कोणाच्या हातात जाणार बांगलादेश?

देशात हिंदूंना टार्गेट करण्यात येत आहे आणि हिंदूंच्या हत्या करण्यात आल्या, त्या बांगलादेशाचे भवितव्य ठरविणार्‍या सार्वत्रिक निवडणुका 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी होत आहेत. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात विद्यार्थी व जेन-झेडच्या आंदोलनामुळे शेख हसीना वाजेद यांना पंतप्रधानपदाचा त्याग करावा लागला. त्या भारतात आश्रयास आल्या. त्यानंतर बांगलादेशात नोबेल शांतता पारितोषिकविजेते मोहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली हंगामी सरकार स्थापन करण्यात आले. युनूस हे प्रमुख सल्लागार म्हणून काम पाहत आहेत; परंतु त्यांच्या हंगामी राजवटीत कट्टरवाद्यांनी डोके वर काढले. भारतविरोधी भूमिका घेणार्‍या बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टीच्या (बीएनपी) कार्यकर्त्यांची तुरुंगातून सुटका झाली. या पक्षाच्या नेत्या बेगम खालिदा झिया यांचीही सुटका झाली. त्यांचे अलीकडेच निधन झाले. बेगम झिया यांचे पुत्र तारिक रहमान लंडनमध्ये आश्रयास होते. ते नुकतेच मायदेशी परत आले तेव्हा त्यांचे जंगी स्वागत झाले. शेख हसीना वाजेद भारतात आल्यापासून कट्टरवाद्यांना रान मोकळे झाले. त्याचा परिणाम म्हणजे हिंदूंना लक्ष्य केले जात आहे. निवडणुकांच्या माध्यमातून कट्टरवादी सत्ता हाती घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत. हसीना यांच्या बांगलादेश अवामी लीगवर निवडणुकीत भाग घेण्यावर बंदी आहे. परिणामी सत्ता कोणाच्या हातात जाणार, हा प्रश्न असून, तारिक रहमान यांच्या बीएनपीला बहुमत मिळाले, तर तेच पंतप्रधान होतील. बांगलादेशातील अस्थिर परिस्थिती पाहता संपूर्ण जगाचे लक्ष निवडणुकांकडे लागले आहे. भारताचेही बारीक लक्ष आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या निवडणुकांवर बीएनपीसह विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घातला होता. त्यामुळे हसीना यांच्या बांगलादेश अवामी लीगला सहज सत्ता मिळाली होती. यावेळी हसीना यांचा पक्ष निवडणुकीत नाही. त्यामुळे बीएनपीला सहज सत्ता मिळू शकेल. तारिक रहमान सहानुभूतीच्या लाटेवर स्वार झाले आहेत. ब्रिटनमध्ये 17 वर्षे विजनवासात त्यांनी घालवली. त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील ही निवडणूक एक आव्हान आहे. मोहम्मद युनूस यांनी निवडणुका सुरळीत पार पडतील, असे म्हटले आहे. तरीही लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या पक्षाकडे सुरळीत सत्ता दिली गेली नाही तर या देशात अराजक माजू शकते. देश लष्कराच्या ताब्यातही जाऊ शकतो. जेन-झेडने रस्त्यावर येऊन पुन्हा एकदा निदर्शने केली, तर परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकते. निवडणुकांचा विचार केला तर तणाव वाढत आहे. हिंदूंवर हल्ले होत आहेत आणि हत्या झाल्या आहेत. हिंदू, बौद्ध ख्रिश्चन एकता परिषदेकडून अल्पसंख्याकांवर हिंसाचार आणि संघर्ष वाढल्याच्या तक्रारी आहेत. हा बांगलादेशच्या राजकारणात भारत-हिंदू हे एक कार्ड आहे. हे कार्ड इस्लामवादी गट आणि पक्षांना एकत्र आणणारे असून, अवामी लीगला दूर करणारे आहे. निवडणुकीदरम्यानच्या परिस्थितीत स्वारस्य असलेला निरीक्षक म्हणून भारत भूमिका बजावेल. मुक्त, निष्पक्ष, न्याय वातावरणात निवडणुका झाल्या, तरच बांगलादेशात रीतसरपणे सरकार स्थापन होईल. त्यातही कट्टरवादी आणि इस्लामवाद्यांनी विघ्न आणण्याचा प्रयत्न केला, तर गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. ही