मतदारांना उत्तरे मिळायलाच हवी!
मनोबोध : के. के. अहिरे
लोकसभेच्या निवडणुकीचे वातावरण तापायला लागले. उमेदवाराचे ताफेच्या ताफे भरउन्हात लोकांच्या दारोदार फिरायला लागले. मतदानाची मागणी करू लागले. अशावेळी मतदार उमेदवाराकडे काही प्रश्न विचारता आहेत त्याची उत्तरे मतदारांना तर दिलीच पाहिजेत ना? असे मतदार ठणकावून विचारू लागले. मागील निवडणुकीत मतदारांना दिलेल्या आश्वासनांचे काय? असे प्रश्न तर सहज पडू लागतात, त्याची उत्तरे मतदारांना मिळत नाहीत तेव्हा मतदार आपलेच समजून बरेच उमेदवार आपली गणिते मांडत आहेत. गर्दी दिसली म्हणजे हे सर्व मतदार आपलेच आहेत, अशी भूमिका घेतलेले उमेदवार विजयाची गणिते मांडत आहेत. त्यांनी खालील प्रश्नाची उत्तरे दिली पाहिजेत, अशी मतदारांची मागणी आहे.
मोदी सत्तेत येण्यापूर्वी म्हणाले होते की, बाहेरच्या देशातील सगळा काळा पैसा परत भारतात आणू आणि त्यातील काही रक्कम प्रामाणिक करदात्यांमध्ये वाटू. तर गेल्या दहा वर्षांत किती काळा पैसा मोदींनी परत भारतात आणला? आणि किती लोकांना तो पैसा वाटला?
2019 साली पुलवामा हल्ला होऊन अनेक जवान शहीद झाले. या पुलवामा हल्ल्याचा तपास नक्की कुठपर्यंत आला? आत्तापर्यंत नक्की किती लोकांना अटक झाली? ज्यांच्या हलगर्जीपणामुळे हल्ला झाला अशा किती अधिकार्‍यांवर कारवाई केली?
मोदी सरकार 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार होते. आज 2024 मध्ये तरी शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट झालंय का? शेतकर्‍यांच्या मालाला दीडपट हमीभाव देणार होते मोदी सरकार. त्याचं काय झालं? कांद्यासारख्या मालावर निर्यातबंदीसारखे शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडणारे निर्णय मोदी सरकार का घेते?
2014 साली क्रूड ऑइल 93 डॉलर प्रति बॅरल असताना भारतात पेट्रोल 73 रुपये लिटर होते. आता क्रूड ऑइल 77 डॉलर प्रति बॅरल असताना भारतात पेट्रोल 105 रुपये लिटर आहे. 2014 साली 400 रुपये असणारा गॅस सिलिंडर आज 1100 रुपये आहे. बाकी सगळ्याच गोष्टी महागल्या आहेत. या महागाईला जबाबदार कोण?
2024-25 पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर करण्याचे लक्ष्य मोदी सरकारने ठेवले होते. आज भारताची अर्थव्यवस्था 3.7 ट्रिलियन डॉलर आहे. मग असे अवास्तव लक्ष्य देऊन लोकांना भुलवण्याचे काम मोदी सरकार का करते?
2014 पूर्वी जेव्हा 1 डॉलर = 62 रुपये होते तेव्हा मोदी म्हणत होते की, पडणार्‍या रुपयाचे कारण काँग्रेस सरकार आणि त्यातील भ्रष्टाचार आहे. मग आज जेव्हा 1 डॉलर = 83 रुपये आहे तेव्हा याला जबाबदार कोण?
2016 मध्ये मोदींनी तथागतीत काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी अचानक डिमॉनिटिझेशन (निश्चलीकरण) ची निर्णय घेतला आणि पूर्ण देशाला रांगेत उभं केलं. अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी असे मत नोंदवले की, हा निर्णय पूर्णपणे चुकीचा आणि अवैध होता आणि त्यामुळे काळा पैसा पांढरा व्हायलाच मदत झाली. मग या निर्णयाचा नक्की फायदा काय झाला? आणि कोणाला झाला?
