मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, म्हणून गेल्या पाच दिवसांपासून सुरू असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आंदोलनाची काल सुफळ सांगता झाली. मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासह समितीच्या इतर सदस्यांनी केलेली शिष्टाई यशस्वी ठरली. राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या 8 पैकी 6 मागण्या मान्य केल्या आहेत. यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी यासंदर्भात सरकारने दिलेला जीआर स्वीकारला. यावेळी उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना ज्यूस पाजून या आंदोलनाची सांगता करण्यात आली. त्यानंतर आझाद मैदान परिसरात मराठा समाजबांधवांनी जल्लोष केला.
जीआर दोन महिन्यांत काढणार
मराठा आंदोलनात बलिदान दिलेल्यांच्या कुटुंबीयांना आतापर्यंत 15 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. जे या मदतीपासून वंचित आहेत, त्यांना एका आठवड्यात मदत दिली जाईल. तसेच 58 लाख नोंदी ग्रामपंचायतीशी संलग्न करण्यात येतील. तालुकास्तरावर वंशावळ समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच मराठा हे कुणबी आहेत, असा जीआर दोन महिन्यांत काढणार असल्याचे आश्वासन जरांगे पाटील यांना देण्यात आले आहे.
हायकोर्टाच्या या निर्देशांनंतर मुंबई पोलिसांनी आंदोलकांना उद्देशून लाऊडस्पीकरवर सूचना देण्यास सुरुवात केली. मात्र, तोपर्यंत मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आलेल्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगेंची समजूत काढत त्यांचं समाधान होईल, असा अध्यादेश त्यांच्या हाती दिला. त्यानंतर मनोज जरांगेंनी हे आंदोलन यशस्वी झाल्याचे जाहीर करत आपलं आंदोलन संपल्याचं जाहीर केलं. त्यानंतर तिथं उपस्थित मराठा आंदोलकांनी गुलाल उधळत विजयी जल्लोष साजरा केला. गेल्या पाच दिवसांपासून मोठ्या प्रमाणात या परिसरात हजर मराठा आंदोलकांनी हळूहळू मैदान सोडण्यास सुरुवात केली.
जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुलभ होणार
जात प्रमाणपत्र देणे आणि त्याची पडताळणी करणे याकरिता सन 2001 चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र. 23 व त्याअंतर्गत कार्यपद्धती निश्चितीकरिता नियम तयार करण्यात आलेले आहेत. यामध्ये हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजाच्या व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी गावपातळीवर समित्या गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने आज शासन निर्णय क्र. सीबीसी-2025/प्र.क्र. 129/मावक दिनांक 02 सप्टेंबर 2025 निर्गमित केला आहे. गावपातळीवर गठीत समिती मध्ये ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी, सहायक कृषी अधिकारी यांचा समावेश असेल. मराठा समाजातील भुधारक तसेच भूमिहीन, शेतमजूर किंवा बटईने शेती करत असलेल्या व्यक्तींकडे शेत जमिनीची मालकी असल्याचा पुरावा नसल्यास त्यांनी दि. 13 ऑक्टोबर 1967 पूर्वीचे वास्तव्य दाखविणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे. तसेच, त्यांच्या कुळातील किंवा नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास व त्यांनी अर्जदारासंबंधी प्रतिज्ञापत्र दिल्यास, स्थानिक समिती आवश्यक चौकशी करून अहवाल सादर करेल. सक्षम प्राधिकारी या चौकशीच्या आधारे अर्जदारास कुणबी जातीचा दाखला देण्याचा निर्णय घेतील. याबाबत कार्यपध्दती करण्यात आलेला शासन निर्णयात नमूद करण्यात आली आहे.
उपचारासाठी छ. संभाजीनगरला रवाना
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर मुंबईत न थांबता उपचारासाठी अम्बुलन्समधून छत्रपती संभाजीनगरच्या दिशेनं रवाना झाले आहेत. उपोषणामुळे मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रचंड थकवा जाणवत आहे. तसेच त्यांची स्थिती नाजूक असल्याची माहिती डॉक्टर विनोद चावरे यांनी दिली. मनोज जरांगे पाटील यांच्या तब्बेतीत सुधारणा होण्यासाठी दोन आठवड्यांचा कालावधी लागू शकतो, अशी माहिती देतील चावरे यांनी दिली आहे.
