म्हाडा घोटाळा प्रकरण; काही विकासकांकडून परवानगी न घेताच बांधकाम
नाशिक : प्रतिनिधी
मनपा हद्दीत म्हाडा घरकुल घोटाळ्यातील फसवणुकीप्रकरणी बड्या विकासकांवर गुन्हे दाखल केल्यानंतर त्यांची एसआयटीमार्फत चौकशीदेखील सुरू आहे. दरम्यान, महापालिकेनेदेखील बांधकाम विकासकांची चौकशी सुरू करत त्यांची सुनावणी घेतली जात आहे. मनपाच्या नगररचना विभागाकडून विकासकांना नोटिसा बजावल्यानंतर दोन दिवसांत शंभर जणांची सुनावणी घेण्यात आली आहे. बुधवारी (दि.15) अंतिम सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, नोेटिसा बजावलेल्यांमधील काहींनी मनपाची परवानगी न घेताच बांधकाम केल्याचे समोर आले आहे.
याप्रकरणी मनपाने नगररचनाचे उपसंचालक रितेश चव्हाण सुनावणी घेत असून, नियमांची कोणी पायमल्ली केली आहे, याचा शोध या सुनावणीद्वारे घेतला जात आहे. महापालिका हद्दीतील एक एकरपुढील भूखंडावर आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी 20 टक्के राखीव सदनिकेच्या नियमातून पळवाट काढून घोटाळा केल्याचे समोर आले होते. याप्रकरणी 49 प्रकरणांत 197 विकासकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. म्हाडा, महसूल खाते, महापालिका, भूमी अभिलेख कार्यालयातील अधिकारी आणि बड्या बिल्डरांच्या संगनमताने हा घोटाळा झाल्याचे समोर आले आहे. धक्कादायक म्हणजे, दीड हजार आर्थिक दुर्बल घटकांना त्यांच्या हक्काच्या घरापासून वंचित ठेवण्यात आले. प्रस्तावातील नकाशे, सातबारा हे बनावट आणि खोटे असल्याचे भूमी अभिलेख कार्यालयाने महसूल विभागाच्या चौकशी समितीसमोर सादर केले आहे. महापालिकेने आता याप्रकरणी संबंधित विकासकांना नोटिसा धाडत तुमच्या बंधकामाचा लेआउट परवाना रद्द का करू नये? असा इशारा विकासकांना दिल्यानंतर संबंधितांना घाम फुटला आहे.
अनेकांनी या प्रकरणातून वाचण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्य सरकारने या प्रकरणासाठी एसआयटीची स्थापना केली आहे.
अपर जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त करण्यात आलेल्या सात सदस्यीय चौकशी समितीने 108 प्रकरणांची तपासणी केल्यानंतर 49 प्रकरणांत बनावट कागदपत्रे वापरून सातबार्याची फोड केल्याचे समोर आल्यानंतर भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून 49 प्रकरणांत 193 व्यक्तींविरोधात सरकारवाडा पोलिसांत गुन्हे दाखल झाल्यानंतर सरकारवाडा पोलिसांनी या प्रकरणातील मास्टरमाइंड सोनू मनवानीला अटक केली आहे.
Hearing of one hundred people in the municipality