सोमवारपासून राज्यातील शाळांना सुरुवात झाली आहे. शाळांमध्ये गजबजाट सुरू असताना राजकीय नेत्यांनी मात्र नवीन भाषा धोरणाचा आपल्या सोयीनुसार अर्थ लावत राजकीय गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली आहे. यावर्षीपासून राज्य सरकारने त्रिभाषा सूत्रीकरण स्वीकारले आहे. अर्थात, हे धोरण काही नवे नाही. पूर्वीपासूनच राज्यात मराठी, इंग्रजी व हिंदी या भाषा शिकवल्या जात होत्या. हिंदी भाषेला पर्याय म्हणून काही ठिकाणी संस्कृत भाषादेखील शिकवली जात होती व आजदेखील ती शिकवली जात आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार स्थानिक भाषा म्हणून मराठी भाषेची सर्व माध्यमांच्या शाळांना सक्ती करण्यात आली असून, त्याखालोखाल व्यावहारिक भाषा म्हणून इंग्रजी भाषा सक्तीची करण्यात आली आहे. तिसरी भाषा म्हणून हिंदी अथवा इतर कोणतीही भारतीय भाषा शिकवण्यास हरकत नाही. फक्त यासाठी विद्यार्थिसंख्या वीस असावी, अशी अट घालण्यात आली आहे. मात्र, राज्यातील शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकवण्याच्या निर्णयाला मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी कडाडून विरोध केला आहे. जी भाषा सक्तीची नाही तिला राज ठाकरे यांच्याकडून विरोध केला जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील याबाबत सविस्तर खुलासा केला असताना व जीआर मध्येदेखील हिंदी सक्तीचा उल्लेख नसताना राज ठाकरे यांना अचानक हिंदीला विरोध का करू वाटत आहे? राज ठाकरे यांचा तिसरा भाषेला विरोध असेल तर हा विरोध संस्कृत भाषेलादेखील ठरू शकतो. कारण सध्या संस्कृत भाषेला सुगीचे दिवस आले आहेत. हिंदी भाषेला पर्याय म्हणून अनेक शाळांमधून संस्कृत भाषा शिकवली जात आहे. राज यांचा महाराष्ट्रावर रोजगार व रोजंदारीवर अतिक्रमण करणार्‍या हिंदी भाषिक नागरिकांना विरोध राहिला आहे. त्यातूनच हिंदी भाषेला त्यांनी विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र, हिंदी भाषा सक्तीची करण्यात आली आहे, असा चुकीचा प्रचार ते समाजात पसरवत आहेत. एकेकाळी भारतात कुठेही घातपाती कृत्य घडले तर त्या घटनेस पाकिस्तानला जबाबदार धरले जात होते. मूळ गोष्टीकडून लक्ष वळविण्यासाठी अथवा आपले अपयश लपविण्यासाठी असे केले जात होते. मात्र, ही बाब नागरिकांच्या लक्षात येऊ लागली व गटार तुंबले तरी त्यास पाकिस्तानला जबाबदार का धरणार का? अशा कोट्या केल्या जाऊ लागल्या. आतादेखील कोणत्याही घटनेत महाराष्ट्राबरोबर शेजारील गुजरात राज्याची तुलना केली जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमित शाह यांच्या गुजरातसह इतर राज्यांत हिंदीची सक्ती नाही, मग महाराष्ट्रातच का? उत्तरेतील लोकांना सुसंस्कृत महाराष्ट्र काबीज करायचा आहे. त्यासाठी आयएएस अधिकार्‍यांच्या लॉबीकडून महाराष्ट्रात हिंदीची(?) सक्ती करण्यासाठी दबाव आणला जात आहे, असा आरोप केला आहे. मात्र, गुजरात राज्यात गुजराती, इंग्रजी व हिंदी या तीनच भाषा शिकवल्या जातात. चौथी भाषा तेथे अस्तित्वात नाही. असेल तर याचा उलगडा राजकारण्यांनी करावा. गुजरातमध्ये अनेक मराठी भाषिक आहेत. त्या सर्वांनाच गुजराती भाषा येते असे काही नाही. ते हिंदी भाषेचाच उपयोग करतात. आजही भारतात आपल्याला कोठे जायचे असेल, तर तेथे हिंदी बोलण्याशिवाय पर्याय नाही. कारण इतर राज्यांत मराठी भाषा सक्तीची नाही. त्यामुळेच हिंदी भाषेला राष्ट्रभाषेचा दर्जा देण्यात आला आहे. ज्याप्रमाणे इंग्रजी ही वैश्विक भाषा बनली आहे, तशी हिंदी ही राष्ट्रीय भाषा बनली आहे. एकेकाळी मराठी भाषेवर इंग्रजी भाषेचे झालेले अतिक्रमण पाहता इंग्रजी भाषेला विरोध होऊ लागला. मात्र, इंग्रजी भाषा ही वाघिणीचे दूध असल्याचा साक्षात्कार झाला व इंग्रजीला हळूहळू विरोध कमी होऊ लागला. आज हीच इंग्रजी भाषा स्थानिक भाषेनंतर सक्तीची होऊन बसली आहे. मात्र, याकडे कोणाचेही लक्ष नाही. इंग्रजी साम्राज्याचा सूर्य कधीही अस्तास जात नव्हता. