नाशिकमध्ये बनावट रेशनकार्ड प्रकरण उघड
नाशिक : प्रतिनिधी
पिवळ्या रंगाची शिधापत्रिका (रेशनकार्ड) जी केवळ दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबांना शासनाकडून दिली जाते. या शिधापत्रिका रस्त्यावर बेवारस अवस्थेत सापडल्याचा गंभीर प्रकार सातपूर परिसरात समोर आला. यामुळे बोगस रेशनकार्डचे प्रकरण उघड झाले आहे. त्यावर शासकीय शिक्का, सक्षम अधिकार्‍यांची सही, तसेच क्रमांकही असल्याने हे कार्ड कुठल्याही बनावट रॅकेटशी संबंधित आहे? याचा वापर कुठे केला जातो? याबद्दल संशय व्यक्त केला जात आहे.
याप्रकरणी तक्रार अर्ज देणार्‍याकडे केशरी रंगाचे रेशनकार्ड असूनही त्यांच्या नावावर पिवळे रेशनकार्ड निघालेले दिसले. याद्वारे शासनाच्या योजना व सवलतींचा बेकायदेशीर लाभ घेण्यात येत असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे काम एकट्याचे नसून, संघटित गुन्हेगारी टोळी यात सहभागी असल्याचा दावा करण्यात
आला आहे.
जिल्हा पुरवठा अधिकारी कैलास पवार यांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत तातडीने चौकशी सुरू केली. या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी अ‍ॅड. महेंद्र शिंदे यांच्यासह विशाळ वारूळे, अ‍ॅड. विशाल जाधव, सुधीर आहिरे, आनंद पाटील, विशाल साळवे, सिद्धू खोचे, दिनेश खाटेकर, शुभम शिंदे, गणेश कटके, अ‍ॅड. मनोज वाळूंज, प्रसाद वाघ, राजा परदेशी, यश गायकवाड आदींनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पोलीस आयुक्त, तसेच सातपूर पोलीस ठाणे वरिष्ठ निरीक्षकांकडे केली आहे.
तक्रारदारांनी निर्देशित केलेल्या प्रकरणात काही शिधापत्रिका आढळल्या आहेत. प्रत्यक्षात त्या सुमारे 15 ते 20 वर्षांपूर्वीच्या जुन्या असल्याचे निदर्शनास येत आहे. यासंदर्भात धान्य वितरण अधिकार्‍यांना चौकशीचे निर्देश देण्यात आले आहेत. सातपूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.
– कैलास पवार, जिल्हा पुरवठा अधिकारीकष्टकर्यांना पिवळी शिधापत्रिका देणे बंद केल्याचे एकीकडे बोलले जात असताना, बेकायदेशीर त्या बनवून शासनाची फसवणूक करण्याचा गंभीर प्रकार घडत आहे. हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे. या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन सखोल चौकशी करावी. – अ‍ॅड. महेंद्र शिंदे