ज्येष्ठ अभिनेते प्रा. मधुकर तोरडमल लिखित आणि दिग्दर्शित ‘तरुण तुर्क म्हातारे अर्क’ या मराठी नाटकाने एकेकाळी रंगभूमी गाजवली. आजही हे नाटक पाहण्याचा मोह अनेकांना आवरत नाही. जीवनात तरुण आणि म्हातारे यांच्यातील संतुलन असणे आवश्यक आहे. तरुण लोकांचा उत्साह आणि नवीन विचार, तसेच म्हातार्‍या लोकांचा अनुभव आणि ज्ञान या दोन्हींची आवश्यकता आहे, हे या नाटकाद्वारे मांडण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. ‘तरुण तुर्क’ आणि ‘म्हातारे अर्क’ या दोन शब्दांच्या अर्थावर आधारित हे नाटक आहे. ‘तरुण तुर्क’ हे नाव 1971 च्या भारतीय राजकारणातील ‘यंग टर्क’ या गटाला देण्यात आले होते, ज्यामध्ये इंदिरा गांधी यांनी काही तरुण खासदारांना कार्यकारिणीत स्थान दिले होते. हे तरुण नेते नवीन विचारसरणी आणि दृष्टिकोन घेऊन आले. तर ‘म्हातारे अर्क’ हा शब्द ‘यंग टर्क’च्या विरोधात वापरला गेला. या शब्दाने म्हातारे आणि अनुभवी लोकांचे प्रतिनिधित्व केले. ते अधिक पारंपरिक विचारसरणीचे होते. ‘तरुण तुर्क आणि म्हातारे अर्क’ या नाटकाचा अर्थ म्हणजे, जीवनात तरुण आणि म्हातारे यांच्यातील संवाद आणि संतुलन असणे आवश्यक आहे. अर्थात, तरुण आणि म्हातारे यांच्यातील सुसंवाद सोडा, संवादच हरवत चालला आहे. तर दुसरीकडे, मंत्रालयासह अनेक शासकीय ठिकाणी सेवानिवृत्त अधिकार्‍यांना कंत्राटी पद्धतीने त्यांच्या वयाच्या 65 व्या वयापर्यंत पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेऊन दोन पिढ्यांमधील सामाजिक, आर्थिक संतुलन बिघडवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. सरकारचा हा निर्णय म्हणजे बेरोजगारीला खतपाणी घालण्याचा उपक्रमच म्हणावा लागेल. सरकारने निवडणूक काळात राज्यातील बेरोजगारी दूर करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, हे आश्वासन सेवानिवृत्तीनंतर शासकीय कर्मचार्‍यांची बेरोजगारी दूर करण्यासाठी दिले असावे, अशी शंका आता वाटू लागली आहे. कोणतेही सरकार हे प्रशासनाच्या सल्ल्यानुसार चालते. त्यामुळे प्रशासन व सरकार यांच्यामध्ये एक ‘अतूट’ संबंध असतो. जो अनुभव व आर्थिक निकषावरदेखील अवलंबून असतो. हा निर्णय घेताना सरकारने या सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांच्या अनुभवाचा फायदा सरकारला होईल, असे कारण पुढे करत आर्थिक काटकसरीचा मार्ग अवलंबलेला दिसतो. तर या निर्णयाआडून अधिकार्‍यांची निवड करताना मर्जीतल्या अधिकार्‍यांनाच संधी दिली जाईल, असा आरोप कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयावर संशय व्यक्त केला जात आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम दिसून येणार आहे. आधीच सरकारने सर्वच क्षेत्रांत खासगीकरणाचा ध्यास घेतला आहे. सरकारी बाबूंची जागा आता बिगारी बाबू घेत आहेत. त्यात आता तरुणांना दूर सारून पुन्हा सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांना सात वर्षे सेवेची संधी देणे म्हणजे तरुणांवर एकप्रकारे अन्यायच म्हणावा लागेल. एप्रिल 2025 मध्ये देशातील बेरोजगारी दर 5.1 होता, ग्रामीण भागातील बेरोजगारीचा दर 4.5 टक्के तर शहरी भागातील बेरोजगारीचा दर 6.5 टक्के होता. यात पुरुषांमध्ये बेरोजगारीचा दर 5.2 टक्के तर महिलांमध्ये हेच प्रमाण 5 टक्के होते. 15 ते 29 वयोगटातील तरुणांमध्ये बेरोजगारीचा दर सर्वाधिक 13.8 टक्के आहे. महाराष्ट्रामध्ये बेरोजगारीचा दर 2023-24 मध्ये 3.3 टक्के आहे. यात शहरी भागात 17.2 टक्के तर ग्रामीण भागात 12.3 टक्के बेरोजगारीचा दर आहे. आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात बेरोजगारीचा दर कमी झाला असला तरी 15 ते 29 वयोगटातील लोकांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण अधिक आहे. म्हणजे सरकारचा हा निर्णय या 15 ते 29 वयोगटातील तरुणांना नोकरीची संधी नाकारणारा म्हणावा लागेल. