राज्य सरकारच्या सर्व जिल्हाधिकार्यांना सूचना
मुंबई : अमेरिका-इस्राईल आणि इराण युद्धाच्या पाश्वर्र्भूमीवर निर्माण झालेल्या घरगुती व व्यावसायिक वापराच्या गॅस सिलिंडरच्या सुरळीत पुरवठ्याबाबत राज्य शासन विविध उपाययोजना करीत आहे. गॅस सिलिंडर नेणार्या वाहनांना पोलिसांचे सुरक्षा देण्यासह कंट्रोल रूम बनविण्याच्या सूचना राज्य सरकारने सर्व जिल्हाधिकार्यांना दिल्या आहेत. घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होऊ नयेत आणि संभाव्य टंचाईच्या परिस्थितीत समन्वय साधता यावा, यासाठी राज्य शासनाने जिल्हास्तरावर विशेष समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
घरगुती एलपीजीचा तुटवडा नाही
राज्यात दररोज सरासरी सुमारे 9000 टन एलपीजीची मागणी असते. ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी रिफायनरीमधील एलपीजी उत्पादन वाढविण्यात आले असून, गेल्या दोन दिवसांत दैनिक उत्पादन 9000 मेट्रिक टनांवरून 11,000 मेट्रिक टनांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यात घरगुती एलपीजीचा कोणताही तुटवडा नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. घरगुती गॅसचीमागणी पूर्ण करण्याइतके पुरेसे उत्पादन आणि साठा उपलब्ध आहे. व्यावसायिक एलपीजीच्या बाबतीत केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आले आहेत. घरगुती वापरासाठीच्या पाइप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी) चादेखील पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. तसेच दररोज सुमारे 15,000 किलोलिटर पेट्रोल आणि 38,000 किलोलिटर डिझेल या मागणीची पूर्तता केली जात आहे.
Provide security to gas cylinder vehicles