युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राचा निर्णय
नवी दिल्ली :
पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने पेट्रोकेमिकल क्षेत्राला मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने 30 जून 2026 पर्यंत प्रमुख पेट्रोकेमिकल उत्पादनांवर संपूर्ण सीमा शुल्क माफी जाहीर केली आहे. हा निर्णय विशेषतः प्लास्टिक, वस्त्रोद्योग, औषधनिर्माण, पॅकेजिंग आणि ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रांसाठी फायदेशीर ठरेल.
अर्थमंत्रालयाने जारी केलेल्या माहितीनुसार, मध्य पूर्वे-तील संघर्ष आणि त्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीत निर्माण झालेल्या व्यत्ययाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या माफीमुळे उत्पादनासाठी वापरल्या जाणार्या पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉकची उपलब्धता सुनिश्चित होईल आणि उत्पादन खर्च कमी होईल. यामुळे अंतिम उत्पादनांच्या किमतीही कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
तेल कंपन्यांवर किमती वाढवण्याचा दबाव टाळण्यासाठी सरकारने यापूर्वी पेट्रोल आणि डिझेलवर दहा रुपयांची उत्पादन शुल्क सवलत दिली होती. घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या दरात साठ रुपयांनी वाढ झाली आहे. व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात तीनपटींपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे.
एलपीजी संकटावर कारवाई
जागतिक गॅस संकटाचा सामना करण्यासाठी आणि देशांतर्गत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी, भारत सरकारने 1 एप्रिल 2026 पासून व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या वितरण व पुरवठ्यावर नवीन, अधिक कठोर नियम लागू केले आहेत. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने जारी केलेल्या या मार्गदर्शक तत्त्वांचा मुख्य उद्देश काळाबाजार रोखणे आणि रुग्णालये, तुरुंग आणि सुरक्षा दलांसारख्या अत्यावश्यक सेवांना अखंड गॅसपुरवठा सुनिश्चित करणे, हा आहे. इराण-इस्रायल संघर्षामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणार्या गॅस पुरवठ्यात संभाव्य व्यत्यय येण्याच्या पार्श्वभूमीवर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
देशांतर्गत उद्योगाला फायदा
यावेळी सूट देण्यात आलेल्या पेट्रोकेमिकल्समध्ये अमोनियम नायट्रेट, पॉलिस्टर रेझिन, फॉर्मल्डिहाइड, युरिया फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, निर्जल अमोनिया, टोल्युइन, स्टायरीन, मिथेनॉल आणि अॅॅसिटिक अॅसिड यांचा समावेश आहे. देशांतर्गत उद्योगासाठी महत्त्वपूर्ण कच्च्या मालाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, डाउनस्ट्रीम क्षेत्रांवरील खर्चाचा दबाव कमी करणे आणि देशातील पुरवठा साखळीची स्थिरता राखणे, हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.
Daily use items tax-free till June 30