जागतिक राजकारणात अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव हा अनेक दशकांपासून कायम आहे. इराणच्या अणुकार्यक्रमावरून, मध्यपूर्वेतील राजकीय प्रभावावरून तसेच अमेरिकेने लादलेल्या आर्थिक निर्बंधांमुळे या दोन देशांमध्ये वारंवार संघर्ष निर्माण होत असतो. अलीकडील काळात हा तणाव पुन्हा तीव्र होताना दिसत आहे. या संघर्षाचा परिणाम केवळ त्या दोन देशांपुरता मर्यादित राहत नाही, तर संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचे परिणाम जाणवतात.
मध्यपूर्व हा जगातील सर्वांत महत्त्वाचा तेलसाठ्यांचा प्रदेश मानला जातो. इराणजवळील होर्मुझ सामुद्रधुनी हा जगातील प्रमुख तेलवाहतुकीचा मार्ग आहे. जगातील मोठ्या प्रमाणातील कच्चे तेल या मार्गाने विविध देशांकडे पोहोचते. त्यामुळे या भागात तणाव वाढला की जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किमती झपाट्याने वाढतात. भारतासारख्या विकसनशील देशांवर याचा थेट परिणाम होतो. भारत आपल्या गरजेपैकी सुमारे 85 टक्के कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर वाढले की देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण होतो.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढण्याची शक्यता निर्माण होते. इंधनदर वाढले की, वाहतूक खर्च वाढतो आणि त्याचा परिणाम अन्नधान्य, भाजीपाला तसेच दैनंदिन वापराच्या वस्तूंवर होतो. परिणामी महागाई वाढते आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनावर आर्थिक ताण निर्माण होतो. याशिवाय तेल आयातीसाठी मोठ्या प्रमाणात डॉलर खर्च करावा लागत असल्याने भारतीय रुपयावरही दबाव येतो आणि देशाचा आयात खर्च वाढतो.
भारतासाठी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मध्य-पूर्वेत मोठ्या संख्येने भारतीय कामगार आणि व्यावसायिक कार्यरत आहेत. या भागात युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाली तर त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. तसेच भारताचा या प्रदेशाशी असलेला व्यापारही प्रभावित होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे भारताला या संघर्षाकडे अत्यंत सावधपणे आणि संतुलित दृष्टिकोनातून पाहावे लागते.
भारताची भूमिका मात्र नेहमीच संतुलित आणि शांततावादी राहिली आहे. भारत अमेरिकेसोबत धोरणात्मक आणि आर्थिक संबंध टिकवून ठेवतो, तर दुसरीकडे इराणसोबतही ऊर्जा, व्यापार आणि चाबहार बंदरासारख्या प्रकल्पांमुळे सहकार्याचे संबंध राखतो. त्यामुळे भारत या संघर्षात कोणत्याही एका बाजूने उभा राहत नाही. उलट संवाद, सहकार्य आणि शांततेच्या मार्गाने प्रश्न सोडवण्याचा भारत नेहमी आग्रह धरतो.
सध्याच्या परिस्थितीत भारताने ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी दीर्घकालीन धोरणे आखणे अत्यंत आवश्यक आहे. विविध देशांकडून तेल आयात करणे, देशांतर्गत ऊर्जा उत्पादन वाढवणे, सौर आणि पवन ऊर्जेसारख्या पर्यायी ऊर्जा स्रोतांचा वापर वाढवणे, तसेच ऊर्जाबचतीवर भर देणे या उपाययोजना भविष्यासाठी महत्त्वाच्या ठरू शकतात.
एकूणच अमेरिका-इराण संघर्ष हा केवळ दोन देशांमधील राजकीय प्रश्न नसून त्याचा परिणाम जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आणि भारतासारख्या देशांवरही मोठ्या प्रमाणात होतो. त्यामुळे भारताने संयम, संतुलन आणि दूरदृष्टी ठेवून या परिस्थितीचा सामना करणे गरजेचे आहे.
US-Iran conflict and the growing challenges facing India