पदवीचा संबंध काय?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कुटुंब, शिक्षण, व्यवसाय यासंबंधी अनेक प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित करुनही काहीच साध्य झालेले नाही. राजकारणात कोणत्याही प्रकारच्या शैक्षणिक पात्रतेची गरज नसते. वय, भारतीय नागरिकत्व, मतदार यादीत नाव असणे, मानसिकदृष्ट्या सक्षम असणे, सूचक आणि अनुमोदकांची पूर्तता केल्यास कोणत्याही भारतीय निरक्षर नागरिकाला कोणतीही निवडणूक लढविता येते. अशा परिस्थितीत राजकीय नेत्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न उपस्थित करणे गैरलागू ठरते. तरीही राजकीय नेते आणि घटनात्मक मार्गाने पदावर बसलेल्या व्यक्तींच्या शिक्षणाचा प्रश्न अभिजन वर्गाकडून उपस्थित केला जातो. निरक्षर किंवा अल्पशिक्षित असलेले लोक आमचे प्रतिनिधीत्व करतात हा अभिजन वर्गाचा आक्षेप असतो. स्मृती इराणी पदवीधर नव्हत्या, तरी त्यांना देशाचे शिक्षण खाते पंतप्रधान मोदी यांनी दिले होते. महाराष्ट्रात पदवीधर नसलेले विनोद तावडे शिक्षणमंत्री होते. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये प्राध्यापिका असलेल्या वर्षा गायकवाड यांच्याकडे शालेय शिक्षण खाते देण्यात आले होते, तर बारावी झालेले उदय सामंत उच्च व तंत्र शिक्षण खाते सांभाळत होते. इतकेच काय चौथी पास असलेले वसंतदादा पाटील महाराष्ट्राचे मु़ख्यमंत्री होते. नंतर ते राजस्थानचे राज्यपाल झाले तेव्हा त्या राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून त्यांनी काम पाहिले होते. शिक्षणाशी संबंधित उच्च अधिकार्‍यांना अल्पशिक्षित असलेल्या मंत्र्यांचे ऐकावे लागते. यात विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे चेअरमन, कुलगुरू, शिक्षण संचालक, उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी असे सर्वच येतात. इतकेच काय, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शिक्षण मंडळात निरक्षर लोकप्रतिनिधी सदस्य म्हणून निवडले जातात आणि शिक्षणाधिकारी, शिक्षण विस्तार अधिकारी, मुख्याध्यापक, शिक्षक यांच्यावर नियंत्रण ठेवतात. राजकारणात शैक्षणिक पात्रतेपेक्षा नेतृत्व गुणाला आणि लोकांकडून निवडून देण्याला महत्व असते. इतकेच नाही, काम करता येणे महत्वाचे असते. निरक्षर माणसेही आपल्या अंगी कौशल्यांचा वापर करुन चांगली कामे करतात. निरक्षर किंवा अल्पशिक्षित माणसे शेतीची कामे करताना बरोबर रांगेतच पेरणी करतात. लोहार वेगवेगळी हत्यारे बनवितात. पाथरवट दगडाचा देव बनवितात. येेथे शिक्षणाची गरज नसते. अशी अनेक उदाहरणे पाहिली, तर येथे शिक्षण हा मुद्दा गौण ठरतो. याचा अर्थ शिक्षणाला महत्व नाही, असाही होत नाही. शिक्षण महत्वाचे असले, तरी निरक्षर किंवा अल्पशिक्षित लोक त्यांच्या अंगी असलेल्या कौशल्याच्या आणि गुणांच्या बळावर वेगवेगळी कामे करतात. राजकारणात नेतृत्व कौशल्य आणि गुणांना महत्व असल्याने शिक्षण नसले, तरी चालते.
