सिल्व्हर ओक

सिल्व्हर ओक 
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय मान्य करुन महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ अर्थात एसटी कर्मचार्‍यांनी मुदतीत कामावर हजर होऊन आपल्या मागण्यांबाबत कायदेशीर मार्गाचा अवलंब केला पाहिजे, ही भूमिका काल याच संपादकीय सदरात मांडण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत अनेक कर्मचार्‍यांनी केले होते. संपकरी कर्मचारी २२ एप्रिलपर्यंत कामावर परततील, ही अपेक्षा कायम आहे. मात्र, उच्च न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी काही एसटी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांतील सदस्यांनी ‘सिल्व्हर ओक’वर राडा करुन संताप व्यक्त केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे ‘सिल्व्हर ओक’ हे मुंबईतील निवासस्थान आहे. शरद पवार यांच्यामुळेच महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण होऊ शकले नाही, हाच आंदोलनकर्त्यांचा एक आरोप आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्यांना महाविकास आघाडी सरकारच जबाबदार आहे, असा आरोप करण्यात आला आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आक्रमक झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी अचानकपणे शरद पवार यांच्या निवास्थानाच्या आवारात प्रवेश केला. जोरदार घोषणाबाजी करत त्यांनी दगडफेक आणि चप्पलफेकही केली. शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह महाविकास आघाडी सरकारविरोधता जोरदार घोषणाबाजी केली. या ठिकाणी मोजकाच पोलीस बंदोबस्त असल्याने आणि आंदोलक कर्मचाऱ्यांची संख्या अधिक असल्याने बराच गोंधळ उडाला. अशा प्रकारच्या आंदोलनातून प्रश्न सुटणार नाही, हे कर्मचार्‍यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. परिवहन महामंडळाचे सरकारमध्ये विलिनीकरण शक्य नसल्याचे लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना कर्मचार्‍यांच्या अनेक मागण्या मान्य करुन महामंडळाला कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. विलिनीकरणाची मुख्य मागणी मान्य झाली नाही. याच मागणीसाठी संप करणार्‍या सुमारे सव्वाशे कर्मचार्‍यांनी आत्महत्या केल्या. याविषयी संताप व्यक्त करण्यासाठी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी ‘सिल्व्हर ओक’ गाठले, असे वरवर दिसत आहे. त्यांच्या पाठीशी कोण आहे? त्यांना कोणी फूस लावली काय? हा चौकशीचा प्रश्न असला, तरी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेला यामागे भाजपाचा हात दिसत आहे. त्याचप्रमाणे एसटी कर्मचार्‍यांची न्यायालयात बाजू मांडणारे वकील अॅडव्होकेट गुणवंत सरोदे यांचेही नाव घेतले जात आहे. कर्मचार्‍यांना निवृत्तीवेतन, उपदानाचा (ग्रॅच्युईटी) लाभ द्यावा आणि त्यांच्यावर कारवाई करू नये, असे आदेश न्यायालयाने एसटी महामंडळाला दिल्यानंतर आझाद मैदानात उपस्थित कर्मचाऱ्यांकडून गुरुवारी जल्लोष करण्यात आला. संप मागे घ्यायचा की नाही, हे न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची प्रत आल्यावरच ठरवू, असे संपकरी कर्मचाऱ्यांचे वकील सदावर्ते यांनी आझाद मैदान येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले होते. त्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी हा प्रकार घडला. हे विशेष.
पवारांची भूमिका
महाराष्ट्रात काही विपरित घडले की, त्यामागे शरद पवार हेच आहेत, असा एक प्रकारचा नेहमीचा समज किंवा गैरसमज असतो. परिवहन महामंडळाचे सरकारीकरण होऊ शकले नाही, यामागे शरद पवार हेच आहेत, हा समज आणि गैरसमज आहे. सरकारीकरण व्यवहार्य नाही, असा अहवाल त्रिसदस्यीय समितीने दिला होता. तो सरकारने मान्य केला. उच्च न्यायालयातही तो सादर करण्यात आला होता. एक मात्र, खरे की, महामंडळाचे सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्यास शरद पवार यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात विरोध केला होता. एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारच्या सेवेत घेणे सोपे नाही. राज्यात खूप महामंडळे आहेत. त्या सगळ्यांचा विचार करावा लागेल. एकाला सेवेत घेऊन दुसऱ्याला दुखावणे योग्य नाही, ही भूमिका शरद पवार यांनी मांडली होती. एका महामंडळाचे विलिनीकरण केले, तर इतर महामंडळांचे कर्मचारी तीच मागणी करतील आणि मग राज्य सरकारला जड जाईल, हीच शरद पवारांची भूमिका होती. देशात सर्वत्र खासगीकरणाचा बोलबाला असताना आणि केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने खासगीकरणाची कास धरली असताना एका राज्यातील महामंडळाचे सरकारीकरण करण्याची मागणी मान्य करणे कोणत्याही सरकारला व्यवहार्य ठरणारे नाही. हे वास्तव शरद पवारांनी मांडले होते. परंतु, त्यांच्यामुळेच महामंडळाचे सरकारीकरण होऊ शकले नाही, असा समज किंवा गैरसमज झाल्याने कर्मचारी आक्रमक झाल्याचे दिसते. हे चोरांचं सरकार आहे, इथले वयोवृद्ध पुढारी शरद पवार हेच एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्यांसाठी जबाबदार आहेत. त्यांच्यावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे. आमच्यावर अन्याय होतोय हे दिसत नाही काय? असे कर्मचार्‍यांचे म्हणणे आहे. त्यांचा एकंदरीत रोष शरद पवार आणि सरकारवरच दिसत आहे. त्यांच्यातील समज आणि गैरसमज दूर करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचे दिसत आहे.
विरोधकांना आनंद
शरद पवार यांच्या निवासस्थानावर आंदोलन झाल्याने राज्यातील विरोधी पक्षाला आनंद निश्चित झाला आहे. महाविकास आघाडी सरकारविरुध्द वातावरण निर्मिती करण्याचा विरोधी पक्षाचा प्रयत्न आहेच. सरकारची कोंडी होत असताना, त्यात एसटी कर्मचारी पुन्हा एकदा आक्रमक झाल्याने विरोधी पक्षाने शरद पवार यांनाच दोषी ठरविले आहे. शरद पवारांनी आश्वासन देऊनही मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, हा विरोधी पक्षाचा आरोप आहे. तथापि, पवारांनी आपली भूमिका आधीच स्पष्ट केली होती. उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय काही कर्मचार्‍यांना मान्य होणार नाही आणि ते आक्रमक होऊन शरद पवार यांच्या निवासस्थानी चाल करुन जातील, याचा अंदाज सरकारला आला नाही. उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय कर्मचारी मान्य करतील आणि सर्वकाही सुरळीत होईल, हा सरकारचा भ्रम ठरला. न्यायालयाच्या निर्णयाने आपला विजय झाला, या अभिर्भावात परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी कर्मचार्‍यांना कामावर परतण्यासाठी अल्टिमेटम (निर्वाणीचा इशारा) दिला. त्यामुळे कर्मचारी संतप्त झाले असतील. मात्र, आतापर्यंत ८० टक्के कर्मचारी कामावर परतले असून, एसटी सेवा बऱ्यापैकी सुरळीत झाली आहे. मात्र, आत्महत्या केलेल्या कर्मचार्‍यांचे कुटुंबीय आणि आपल्या मागणीवर ठाम असणारे कर्मचारी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर ठाम आहेत. त्यांचे प्रबोधन किंवा समुपदेशन करण्याची गरज आहे. विरोधक या कर्मचार्‍यांना फूस लावण्यासाठी टपून बसले आहेत, हेही सरकारने लक्षात घेतले पाहिजे. धुडगूस घातल्याने कर्मचारी प्रकाशझोतात आले असले, तरी चर्चा आणि वाटाघाटीतूनच प्रश्न सुटू शकेल, हेही त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.