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन आणि इन्स्टिट्यूट फॉर ह्यूमन डेव्हलपमेंटने प्रसिद्ध केलेल्या रोजगाराच्या परिस्थितीविषयीच्या अहवालात भारतातल्या एकूण बेरोजगारांपैकी सुमारे 83 टक्के तरुण हे बेरोजगार आहेत आणि त्यांच्यातही सुशिक्षित बेरोजगार हे माध्यमिक किंवा उच्च शिक्षण घेतलेले अधिक आहेत. या अहवालानुसार तरुणांना मिळणार्‍या नोकर्‍यांच्या तुलनेत प्रौढांना मिळणार्‍या नोकर्‍यांचा दर्जा जास्त चांगला आहे. राज्य सरकार 65 वर्षापर्यंत करार पद्धतीने या सेवानिवृत्तांना कामावर घेत असेल तर निवृत्तीचे वय 58 वरून 60 वर्षे करावे, अशी मागणी कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांनी केली आहे. राज्यातील वाढती बेरोजगारी पाहता, तरुणांना संधी मिळावी म्हणून सरकारने निवृत्तीचे वय 60 वरून 58 केले. त्यावेळीदेखील या निर्णयावरून प्रचंड गोंधळ माजला होता. सरकारी कर्मचार्‍यांनी सेवानिवृत्तीचे वय घटवण्याऐवजी ते 65 करावे, अशी मागणी केली होती. आता सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार अप्रत्यक्षपणे सरकारी कर्मचार्‍यांचे निवृत्तीचे वय हे 65 वर्षेच झाले, असेच म्हणावे लागेल. या सात वर्षांच्या कालावधीत मात्र बेरोजगारीचे प्रचंड लोंढे निर्माण होतील. यातील काहींना अनुभव नाही म्हणून काम नाकारले जाईल तर सरकारी नोकरीची अपेक्षा धरून बसलेल्या तरुणांचे सात वर्षांत एज बाद होईल. तरुणांना योग्य वयात नोकरीची संधी मिळाली तरच ते वयोमानानुसार अनुभवी बनतील. सरकारी आणि सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये ज्याप्रकारे कंत्राटीकरण सुरू आहे, ते पाहता आज रोजगारावर असणारा एखादा नागरिक उद्या बेरोजगार असू शकतो. सरकार या निर्णयानुसार आपल्या मर्जीतील अधिकार्‍यांवर पुन्हा एकदा कृपादृष्टी दाखवील. आधीच प्रशासनात अनागोंदी माजली असताना, पुन्हा पदस्थापना मिळालेले अधिकारी, कर्मचारी यांना चरायला कुरण मोकळे होईल. हा निर्णय जाहीर करताना सरकारने केवळ अनुभवाचा निकष पाहिला आहे. पण, इतर काय निकष लावले जाणार, याबाबत कोणतीही चर्चा होताना दिसत नाही. सरकारी बाबूंमधील वाढती खाबुगिरी हा सामाजिक प्रश्न बनला आहे. मात्र, सरकार अशा कर्मचार्‍यांना अभय देताना दिसते. ज्यांना लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले, असे अनेक कर्मचारी आजही सरकारी सेवेत आपली सेवा बजावत दोन्ही हातांनी मेवा गोळा करत आहेत. अनेक कर्मचारी दुसर्‍यांदा लाचखोरी करताना रंगेहाथ पकडले गेले आहेत. सरकारी कर्मचार्‍यांनीदेखील दर पाच वर्षांनी आपल्या संपत्तीचे विवरण जाहीर करावे, अशा चर्चांनी जोर धरला होता. पण याकडे सरकारने सोयीस्कर दुर्लक्ष केले. सरकारने या कर्मचार्‍यांना पुन्हा कंत्राटी पद्धतीने कामावर घेताना कोणते निकष लावणार हे आधी जाहीर करावे. त्यांच्या चारित्र्याची व संपत्तीची पडताळणी करावी. किंवा या ज्येष्ठांना पुन्हा संधी देण्याऐवजी मधल्या फळीतील म्हणजे 35 ते 45 वयोगटातील कर्मचार्‍यांच्या अनुभवाचा फायदा घ्यावा, त्यांना योग्य वेळी बढत्या द्याव्यात. अर्थात, कोणतेही सरकार हे या कर्मचार्‍यांसाठी ‘काळजीवाहू’ सरकार असते. त्यामुळे ते त्याच्या हिताचेच निर्णय घेणार. पण त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगारांवर अन्याय व्हायला नको. अन्यथा, 1971 च्या भारतीय राजकारणातील ‘तरुण तुर्क म्हातारे अर्क’ची पुनरावृत्ती नोकरशाहीमध्ये दिसून येईल.