अन्यायावर महिला बोलेनात ; समितीकडे तक्रार करेनात !

अन्यायावर महिला बोलेनात ; समितीकडे तक्रार करेनात !

नाशिक : अश्विनी पांडे

जिल्ह्यातील खासगी आणि शासकीय आस्थापनांतर्गत तक्रार निवारण समितीस अवघ्या दोन तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. तर स्थानिक तक्रार निवारण समितीस फक्त एकच तक्रार दाखल झाली आहे.

पॉश अॅक्ट अंतर्गत तक्रार निवारण समिती अनिवार्य आहे. जिल्ह्यात खासगी आणि शासकीय असे १० पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या १० हजार १२४ आस्थापना आहेत. त्यापैकी ८ हजार १२५ आस्थापनांत महिला सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून अंतर्गत समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. तर १ हजार ३१० कार्यालयांत अद्यापही अशी समिती स्थापन करण्यात आलेली नाही. विशेष म्हणजे जिल्ह्यातील ८ हजार १२५ आस्थापनांतर्गत समितीस अवघ्या दोन तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. तर स्थानिक तक्रार निवारण समितीस एक तक्रार प्राप्त झाली आहे. आस्थापनांची संख्या पाहता या तक्रारी खूपच कमी आहेत. काळ बदलला असला तरी बदनामीच्या आणि काम सुटण्याच्या भीतीने महिला तक्रार दाखल करण्यासाठी पुढे येत नसल्याचे वास्तव आहे. अनेक वेळा तक्रार दाखल केल्यानंतर त्या संबंधित महिलेकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलत तिलाच दोषी ठरवण्याच्या सामाजिक मानसिकतेमुळे कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांकडून शाब्दिक अथवा लैगिंक छळ झाला तरी महिला तक्रार करण्याऐवजी गप्प राहून अत्याचार सहन करतात. त्यामुळे शासनाकडून महिलांच्या संरक्षणासाठी आस्थापनांना अंतर्गत महिला तक्रार निवारण समिती
स्थापन करणे बंधनकारक आहे. मात्र, अद्यापही काही खासगी कार्यालयांत अंतर्गत तक्रार निवारण समितीची स्थापना करण्यात आलेली नाही.

जिल्ह्यातील एकूण नोंदणीकृत आस्थापना

१०,११४

अंतर्गत समित्यांची स्थापना केलेल्या आस्थापना

८८१४

अंतर्गत समित्यांची स्थापना न केलेल्या आस्थापना

१३१०

• महिलांना आस्थापनात सुरक्षित वातावरणात काम करता येणे आवश्यक आहे. यासाठी महिलांसाठी विविध कायदे आहेत. महिलांनी कामाच्या ठिकाणी पुरुष सहकाऱ्यांकडून लैंगिक छळ होत असेल तर तक्रार करण्यासाठी पुढे यायाला हवे, तरच महिलांवर कामाच्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा अत्याचार होणार नाही.

सुनील दुसाने, महिला व बालविकास अधिकारी

काय आहे पॉश अॅक्ट?

कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित वातावरण राहावे व लैंगिक छळापासून संरक्षण मिळावे यासाठी शासनाच्या अधिनियम २०१३ अन्वये १० किंवा १० पेक्षा जास्त कर्मचारी असणाऱ्या आस्थापनांच्या ठिकाणी महिला सुरक्षेसाठी अंतर्गत समिती स्थापन करणे अनिवार्य आहे. दहापेक्षा कमी कर्मचारी असणाऱ्या ठिकाणी महिलांची तक्रार असेल तर स्थानिक तक्रार निवारण समितीमार्फत तक्रार सोडवली जाते.

खासगी कार्यलयांची उदासीनता

१३१० कार्यालयांत अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापना करण्यात आली नाही. ती सर्व खासगी कार्यालये आहेत. तर सर्व शासकीय कार्यालयांत अंतर्गत तक्रार निवारण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.