2.38 लाख कोटींच्या करारांमुळे ’एचएएल’ला मोठे बळ
नवी दिल्ली : विक्रांत पाटील
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ’आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेला गती देत केंद्र सरकारने 2.38 लाख कोटींच्या मेगा संरक्षण करारांना मंजुरी दिली आहे. या निर्णयाचे सर्वाधिक सकारात्मक पडसाद नाशिकमधील ओझर येथील ’हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड’ (एचएएल)मध्ये उमटणार आहेत. विशेषतः सुखोई विमानांचे इंजिन ओव्हरहॉलिंग आणि तेजस मार्क-1ए च्या उत्पादनामुळे नाशिकमध्ये मोठी गुंतवणूक व
रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत.
केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या संरक्षण करारांमुळे नाशिकच्या ओझर विभागाचे महत्त्व कमालीचे वाढणार आहे. नाशिक हे आता केवळ ’कॅनव्हास’ किंवा ’वाइन कॅपिटल’ न राहता, देशाचे महत्त्वाचे ’एरोस्पेस हब’ म्हणून विकसित होणार आहे. यामुळे मोठ्या लॉजिस्टिक आणि इंजिनिअरिंग कंपन्या नाशिककडे आधीच आकर्षित होऊ लागल्या आहेत.
नाशिक एचएएलला नेमका काय फायदा?
सुखोई (एसयू30-एमकेआय) इंजिन ओव्हरहॉलिंग व अपग्रेड ः
संरक्षण परिषदेने भारतीय वायुसेनेच्या सुखोई-30 एमकेआय ताफ्यातील एएल-31एफपी इंजिनच्या ओव्हरहॉलिंगसाठी विशेष मंजुरी दिली आहे. नाशिक विभाग हा सुखोई विमानांच्या निर्मिती आणि देखभालीचा मुख्य केंद्र (हब) आहे. या नवीन करारामुळे नाशिकमधील इंजिन आणि एअरफ्रेम विभागाला पुढील अनेक वर्षांसाठी हक्काचे काम मिळाले आहे.
’तेजस मार्क-1ए’ची तिसरी उत्पादन लाइन : नाशिकमध्ये तेजस विमानांच्या निर्मितीसाठी एचएएलने आधीच 150 ते 500 कोटींची गुंतवणूक करून नवीन उत्पादन लाइन सुरू केली आहे. या केंद्रामुळे वार्षिक विमान निर्मितीची क्षमता 8 वरून 24 पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट आहे. नवीन संरक्षण करारानुसार, अतिरिक्त विमानांच्या मागणीमुळे नाशिकमधील या सुविधेचा पूर्णक्षमतेने वापर होणार आहे.
’प्रचंड’ हेलिकॉप्टर आणि एचटीटी-40 ट्रेनर विमाने : 156 ’प्रचंड’ हलक्या लढाऊ हेलिकॉप्टरच्या (एलसीएच) मोठ्या ऑर्डरचा काही भाग आणि एचटीटी-40 या बेसिक ट्रेनर विमानांच्या निर्मितीमध्ये नाशिक विभागाचा सहभाग असणार आहे. ओझरमध्ये यासाठी स्वतंत्र उत्पादन लाइन विकसित केली जात आहे.
हा करार केवळ संरक्षण दलांच्या सज्जतेसाठी नाही, तर नाशिकला देशाचे ’एरोस्पेस हब’ म्हणून जागतिक नकाशावर नेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
ओझरसाठी किती गुंतवणूक आणि संधी?
पायाभूत सुविधा : नाशिक केंद्रातील क्षमता वाढवण्यासाठी गेल्या वर्षभरात सुमारे 500 कोटींच्या अंतर्गत गुंतवणुकीचे नियोजन करण्यात आले आहे.
रोजगारनिर्मिती : या प्रकल्पांमुळे प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे हजारो रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. विशेषतः नाशिकमधील संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित लघू व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) आणि सुटे भाग बनवणार्‍या स्थानिक कंपन्यांना (व्हेंडर्स) कोट्यवधींच्या ऑर्डर्स मिळतील.
स्थानिक अर्थव्यवस्था : ओझर आणि नाशिक परिसरातील इंजिनिअरिंग क्लस्टरला या करारामुळे नवी उभारी मिळणार आहे.