निवडणूक केवळ नव्या सरकारची निवड करणार नाही, तर देशाच्या राजकीय भविष्याची दिशा ठरवणारी एक आहे. बीएनपीने सर्वाधिक 288 उमेदवार उतरवून सत्तेत परतण्याचा निर्धार केला आहे. इस्लामिक आंदोलन बांगलादेशने 253, जमात-ए-इस्लामीने 224, जातीय पार्टीने 192, नॅशनल सिटिझन्स पार्टीने 32 उमेदवार उभे केले आहेत. याशिवाय, 249 अपक्ष आहेत. कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यास सरकार स्थापनेसाठी या अपक्ष उमेदवारांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरू शकते, ज्यामुळे ते ’किंगमेकर’ म्हणून उदयास येण्याची शक्यता आहे. निवडणूक निकालानंतरच बांगलादेशची पुढची दिशा ठरेल. तारिक रहमान यांची पंतप्रधान होण्याची इच्छा आहेच. त्यांच्या बीएनपीला बहुमत मिळाले नाही तर ते इतर पक्ष व अपक्षांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी निश्चित प्रयत्न करतील. शेख हसीना वाजेद पंतप्रधान असताना देशात भारतासारखी धर्मनिरपेक्षता होती. हंगामी सरकारच्या कार्यकाळात धर्मनिरपेक्षता राहिलीच नाही म्हणून हिंदू, बौद्ध, ख्रिश्चन यांचे भवितव्य धोक्यात आले. अवामी लीगवर निवडणुकीत भाग घेण्यावर बंदी असल्याने धर्मनिरपेक्षता न पाळणारे पक्ष सत्तेत येऊ शकतात. तसे झाले तर अल्पसंख्याकांच्या मनात भीती निर्माण होईल. त्यांना असुरक्षित वाटेल. सुमारे 17 कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या या देशात उपलब्ध माहितीनुसार या निवडणुकीत एकूण 80 हिंदू उमेदवार रिंगणात आहेत. यांपैकी 12 अपक्ष असून, 68 विविध पक्षांचे आहेत. एकूण लोकसंख्या व अल्पसंख्याकांची संख्या लक्षात घेतल्यास हा आकडा अत्यंत अल्प आहे. बांगलादेश निवडणूक आयोगाच्या आकडेवारीनुसार अल्पसंख्याक समुदायातील 88 उमेदवारांनी नामांकन प्रविष्ट (दाखल) केले होते. त्यांपैकी 5 उमेदवारांची नामांकनपत्रे फेटाळण्यात आली, तर 3 जणांनी नंतर माघार घेतली. परिणामी सध्या 80 उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत. सध्या निवडणूक आयोगाकडे 60 राजकीय पक्ष नोंदणीकृत असून, सत्ताधारी अवामी लीगचे नोंदणीकरण निलंबित केले आहे. त्यांच्या हालचालींवर निर्बंध आहेत. या निवडणुकीत बांगलादेश नॅशनल पार्टी (बीएनपी), जमात-ए-इस्लामी यांच्यासह एकूण 22 पक्षांनी अल्पसंख्याक समुदायांतील उमेदवार उभे केले आहेत. डाव्या पक्षांनी सर्वाधिक अल्पसंख्याक उमेदवार रिंगणात उतरवले आहेत. बांगलादेश कम्युनिस्ट पार्टीने 17 अल्पसंख्याक उमेदवारांना तिकीट दिले असून, कोणत्याही पक्षाकडून दिलेला हा सर्वाधिक आकडा आहे. बीएनपीने अल्पसंख्याक समुदायातील सहा जणांना उमेदवारी दिली आहे. राष्ट्रीय निवडणुकांच्या इतिहासात प्रथमच जमात-ए-इस्लामीने अल्पसंख्याक समुदायातील उमेदवार दिला आहे. धर्माच्या आधारावर असलेल्या देशांत काहीही होऊ शकते. याचे उदाहरण पाकिस्तान आहे. बांगलादेशानेही लष्करी राजवट पाहिली आहे. सन 1971 साली भारताने बांगलादेश पाकिस्तानपासून वेगळा केला. पण हंगामी सरकारच्या काळात दोन्ही इस्लामिक देश जवळ आले आहेत आणि भारताविरुद्ध ते बोलत आहेत. दोन्ही देशांची चीनशी जवळीक आहे. याचा विचार करता बांगलादेशातील निवडणुकांकडे भारत अत्यंत बारकाईने पाहत आहे. बांगलादेशात निवडणुकांनंतर काय होईल, हे काही सांगता येत नसले, तरी गेल्या वर्षीऑगस्ट महिन्यात विद्यार्थी व जेन-झेडच्या आंदोलनामुळे शेख हसीना वाजेद यांना देश सोडून भारतात आश्रय घ्यावा लागला. या पार्श्वभूमीवर बांगलादेशातील निवडणुकांकडे जग लक्ष ठेवून आहे.

Who will control Bangladesh?