सरकारने स्थापन केलेली समन्वय समिती झोपली का?
मौजे सुकेणे : प्रतिनिधी
लाल कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांनी बेभावात कांदा विकल्यानंतर आता उन्हाळ कांदा मार्केटमध्ये येऊन पोहोचला आहे. मात्र, लाल कांद्याप्रमाणेच उन्हाळ कांदा सुरुवातीलाच गडगडला. बाजार समित्यांमध्ये 500 ते 800 रुपयापर्यंत उन्हाळ कांदा विकला जात असल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाला आहे.
कांदा पिकासाठी मोठा खर्च करून हातात काही मिळत नसल्याने कांदा उत्पादक हातबल झाला आहे. महागडी बियाणे, लागवडीचा मोठा खर्च, काढणीचे गगनाला भिडलेले भाव, खते व कीटकनाशकांच्या किमतीत झालेली भरमसाट वाढ यामुळे कांदा उत्पादन खर्चात मोठी वाढ झाली. जवळपास पंधरा ते वीस टक्के मागील वर्षाच्या तुलनेत कांदा उत्पादनासाठी खर्च वाढला. मात्र गेल्या वर्षाच्या तुलनेत कांद्याचे भाव 15 ते 20 टक्क्यांनी घसरल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. मागील वर्षी किमान 900 ते 1000 रुपये दर कांद्याला मिळत होता. चालू वर्षी मात्र 500 रुपयांपासूनच सुरुवात झाली. अनेक शेतकर्‍यांनी कर्ज काढून कांद्याची लागवड केली. याशिवाय शेतकर्‍याची उधारी मोठी आहे, अशा परिस्थितीत कांदा साठवण करणे अनेक शेतकर्‍यांना शक्य नाही. अशा परिस्थितीत कांदा विकणे गरजेचे वाटत आहे. मात्र खर्च अफाट उत्पादन अल्प अशी परिस्थिती असल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी हैराण झाला आहे. अशा परिस्थितीत शरद जोशीप्रणीत जिल्हा शेतकरी संघटना व शेतकरी समन्वय समिती आक्रमक झाले आहेत. राज्य सरकारने कांदा उत्पादन व भावासाठी नेमलेली समिती झोपा काढत आहे का, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे.
शेतकर्‍यांचे मरण हेच सरकारचे धोरण असून, उद्योजकांना सरकार पाठीशी घालते व शेतकर्‍यांना मात्र पायदळी तुडवते, अशी परिस्थिती झाली आहे. कांद्याचे प्रचंड भाव घसरल्याने शेतकरी हवालदिल झाला असताना सरकार मात्र बघ्याची भूमिका घेत आहे. – भगवान बोराडे, अध्यक्ष, शेतकरी समन्वय समिती
कांद्याचे प्रचंड प्रमाणात भाव गडगडले आहेत. केंद्र व राज्य सरकार मात्र कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांकडे लक्ष देत नाही. शेतकरी हवालदिल झाला आहे. किती वेळा आंदोलने करायची? आंदोलनानंतरही सरकारला जाग येत नाही.
– अर्जुन बोराडे, जिल्हाध्यक्ष, शेतकरी संघटना