नोंदी सापडतील त्यांना सर्टिफिकेट
मुंबई : प्रतिनिधी
मला कितीही शिव्या दिल्या, दोष दिले तरी मी सगळ्या समाजासाठी काम करणार. मराठा उपसमितीने एक चांगला तोडगा काढला आणि कायद्याच्या चौकटीत बसेल असा निर्णय घेतला, अशी पहिली प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. हैदराबाद गॅझेटची अंमलबजावणी झाल्यामुळे ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडतील, त्यांना त्यांच्या रक्तातील सर्वांनाच कुणबी सर्टिफिकेट मिळणार असल्याचे फडणवीसांनी जाहीर केले. मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाची सांगता झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस माध्यमांशी बोलत होते.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे यांचे गेल्या पाच दिवसांपासून सुरू असलेले आंदोलन मागे घेण्यात आले. मनोज जरांगे यांनी केलेल्या आठपैकी सहा मागण्या मान्य झाल्या. त्यामधील हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची प्रमुख मागणी मान्य झाली. त्याचा फायदा मराठवाड्यातील बहुतांश मराठ्यांना होणार आहे. हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासाठी आमची सुरुवातीपासून तयारी होती. पण, त्यामध्ये नोंदी सापडतील त्यांना सर्टिफिकेट
मनोज जरांगेंची मागणी ही सरसकटची होती. त्यामध्ये कायदेशीर अडचणी होत्या. न्यायालयाचे निर्णय पाहता ते शक्य नव्हते. ही गोष्ट आम्ही जरांगेंच्या लक्षात आणून दिली. आपल्या कायद्याप्रमाणे, संविधानाप्रमाणे आरक्षण हे समूहाला नसते तर ते व्यक्तीला दिले जाते. त्यामुळे सरसकट करता येणार नाही, ते कायद्याच्या पातळीवर टिकणार नाही हे सांगितले. त्याला जरांगे यांनी मान्यता दिली. त्यानंतर उपसमितीने चर्चा केली आणि जीआर तयार केला.देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, माझ्यावर टीका झाली तरी मी जराही विचलित झालो नाही, कारण समजाला न्याय द्यायचा हेच ध्येय होते. तो न्याय देताना दोन समाजात तेढ निर्माण होणार नाही, अन्यायाची भावना निर्माण होणार नाही असा कायदेशीर निर्णय करावा लागेल. मराठा असो, ओबीसी असो वा महाराष्ट्रातील कोणताही समाज असो, प्रत्येक समाजासाठी काम करणे हे माझं कर्तव्य समजतो. त्या कर्तव्यावेळी कधी शिव्या मिळतात तर कधी फुलांचे हार देखील मिळतात.
ओबीसी आरक्षणाला धक्का नाही
मराठवाड्यात ज्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, रक्त-नात्यातील कुणाचाही कुणबी उल्लेख असेल तर त्याला कुणबी सर्टिफिकेट मिळणार. हैदरबाद गॅझेटच्या माध्यमातून, ज्यांना पुरावा मिळेल त्यांना आरक्षण मिळणार. ज्याच्याकडे पुरावा नाही त्याला याचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला कोणताही धक्का बसणार नाही असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
♦ हैदराबाद गॅझेटची तातडीने अंमलबजावणी करावी
हैदराबाद गॅझेटची तातडीने अंमलबजावणीस शासनाची मान्यता
♦ सातारा, पुणे, औंद संस्थानच्या गॅझेटची अंमलबजावणी करावी
सातारा गॅझेटवर अभ्यास करून त्याला जलद मान्यता.
♦ मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत
आंदोलकांवरील या आधीचे गुन्हे सप्टेंबरअखेर मागे घेणार
♦ वारसांना आर्थिक मदत व सरकारी नोकरी द्यावी
आर्थिक मदत व शैक्षणिक पात्रतेनुसार शासकीय नोकरी देणार
♦ 58 लाख कुणबी नोंदींचे रेकॉर्ड ग्रामपंचायतीला लावा
जिल्हाधिकार्‍यांनी बैठक घेऊन अर्ज निकाली निघणार व ग्रामपंचायतींना नोंदी लावणार
♦ वंशावळ समिती गठित करावी
शिंदे समितीला तालुकास्तरावर कार्यालयासाठी जागा व वंशावळ समिती गठित करणार
♦ मराठा-कुणबी एकच असल्याचा जीआर काढा
निर्णय घेण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत