मुंबई :
हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या शासन निर्णयाविरोधातील जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने काल फेटाळून लावली. न्यायालयाने याचिका फेटाळल्यामुळे मराठा आरक्षण मार्गातील मोठा अडथळा दूर झाला आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदींचा आधार घेण्यात यावा, यासाठी मुंबईत आंदोलन केल्यानंतर शासनाने 2 सप्टेंबरला जीआर काढला होता. या शासन आदेशाविरोधात ॲड. विनीत धोत्रे यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती.
ही याचिका जनहित याचिकेच्या कक्षेत बसत नसल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवत याचिका फेटाळली.यासंदर्भातील जनहित याचिका ऐकण्याची गरज नाही, असे हायकोर्टाने म्हटले. मात्र, याचिकाकर्त्याला रीट याचिका म्हणून सक्षम कोर्टासमोर दाद मागण्याची कोर्टाने मुभा दिली आहे.
हैदराबाद गॅझेटियरच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या शासन निर्णविरोधातील याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. ॲड विनीत धोत्रे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरच सकाळच्या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने सवाल उपस्थित केले आहेत. ओबीसी संदर्भातील शासन निर्णयाने याचिकाकर्ते बाधित कसे? असा सवाल उपस्थित करत जनहित याचिकेच्या ग्राह्यतेवरच मुंबई उच्च न्यायालयाकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. शासन निर्णयाने कोणी शेड्युल कास्टमधील कोणीही बाधित झाले नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. जनहित याचिकेच्या माध्यमातून प्रत्येक गोष्टीला आव्हान दिलं जाऊ शकत नाही, असंही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केलं.
हायकोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देणार
दरम्यान, आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहेत. 2 सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाविरोधात दाखल केलेली याचिका जनहित याचिकाच असल्याच्या मतावर याचिकाकर्ते ठाम आहेत. याचिका जनहित याचिकेच्या कक्षेत बसत नसल्याचे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली. हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीला मान्यता देणाऱ्या शासन निर्णयाविरोधातील पहिली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी भूमिका मांडली आहे.