इलेक्टोरल बाँडमध्ये एकट्या भाजपला 6565 करोड म्हणजे एकूण देणगीच्या 55 टक्के का भेटले? काही कंपन्यांना जेवढा फायदा नाही त्यापेक्षा जास्त रक्कम त्यांनी देणगी म्हणून बीजेपीला का दिली असेल?
मणिपूरमध्ये हिंसाचार भडकला असताना मोदींनी एकदाही तिकडे भेट का दिली नाही? लडाखमध्ये अनेक लोक त्यांच्या मागण्यांसाठी आंदोलन करत असताना त्यावरही मोदी काहीच का बोलत नाहीत. जाहिरात देताना मात्र मोदींनी रशिया-युक्रेन युद्ध थांबवलं असा खोटा प्रचार का करता? हे धादांत खोटं आहे असं स्वतः परराष्ट्र मंत्रालयानेच सांगितलं आहे.
मोदी म्हणतात ‘ना खाऊंगा ना खाने दूंगा’ मग भाजपने ज्यांच्यावर पूर्वी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले त्यांनाच तुम्ही तुम्हच्या पक्षात अथवा तुमच्या बरोबरी युतीमध्ये कसं काय घेतलं? उदा. अजित पवार- 70 हजार कोटी सिंचन घोटाळा, अशोक चव्हाण- आदर्श घोटाळा, छगन भुजबळ – महाराष्ट्र सदन घोटाळा आणि इतर अनेक नेते मोदी सत्तेत येण्यापूर्वी म्हणाले होते दरवर्षी 2 करोड रोजगाराच्या संधी निर्माण करणार. गेल्या दहा वर्षांत मोदी सरकारने किती रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या? बेरोजगारी का वाढली, किती मुलांना नोकरी मिळाली, त्यांच्या नोकरीचे पुढे काय झाले.
कोरोना काळात मोदींनी पंतप्रधान सहायता निधी असताना पीएम केअर फंड का उघडला? यात नक्की किती पैसा जमा झाला आणि तो कुठे खर्च झाला?
वाहन खरेदी करताना वनटाइम टॅक्स वाहनधारक भरतात तरी टोल लावून त्यांच्याकडून टोल टॅक्सद्वारे वसुली का केली जाते, कित्येक टोल टॅक्सची मुदत संपून जाऊन ही टोल टॅक्सची वसुली का सुरू राहते.
पोलिस यंत्रणा नागरिकांच्या सुविधेसाठी असते की रस्त्यावर उभे राहून नागरिकांकडून वसुली करण्यासाठी नेमली जाते काय?
अनेक गावांना आजही पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागते, मग विकास कशाचा झाला? अनेक गावात बस जात नाहीत, विजेचा खेळखंडोबा होता? मग विकास काय झाला?
कायदा व सुव्यवस्था अत्यंत वाईट परिस्थितीत आहे, दररोज कुठेना कुठे खून होताहेत, गुंड लोकांचे साम्राज्य उभे राहत आहे, महिलांवर अत्याचार होताहेत, मग विकास कुठे झाला. जाहिरातीतून विकास दाखवला जातो तो कुठे दिसतो?
गरीब म्हणून उभा असलेला उमेदवार पाच वर्षांत करोडोपती होतो कसा? विकास खरं तर लोकप्रतिनिधींचा होतोय, मतदाराचा विकास फक्त निवडणूक कालावधीत होतो, नंतर तो पाच वर्षे फक्त ओरडत असतो इतकंच त्याचं गणित.
भ्रष्ट लोकांना तुरुंगात टाकू तेच लोक सत्ताधारी होतात कसे? असे अनेक प्रश्न मतदारांनी विचारले असून, याची उत्तरे निवडणुकीत देऊ असे मतदार बोलू लागले आहेत.