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात त्यांनी आपला राज्यविस्तार केला होता. त्यामुळे या भाषेला वैश्विक मान्यता मिळाली. इंग्रज गेले, पण आपली भाषा सोडून गेले, असे आपण आजही म्हणतो आणि ज्ञानभाषा म्हणून त्या भाषेचा अंगीकार करतो. पण राष्ट्रभाषा म्हणून हिंदी आपल्याला नको आहे. आज भारताच्या कानाकोपर्‍यांत तोडकीमोडकी का होईना हिंदी भाषा बोलली जाते. शाळांमधून शिकवल्या जाणार्‍या या तिन्ही भाषा खरेतर बोलीभाषांवर अन्याय करणार्‍या आहेत, याकडे कोणाचेही लक्ष जात नाही. कोकणी, आदिवासी नागरिकांना या तिन्ही भाषांचा त्यांच्या व्यवहारात काहीही उपयोग नाही. तरीदेखील त्यांनी ज्ञानसाधनेसाठी या भाषेचा अंगीकार केलाच आहे. मराठी आणि संस्कृत ही ज्ञानभाषा आहे. इंग्रजी व्यवहार भाषा आहे. मग हिंदीला राष्ट्रभाषा म्हणून स्वीकारण्यास काय अडचण आहे? ज्यांना हिंदी भाषा शिकायची नसेल ते संस्कृत भाषेचा पर्याय निवडू शकतात. राज ठाकरे यांनी खरेतर इंग्रजी आणि उर्दू भाषेला विरोध करायला हवा होता. कारण या दोन्ही भाषा परकीय आहेत. त्यामानाने हिंदी ही भारतीय भाषा आहे. हिंदी भाषेला विरोध करून राज ठाकरे एकप्रकारे राजद्रोहच करत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच राज ठाकरे यांनी एका हॉटेलमध्ये मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली त्यावेळेस त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करायला हवी होती. चार भिंतीत वेगळी भूमिका व सार्वजनिक ठिकाणी वेगळी भूमिका यामुळे राजमान्यता मिळू शकत नाही. राज ठाकरेंची हिंदीविरोधी भूमिका महाराष्ट्रीयन विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणारी ठरू शकते. कोटा, दिल्ली येथे स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी मराठी विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी आहे. या ठिकाणी शाळा, कॉलेजमधून ते इंग्रजी बोलू शकतात. मात्र, तेथील समाजात वावरताना हिंदी भाषेशिवाय त्यांना पर्याय नाही. आपली राजकीय भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांसमवेत राज ठाकरे आजदेखील हिंदीतच संवाद साधतात. अशावेळी ते मराठीचा आग्रह धरताना दिसत नाहीत. भारताचे माजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांनी ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ ही संकल्पना विशद करताना दक्षिण भारताने उत्तर भारतातील एक भाषा शिकावी व उत्तर भारताने दक्षिण भारतातील एक भाषा शिकावी, ही संकल्पना मांडली होती. त्यांनी सुचवले होते की, दक्षिण भारतातील विद्यार्थी, नागरिकांनी हिंदी किंवा इतर उत्तर भारतीय भाषा शिकावी आणि उत्तर भारतातील नागरिकांनी तमीळ, तेलुगू, मल्याळम्, कन्नड यांपैकी कोणतीतरी एक दक्षिण भारतीय भाषा शिकावी. या संकल्पनेमागचा हेतू सांस्कृतिक ऐक्य आणि सौहार्द निर्माण करणे, भाषिक भेद दूर करून परस्परआदर वाढवणे. राष्ट्रीय एकात्मता दृढ करणे. प्रत्येक भारतीयाला विविध भाषांचा अनुभव देणे, हा आहे. त्यांची ही संकल्पना आजही विविध उपक्रमांमधून पुढे नेली जाते. भारत सरकारच्या एक भारत श्रेष्ठ भारत या उपक्रमांतर्गत यात दोन वेगवेगळ्या राज्यांत सांस्कृतिक, भाषिक, शैक्षणिक देवाणघेवाण घडवून आणली जाते. डॉ. कलाम यांचा हा विचार केवळ भाषाशिक्षणापुरता मर्यादित नव्हता; तो एक राष्ट्रीय समरसतेचा संदेश होता. त्यांचा दृष्टिकोन होता की, भाषा शिकणे म्हणजे संस्कृती आत्मसात करणे आणि भारतातील विविधता हीच खरी ताकद आहे. साने गुरुजी व आचार्य विनोबा भावे यांनीदेखील भारतीय एकात्मतेसाठी विविध भाषांची भूमिका ही भगिनीप्रमाणे असावी. भाषांचा द्वेष करून त्यांना सवतीचे रूप देऊ नये, अशी भूमिका स्पष्ट केली होती. त्याकाळी त्यांनी मांडलेले हे विचार आता राजकारणी सत्यात उतरू पाहत आहेत. भारतीय भाषांना विरोध करून राजकारणी महाराष्ट्रीयन लोकांना महाराष्ट्रातच बंदी करू पाहत आहेत. मात्र, त्यांच्या या भूमिकेमुळे त्यांचा पक्षदेखील महाराष्ट्रापुरताच मर्यादित राहील. त्याला राष्ट्रीय मान्यता मिळणार नाही. विरोध करायचा असेल, तर परदेशीय भाषांना करावा. सरकारने तिसर्‍या भाषेचा पर्याय दिला आहे. त्याचा योग्य उपयोग करून स्थानिक भाषा त्या-त्या प्रांतात अथवा विभागात शाळांमधून कशा शिकवल्या जातात यासाठी राजशक्ती खर्च करावी. यातून कोकणी, खानदेशी, वराडी, अहिराणी या भाषांना ऊर्जितावस्था येईल. या भाषेतील साहित्य संपदा हिंदीत भाषांतरित होऊन या भाषेतील साहित्यिकांची देशपातळीवर ओळख निर्माण होईल. शाळांना पत्रे पाठवून, साहित्यिकांना आवाहन करून व सरकारला आव्हान देत राज ठाकरेंची ही भाषासक्ती नाही, तर ‘राज’सक्तीच म्हणावी लागेल.