मुंबई :
भविष्यातील पिढीला प्रदूषणमुक्त पर्यावरण देण्यासाठी सध्याच्या पिढीने स्वतः वर पर्यावरणपूरक काही निर्बंध घालून घेणे गरजेचे आहे. त्या उद्देशाने प्रत्येक वाहनाला दिले जाणारे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र हे वैध असणे गरजेचे आहे. अवैध प्रमाणपत्र निर्मितीची साखळी पूर्णतः बंद झाली पाहिजे, यासाठी भविष्यात प्रत्येक पेट्रोल पंपावर ’नो पीयूसी नो फ्युएल’ उपक्रमाची अंमलबजावणी सक्तीने करण्यात यावी, असे निर्देश परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत. याअनुषंगाने परिवहन आयुक्त कार्यालयात आयोजित बैठकीत परिवहनमंत्री बोलत होते. या बैठकीला परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, सह सचिव (परिवहन) राजेंद्र होळकर यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री सरनाईक म्हणाले, की राज्यातील प्रत्येक पेट्रोल पंपावर सीसीटीव्ही कॅमेर्याच्या आधारे इंधन भरण्यासाठी येणार्या प्रत्येक वाहनांचा वाहन क्रमांक तपासला (स्कॅन करून) जाईल, जेणेकरून त्या माध्यमातून संबंधित वाहनाचे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राची वैधता कळेल. जर त्या वाहनाचे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र वैध नसेल तर त्या वाहनाला इंधन दिले जाणार नाही. तथापि, त्याच पेट्रोल पंपावर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र ताबडतोब काढून घेण्याची व्यवस्थादेखील केली जाईल, जेणेकरून वाहनचालकाची गैरसोय होणार नाही. या प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राला युनिक आयडेंडिटी असणार आहे. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राची वेळोवेळी वैधता तपासणी केली जाऊ शकते.
फेक पीयूसी देणार्यांची खैर नाही
भविष्यात वाहन विक्री करणार्या शोरूम व वाहनदुरुस्ती करणार्या गॅरेजमध्येदेखील प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था करण्यात येईल, जेणेकरून रस्त्यावर चालणारे प्रत्येक वाहन हे वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र असलेले असेल. ज्यामुळे प्रदूषण पातळी कमी करण्यास मदत होईल. त्याबरोबरच सध्या अवैध पद्धतीने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र काढणार्या टोळीचा पर्दाफाश करण्यासाठी परिवहन विभागाने धडक मोहीम राबवावी, असा सूचनाही ना. सरनाईक यांनी यावेळी दिल्या.