कांदा निर्यात शुल्क रद्दसाठी लासलगाव
बाजार समितीने केंद्राकडे पाठपुरावा करावा
राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेची मागणी
लासलगाव:समीर पठाण
केंद्र सरकारने लागू केलेले ४० टक्के कांदा निर्यात शुल्क रद्द करण्यासाठी आशिया खंडातील सर्वात मोठी बाजार समिती असलेल्या लासलगाव बाजार समितीने राज्यासह जिल्ह्यातील इतर बाजार समित्यांशी संपर्क करून केंद्र सरकारने कांद्यावर लावलेले निर्यात शुल्क तातडीने रद्द करुन जास्तीत जास्त कांदा निर्यात करावा यासाठी सर्व बाजार समित्यांच्यावतीने लासलगाव बाजार समितीने केंद्र सरकारकडे जोरदार पाठपुरावा करावा या मागणीचे लेखी निवेदन लासलगाव बाजार समितीचे सभापती बाळासाहेब क्षीरसागर,सचिव नरेंद्र वाढवणे यांना राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष भरत दिघोळे व शिष्टमंडळाने दिले आहे.
केंद्र सरकारने कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले आहे.यामुळे कांदा निर्यातीवर विपरीत परिणाम होणार असून शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे. बेमोसमी पावसाने व गारपिटीने शेतकऱ्यांच्या कांद्याचे नुकसान झाले आहे त्याचप्रमाणे चाळी मध्ये साठवून ठेवलेला कांदा मोठ्या प्रमाणात खराब झाल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी पुन्हा आर्थिक संकटात सापडले आहे.जो पर्यंत कांद्याला कमीत कमी ५ हजार रु प्रती क्विंटल दर मिळत नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांना कुठलाही आर्थिक दिलासा मिळणार नसल्याचे दिघोळे यांनी यावेळी सांगितले.
दरम्यान सोमवारी सकाळी राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भरत दिघोळे यांच्यासह अनेक शेतकऱ्यांनी लासलगाव बाजार समितीच्या कांदा लिलाव आवारात केंद्र सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करून केंद्र सरकारचा निषेध केला.या वेळी अध्यक्ष भारत दिघोळे,युवक जिल्हाध्यक्ष केदारनाथ नवले, येवला तालुका अध्यक्ष विजय भोरकडे,विलास गिते गोकुळ भोरकडे,जनार्दन कदम उपस्थित होते
दरम्यान कांदा निर्यात शुल्क लादल्याच्या निषेधार्थ नाशिक जिल्हा व्यापारी असोसिएशनने जिल्ह्यातील कांदा लिलाव बेमुदत बंद ठेवणार असल्याचा निर्णय शनिवारी लासलगाव येथे झालेल्या व्यापाऱ्यांच्या बैठकीत घेतल्यामुळे लासलगाव सह नाशिक जिल्ह्यातील सर्वच बाजार समित्या बेमुदत बंद झाल्या असून लासलगाव बाजार समितीच्या आवारावर सोमवारी शेतकऱ्यांनी त्यांचा कांदा लिलावासाठी आणला नसल्यामुळे लिलाव आवारात सर्वत्र शुकशुकाट दिसत होता.लासलगाव सह जिल्ह्यातील सर्वच बाजार समित्या बंद असल्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होणार आहे.