पर्याय उपलब्ध असताना राज्य सहकारी बँकेची भूमिका संशयी : देवरे
कळवण : प्रतिनिधी
कळवण, देवळा, सटाणा, मालेगाव तालुक्यांचे कार्यक्षेत्र व अर्थकारण असलेल्या वसंतदादा पाटील सहकारी साखर कारखाना मालमत्ता विक्रीऐवजी वार्षिक भाडेतत्त्वावर चालविण्याबाबत शासन निर्णय झाला असताना व सुरू होण्यासाठी पर्याय उपलब्ध असताना, राज्य सहकारी बँकेने विक्री प्रक्रिया सुरू करणे ही बाब गंभीर व संशयी असल्याचे स्पष्ट करीत यामागे मोठे षडयंत्र असल्याचा आरोप कारखाना बचाव समितीचे निमंत्रक सुनील देवरे यांनी केला आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सहकारमंत्री व महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने भाडेतत्त्व उच्चाधिकार समितीचे अध्यक्ष बाबासाहेब पाटील यांना ही बाब निदर्शनास आणून दिली. कारखाना प्रश्नावर व उपलब्ध पर्यायांवर निर्णय घेण्यासाठी मंत्रालय स्तरावर कार्यक्षेत्र लोकप्रतिनिधी, सभासद, कामगार प्रतिनिधी, बचाव समिती, इच्छुक साखर उद्योग, बँक प्रशासन यांची तत्काळ बैठक बोलवावी, अशी विनंती स्वतंत्र निवेदनाद्वारे केली आहे. दरम्यान, कारखाना विक्रीकरिता प्रस्ताव राज्य बँकेने न्यू दिल्ली येथील डीआरटी न्यायालयात दाखल केल्याच्या वृत्ताने संपूर्ण कार्यक्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
वसंतदादा पाटील सहकारी साखर कारखाना थकीत कर्जाच्या वसुलीकरिता राज्य सहकारी बँकेने जप्त केलेला आहे. बँकेने कारखाना मे. धाराशिव साखर उद्योगास भाडेतत्तवावर चालविण्यास दिला होता. धाराशिव साखर उद्योगाने कर्ज रक्कम, कामगार पगार, ऊस उत्पादक देणी, इतर देणी न देता पळ काढल्याने व कारखाना चालविण्यास असमर्थ असल्याचे प्रसिद्ध केल्याने बँकेने भाडे करार रद्द करीत कारखाना मालमत्तेचा ताबा घेतला आहे. नवीन व्यवस्था व पर्याय उपलब्ध असल्याचा प्रस्ताव आपण बँक प्रशासनास सादर केला असताना, दिलेल्या उत्तरात विक्री प्रक्रिया बाब उघड झाल्याचे सुनील देवरे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.
विक्रीऐवजी भाडेतत्त्वावर…
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार एका कार्यक्रमासाठी तालुक्यात आले असताना, आमदार नितीन पवार यांचे दळवट येथील निवासस्थानी आ. डॉ. राहुल आहेर, आ. नितीन पवार, सुनील देवरे, विलास देवरे, योगेश आहेर यांनी याविषयी सविस्तर चर्चा करीत कारखाना ऊर्जितावस्थेसाठी उपाययोजनाकरिता उपमुख्यमंत्री पवार, तत्कालीन सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, बँक प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांच्यासह मंत्रालयस्तरावर दिनांक 3 सप्टेंबर2024 रोजी बैठक घेत, विक्री प्रक्रिया स्थगित करून सन 2018-19 भाडे मसुद्यानुसार देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. किमान सात साखर उद्योग निमंत्रित करून, पुण्यातील एका साखर उद्योगास भाडेतत्त्वावर देण्याची कार्यवाही सुरू असताना, बँक प्रशासनाने शासननिर्णय अमलात न आणणे, यात संशय असल्याचे सुनील देवरे यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.