मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर मुदत संपलेल्या सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा महायुती सरकारचा निर्णय म्हणजे सरपंचांना मुदतवाढ देण्यासारखा आहे. प्रशासक म्हणून ग्रामविस्तार अधिकारी, ग्रामसेवक किंवा वरिष्ठ महसूल कर्मचारी यांना नियुक्त करायला हवे होते. प्रशासक म्हणून काम करताना सरपंच पूर्वीप्रमाणेच काम करणार. त्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीत कोणताही फरक पडणार नाही. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेण्याची तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने सुरू केली आहे.
निवडणुका होईपर्यंत मावळत्या किंवा मुदत संपलेले सरपंच गावगाडा हाकणार असतील, तर मागचा पाढा पुढेच सुरू राहणार आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांना काहीच फरक पडणार नाही. गावच्या राजकारणात सरपंच म्हणजे सर्वांत मोठ्या मानाची व्यक्ती. इतकेच नव्हे, तर सरपंच मनमानी पद्धतीने कारभार करतात, याचा अनुभव ग्रामस्थांनी घेतलेला असतो. प्रशासक म्ह़णून मावळते किंवा मुदत संपलेले सरपंच मनमानी करणार नाहीत, याची कोणीच हमी देऊ शकत नाही. अशा सरपंचांना सरकारने खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांचा वापर मागेपुढे मोठ्या म्हणजे लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांत सत्ताधारी करवून घेण्याची तितकीच शक्यता. ग्रामविस्तार अधिकारी, ग्रामविकास अधिकारी व वरिष्ठ महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकारी यांची कमतरता असल्यानेच सरकारने सरपंचांना प्रमोशन दिल्याचे दिसते. गावांच्या विकासात सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी, महसूल कर्मचारी यांची मुख्य भूमिका असते. सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्याची वेळ सरकारवर आल्याचा अर्थ इतकाच की, महसूल खात्यात अनेक पदे रिक्त आहेत. सरकार नोकरभरतीच करत नसल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. सरपंचांना प्रशासक करण्याचा निर्णय सत्ताधारी पक्षांना लाभदायी ठरणारा असल्याची चर्चा होत आहे.
अनेक ग्रामपंचायतींची मुदत संपली असूनही प्रशासकीय कारणांमुळे निवडणुका होऊ शकलेल्या नाहीत. अशा परिस्थितीत ग्रामविस्तार अधिकारी, ग्रामसेवक किंवा सरकारी कर्मचार्यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जात होती. कर्मचारी प्रशासक म्हणून नियुक्त केल्याने स्थानिक लोकशाही व्यवस्थेत अडथळे येत असल्याच्या तक्रारी असल्याचे कारण पुढे करत सरकारने आपल्या सोयीचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमांतील अधिकारांचा वापर करून राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
प्रशासकीय राजवटीला छेद देऊन पुन्हा आधीच्या प्रतिनिधींनाच मर्यादित काळासाठी अधिकार देण्यात आले आहेत. निवडणुका होईपर्यंत विकासकामे थांबू नयेत आणि स्थानिक प्रश्नांची जाण असलेल्या व्यक्तींकडेच कारभार राहावा, हा यामागचा मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारचे म्हणणे असू शकते. अधिसूचनेनुसार ज्या ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे, तिथे विद्यमान सरपंचांची सहा महिन्यांसाठी किंवा निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, सरपंचांसह उपसरपंच, सदस्यांची एक प्रशासकीय समिती स्थापन करून गावगाडा चालवण्याचे
निर्देश अधिसूचनेत आहेत. याचा अर्थ मागील सरपंच व सदस्यांना मुदत संपूनही सत्ता देण्यात आली आहे.सत्ताधारी गटच गावगाडा हाकणार आहे. प्रशासक म्हणून माजी सरपंच आपलीच हुकुमत चालवतील. प्रस्थापित स्थानिक नेते ग्रामपंचायतीची सत्ता आपल्याच ताब्यात ठेवण्यासाठी आटापिटा करतात. ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून सरपंचांंची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला असल्याने याला दुहेरी बाजूंची किनार आहे. यातून निधी खर्च करण्याचा प्रयत्न, रखडलेली कामांचा निपटारा, पाच वर्षांतील अपूर्ण कामांचा लेखाजोखा जुळवण्यासाठी सरपंच हे प्रयत्न करतील, अशीही चर्चा होत आहे. प्रशासकपदाचा कालावधी कमी असला, तरी कोणत्याही मार्गाने सत्ता आणि अधिकार मुदत संपलेल्या सरपंच आणि लोकप्रतिनिधींना मिळाले आहेत.
दरम्यान, ही मंडळी निवडणुकीच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीवर कब्जा मिळविण्यासाठी धडपड करेल. पुणे जिल्ह्यात ग्रामपंचायतींचा सर्वांत मोठा हा टप्पा आहे. यात 725 ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा बिगूल वाजणार आहे. सध्या जिल्ह्यात नगरपरिषदा, नगरपंचायतींच्या निवडणुका झाल्या. शहरी भागात जनतेचा कौल मिळाला. त्यानंतर जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांत चांगलेच रण तापले. झेडपीचा धुरळा खाली बसतोन् बसतो तोपर्यंंत ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत. सध्या या 725 ग्रामपंचायतींवर शासनाने सरपंचांची निवड केल्याने सत्ताधारी गटाला निवडणुकीपूर्वी मोर्चेबांधणीला आणि रणनीतीसाठी वेळ मिळणार आहे. सरपंचाच्या माध्यमातून गावगाडा हाकण्यास मदत होणार आहे.
संघटन, पक्षप्रवेश सोहळ्याला संधी
जिल्ह्यात ग्रामपंचायतींवर प्रशासकराज येणार असल्याने सत्ताधारी गटाला गावपातळीवर संघटन बांधणीला वेळ मिळणार आहे. विरोधी गटातील प्रबळ कार्यकर्ता, पदाधिकारी यांना आपल्या गटात खेचण्यासाठी आयती संधी चालून आली आहे. प्रशासकाच्या आडून सरपंचांना मोकळे रान मिळाले आहे.
गावागावांत प्रस्थापित स्थानिक नेते ग्रामपंचायतीची सत्ता आपल्याच ताब्यात ठेवण्यासाठी आटापिटा करतात. त्याचा परिणाम हा जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समितीच्या गणांवर होत असतो. मात्र, आता राज्य शासनाने ग्रामपंचायतींवर प्रशासक म्हणून सरपंचांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला असल्याने याला दुहेरी बाजूंची किनार आहे. यातून निधी खर्च करण्याचा प्रयत्न, रखडलेल्या कामांचा निपटारा, पाच वर्षांतील अपूर्ण कामांचा लेखाजोखा जुळवण्यासाठी सरपंच प्रयत्न करतील, अशी चर्चा आहे. मुदत संपली, तरी सरपंचांची सत्ता कायम ठेवण्याचा हा निर्णय आहे.
Village cart administrator