बहुप्रतीक्षित, बहुप्रलंबित राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा 288 नगरपंचायत, नगरपालिकांचा पहिला टप्पा पार पडल्यानंतर दुसर्या टप्प्यातील 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुका होत असताना दररोज या निवडणुकीला वेगवेगळे वळण लागले आहे. उमेदवारी जाहीर करण्याच्या अखेरच्या दिवसापर्यंत ना कोणी राजकीय पक्षाने उमेदवार यादी जाहीर केली ना कोणची युती कोणाशी आहे, हे जाहीर झाले. उमेदवारी मिळवण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांचे पक्षांतर शेवटच्या घटकेपर्यंत सुरू होते.
ऐनकेनप्रकारेण ऊमेदवारी मिळवण्यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून ऊभे राहिलेले उमेदवारांनी जिवाचा आटापिटा करून ऊमेदवारी मिळवली. मात्र, अनेक ठिकाणी माघार घेतली, तर अनेक उमेदवारांचे अर्ज बाद झाले. यामुळे तब्बल 68 ते 70 उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याचे दावे-प्रतिदावे केले जात आहे. विशेष म्हणजे यामध्ये भाजप 43, शिवसेना (शिंदे गट) 22, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट दोन, असे सत्ताधारी पक्षाचे तब्बल 67 उमेदवार तर इतर पक्षांचे दोन-तीन उमेदवार आहेत. बिनविरोध निवड होणे यात काहीच गैर नाही. यापूर्वीदेखील अनेकदा बिनविरोध निवडणुका झाल्या आहेत. मात्र, बिनविरोध निवड होताना यावेळेस अनेक उमेदवारांवर दबाब टाकला गेला, आर्थिक व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर झाला, काही उमेदवारांचे अर्ज बाद करण्यात आले. ती प्रक्रिया सदोष आहे असे दावे-प्रतिदावे केले जात आहेत. सोलापूरमध्ये तर एका उमेदवाराची हत्या झाली. यामुळेच अशा पद्धतीने बिनविरोध निवड होण्यावर अनेकांचा आक्षेप आहे आणि तो योग्यच आहे. एखाद्या उमेदवार बिनविरोध निवडून येतो याचा अर्थ त्या मतदारसंघातील मतदारांचा त्याला शंभर टक्के पाठिंबा आहे इतका तो जनतेमध्ये लोकप्रिय असणार वा मतदारसंघातील मतदारांनी तशी एकमुखाने मागणी केली होती का? तर तसे काहीच नाही. साम-दाम- दंड-भेद या सगळ्यांचा मुक्त वापर निवडणूक आयोगाला साक्षी ठेवून केला जातो, करोडो रुपयांची आर्थिक उलाढाल होते आणि निवडून आलेला म्हणतो मला जनतेने निवडून दिले. ही तर मतदारांची आणि लोकशाहीची क्रूर चेष्टा, थट्टा चालवली आहे.
मतदान हा प्रत्येक मतदारांचा घटनात्मक अधिकार असताना उमेदवारांनी आपापसांत काय ती मांडवली करून एखाद्याला निवडून दिले तर त्याच्या मतदानाच्या हक्काचे काय, मतदानाचा अधिकार तो कसा बजावणार? मतदाराला यापैकी कोणीही नाही (नन ऑफ द अबाऊ, म्हणजेच नोटा)चा अधिकार आहे, तो त्याला बजावता आलाच पाहिजे. हा बिनविरोधचा वाद आता उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. एक उमेदवार निवडणुकीच्या रिंगणात असेल तर बिनविरोध निवड ही कायद्याच्या चौकटीत बसणारी असली तरी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आपले मत नोंदवताना किमान 15 ते 20 टक्के मिळायला हवीत, असे मत व्यक्त केले आहे. एखादा लोकप्रिय प्रतिनिधी अपवादात्मक परिस्थितीत बिनविरोध निवडून येत असेल तर ते समजू शकते. (कै.) यशवंतराव चव्हाण यांना 1962 मधे नाशिक लोकसभा मतदारसंघातून बिनविरोध निवडून दिले गेले होते. आजवर अंदाजे लोकसभेत 27 च्या आसपास तर विविध विधानसभांमध्ये 200 च्या वर लोकप्रतिनिधींंची बिनविरोध निवड झाली आहे. तसेच यापूर्वी पश्चिम बंगाल राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मोठ्या संख्येने बिनविरोध निवड झाली होती, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची दखल घेतली होती. लोकशाहीचा आत्मा म्हणजे निवडणुका आणि निवडणुका या निर्भीडपणे, निष्पक्षपातीपणे आणि सर्वांना समान संधी देत पार पाडण्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाची. निवडणूक काळात मतदाराला मतदार राजा म्हटले जाते मग या राजाचे बिनविरोध निवडीत स्थान काय?
दिवसेंदिवस राजकारणाचा स्तर खालावत चालला आहे त्यामुळे लोकशाहीचे धिंडवडे निघत आहेत आणि निवडणुका या केवळ फार्स बनल्या आहेत, त्यात भर पडत आहे ती मोठ्या प्रमाणावर बिनविरोध निवडून येणार्यांची. भविष्यात ऊमेदवारांनीच आपापसांत ठरवून बिनविरोध निवडणुका मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागल्या तर मतदारांच्या मतदानाच्या हक्काचे काय? निवडणूक प्रक्रियेत त्याची भूमिका नेमकी कोणती?
Where are the voters in the celebration of democracy?