नाशिक महानगर पालिकेने विक्रमी कर वसुली करत राज्यात अव्वल क्रमांक मिळ्वला. याकरिता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री याच्या हस्ते महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांचा मुंबइत सन्मान झाला. पालिकेची कामगिरी नाशिककरांसाठी अभिमानाचीच बाब आहे. दरम्यान पालिकेने एकीकडे विक्रमी कर वसुलीची कामगिरी करुन दाखवली. तशीच कामगिरी आता शहरात दर्जात्मक रस्ते नाशिककरांना मिळ्णार का, कारण पालिका हद्दीतील रस्त्यांवर दरवर्षी कोट्यावधींची उधळ्पट्टी करुनही नाशिककरांच्या नशीबी खड्डे व खराब रस्ते पुंजीला टागले आहे. मागील वर्षी दर्जाहीन रस्त्यांमुळे नाशिकची इभ्रत निघाली होती. त्यामुळे भविष्यात नाशिककरांना दर्जात्मक, गुणात्मक रस्ते मिळ्णार का, असा सवाल विचारला जातोय. आयुक्तांकडून मात्र नाशिककरांच्या अपेक्षा वाढल्या आहे.
…………………..
नाशिककरांकडून जो कर भरला जातो त्यातुनच विविध विकास कामे केली जातात. गेल्या काही वर्षापासून थकीत कर भरत नसल्याचे आजवरचे चित्र होते. परंतु पालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी आक्रमकपने मोहीम हाती घेत आजवरची सर्वाधिक कर वसुली करुन दाखवली. आयुक्तांनी सर्व यंत्रणा कामाला लावत करुन दाखवले. आता आगामी काळात आयुक्तांनी दरवर्षी कोट्यावधींची उधळ्पट्ट्ी होणाऱ्या रस्त्यांकडे लक्ष द्यावे. आजवर रस्त्यांसाठी निकृष्ट काम करुन रस्त्यांची मलमपट्टी करुन बिले काढले जाते. हा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे नाशिककरांना चांगल्या रस्त्याचे भाग्यतर नाहीच. उलट रस्त्यात खड्ड्डे की, खड्यात रस्ते हा दिर्घ अनुभव वाटयाला येतो आहे. विशेषत: गेल्या वर्षी संपूर्ण शहरात खड्यांवरुन पालिकेविरोधात रोष दिसून आला होता. रस्त्यांवरुन सवाल केला जात असताना पालिकेच्या बांधकाम विभाग मात्र सोयीस्करपणे मुंबइ, ठाणे या शहरातही खड्डे असल्याचे सांगून स्वत:चा बचाव करत असल्याचे दिसून येतेे. मागील पाच वर्षात नाशिक महापालिकेत भाजपची एकहाती सत्ता असताना त्यांच्या सत्त्ता काळातील अनेक रस्ते उखडले गेले. त्यामुळे त्यांच्यावरही प्रश्नचिन्ह उमटले. अनेक ठिकाणी अपघात झाले, वाहनधारकांना पाठदुखी, मानदुखी सारख्या आजारांना सामोरे जावे लागले. मात्र आता नाशिककरांना आयुक्तांकडून अपेक्षा वाढल्या आहे. विशेषत: शहरात पावसाळ्यानंतर रस्त्यांची लागणारी वाट त्या काळात खड्डयाचे स्वरुप अधिक दिसून येते. रस्त्यांचे कामे करताना त्यांची गुणवत्त्ता तपासली जात नाही. ठेकेदारांना हाताशी धरुन नवीन रस्ता असो किंवा रस्त्यांची दुरुस्ती करताना त्यामध्ये केवळ अर्थ कारण केले जातेे. गुणवत्त्ता कुठेही दिसून येत नाही. त्याविषयी कोणीही बोलायला तयार नसते. मुळात नगरसेवक रस्त्यांचे कामे धरताना त्यांचे दोन टक्के गृहतीच धरले जाते. याला काही नगरसेवक मात्र पवाद असतात. तसेच इतर ठिकाणी टक्केवारीला उत आलेला असता. त्यामुळे जी मुळ रक्कम रस्त्यांसाठी असते बऱ्यापैकी कमी झालेली असते. ठेकेदाराला रस्त्यांच्या कामातून नफा काढायचा असतो. त्यामुळे तो तरी कसा गुणवत्तापूर्ण रस्त्याचे काम करेल. सध्या एक चांगलाच ट्रेड झाला आहे. रस्ते उखडल्यावर पावसाकडे बोट दाखवले जाते. मात्र शहरातील आजही असे रस्ते आहे, त्यांच्यावर वर्षोन वर्षो खड्डे पडलेले नाहीत. मात्र काही रस्त्यावर पावसामुळे खड्डे उखडल्याचे सांगून अधिकारी मोकळे होतात, विशेषत: सरासरी पेक्षा अधिक पाउस पडल्याने रस्ते उखडले अजब कारण दिले जातेे. मात्र कोटयावधींचा खर्च करुनही रस्त्यांची वाताहात होत असेल तर याची सखोल तपासणी होणे गरजेची आहे. गेल्या वर्षात रस्त्यांची झालेली दाणादाण झाली असता त्यावरुन कोण्याही ठेकेदारावर कठोर कारवाइची हिम्मत पालिकेने दाखवली नाही. नाशिककर जो कर भरतात. त्यातुन विविध विकास कामे होतात. त्यात रस्तेही असतात. मात्र नाशिककरांना सुंदर व चांगले रस्ते अद्यापही मिळालेले नाही. त्यामुळे याकडे आयुक्तांनीच लक्ष द्यावे. अशी मागणी नाशिककरांची असणार आहे. रस्त्यांच्या प्रश्नावरुन राजकीय पक्षांसह सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आंदोलने केलीत. माजी महापौर दशरथ पाटील यांनी उच्च न्यायालायत याचिकाही दाखल केली. त्यामुळे शहरातील रस्ते चर्चेचा विषय ठरले. सहाही विभागात अक्षरश: रस्त्यांची चाळ्ण झाली होती. एक महिन्यानंतर पावसाळा लागतोय. त्यामुळे यंदा तरी खड्यांतून सूटका व्हावी, ही नाशिककरांची अपेक्षा असणार आहे.
दत्तक नाशिकची खड्यातून सूटका नाहीच ?
तत्कालीन मुख्यमंत्री व विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेद्र फण्डणवीस यांनी मागील महापालिका निवडणुकीत नाशिकला दत्त्तक घेण्याची घोषणा दिली. त्या नंतर नाशिककरांनी भाजपच्या झोळीत बहूमताचे आकडे टाकले. मात्र भाजपच्या सत्त्ता काळात रस्त्यांचा प्रश्न मिटेल असे वाटत होते. मात्र सत्ताधारी भाजपाला रस्त्याचा व खड्यांचा प्रश्न सोडवता आला नसल्याचे दिसून आले.
–गोरख काळे