर्षांनी होणार्‍या विधानसभा निवडणुकीत सरकारची प्रतिमा उजळ असावी आणि पक्षसंघटना मजबूत असावी, याच उद्देशाने भाजपाने भाकरी फिरवली, असे म्हणता येते. गुजरातमध्ये भाजपासमोर काँग्रेसचे मोठे आव्हान नाही. मात्र, आम आदमी पक्षाची लोकप्रियता वाढत आहे. पुन्हा सत्तेवर येताना भाजपाच्या मतांची टक्केवारी घसरली, तर मोदी आणि शहा यांची लोकप्रियता घसरल्याचा अर्थ काढला जाईल. त्यातून देशभर विरोधकांना प्रचारासाठी एक मुद्दा मिळेल, अशा काही गोष्टी टाळण्यासाठी भाजपाने सावध पाऊल उचलले आहे.