सडतोड अजित पवार
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले नेतृत्व कौशल्य आणि गुण सिद्ध केले आहेत. लोकांनी त्यांना लोकशाही मार्गाने मान्यता दिलेली आहे. त्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होण्याचे काही कारण नाही. आम आदमी पार्टीचे (आप) नेते अरविंद केजरीवाल यांनी मोदींच्या शिक्षणाचा प्रश्न केवळ राजकीय हेतू म्हणून उपस्थित केला असल्याचे दिसते. मोदी यांच्या पदवीविषयी माहिती प्रसृत करण्याच्या केंद्रीय माहिती आयोगाच्या निर्देशाला आणि केजरीवाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला गुजरात उच्च न्यायालयाने केराची टोपली दाखविली. यानंतर पुन्हा मोदींच्या पदवीची विरोधकांनी चर्चा सुरू केली. काँग्रेस आणि शिवसेना ठाकरे गटाने मोदींच्या पदवीवर टोलेबाजी सुरू केली आहे. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये रविवारी झालेल्या वज्रमूठ सभेत उध्दव ठाकरे यांनी मोदींच्या पदवीचा प्रश्न उपस्थित केला होता. हा राजकीय टीकाटिप्पणीचा एक भाग म्हणता येईल. परंतु, महाराष्ट्र विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी अगदी सडेतोड भूमिका घेऊन आपल्याच काही मित्रांना ‘आहेर’ देऊन मोदींचे कौतुकही केले. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारची लाज, शरम काढणार्‍या अजित पवारांनी एक रास्त सवाल उपस्थित केला. सन २०१४ साली लोकांनी मोदींना पदवी पाहून निवडून दिले होते काय? असा सवाल त्यांनी केला. पदवीचा विषय उकरून काढणे चुकीचे असल्याचे मत त्यांनी वज्रमूठ सभेनंतर सोमवारी व्यक्त केले. यावर काँग्रेस आणि ठाकरेंच्या शिवसेना नेत्यांना आश्चर्य वाटतही असेल. पण, अजित पवार रोखठोक बोलतात. मोदी यांना देशातील जनतेने निवडून दिले. त्यांनी देशात स्वत:चा करिष्मा निर्माण केला. काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत भाजपाची ताकद वाढल्याचे सारे श्रेय मोदी यांना दिले पाहिजे, असेही पवार यांनी म्हटले आहे. यावरुन अजित पवारांच्या मनात काय आहे, याविषयी संशय घेतला जात आहे. पण, मोदींच्या पदवीचा प्रश्न निरर्थक आहे, हे त्यांचे म्हणणे मान्य करावे लागेल. केवळ पदवीचा प्रश्न उपस्थित करुन मोदींची प्रतिमा मलिन करता येणार नाही किंवा त्यांच्या विरोधात वातावरणनिर्मिती करता येणार नाही. त्यासाठी इतर अनेक मुद्दे आहेत, हेच अजित पवार सुचवत असल्याचे दिसते.
श्रेष्ठत्वाचा प्रश्न
केजरीवाल यांनी पहिल्यांदा मे २०१६ मध्ये मोदींच्या शैक्षणिक पात्रतेचा मुद्दा उपस्थित केला होता. मोदींची शैक्षणिक पात्रता किती हा मुद्दाच नसून, पात्रता असल्यास त्याविषयीची प्रमाणपत्रे दडवली का जात आहेत, हा वादाचा मुद्दा आहे. ही भूमिका त्यावेळी आप आणि केजरीवाल यांची होती. मोदी अल्पशिक्षित आणि आपण उच्चशिक्षित असल्याचे दाखवून देण्याचा त्यांचा आताचा प्रयत्न आहे. मोदींपेक्षा आपण जास्त शिकलेले आहोत आणि देशाचे पंतप्रधान अल्पशिक्षित असल्याचे दाखवून देण्याचा त्यांचा एक प्रयत्न आहे. पंतप्रधान मोदी पदवीधर आणि पदव्युत्तर पदवीधर आहेत की नाही? याविषयी केजरीवालांना शंका आहे. केजरीवाल यांनी आयआयटीमधून पदवी घेतलेली आहे. सर्वात कठीण मानली जाणारी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा ते उत्तीर्ण आहेत. भारतासारख्या खंडप्राय आणि विविधता असलेल्या देशाला विविध विषयांची जाण असलेला पंतप्रधान हवा आहे, असे त्यांचे मत आहे. याचा अर्थ आपण देशाचे नेते होण्यासाठी अधिक योग्य असल्याचे संकेत देण्याचा त्यांचा प्रयत्न लपून राहिलेला नाही. पंतप्रधान मोदी पुरेसे शिक्षित असते, तर त्यांनी नोटाबंदीची घोषणा केली नसती. पाचशे व हजाराच्या नोटा रद्द केल्यामुळे ‘दहशतवाद, काळा पैसा, अंमली पदार्थ आणि बनावट चलन संपुष्टात येऊ शकते, असा दावा त्यांनी केला नसता, असे केजरीवाल यांचे मत आहे. जीएसटी, कोरोनामुळे अचानक लॉकडाउनची घोषणा, कृषीविषयक सदोष कायदे इत्यादी निर्णय फसले. शिक्षणाच्या कमतरतेमुळे मोदींना कीचकट विषय समजत नाहीत. अल्पशिक्षित असल्याने त्यांना सल्लागारांवरच अवलंबून राहवे लागते. असेच काही मुद्दे लोकांच्या मनावर बिंबवण्याचा केजरीवाल यांचा प्रयत्न आहे. पण, राजकारणात यशस्वी होण्यासाठी शैक्षणिक पात्रतेची गरज नसते, हे तितकेच सत्य. राजकारणी म्हणून जगभर मोदींची ख्याती आहे. त्यांच्याकडे असलेल्या पदव्यांविषयी शंका उपस्थित केल्या जात असतील, तर खुलासा होणेही गरजेचे आहे.