नेपाळचे राजकारण गेल्या दोन दशकांपासून अस्थिरतेच्या भोवर्यात अडकलेले होते. राजेशाही संपल्यानंतर लोकशाहीची स्थापना झाली असली तरी स्थिर सरकार ही गोष्ट दुर्मिळ ठरली. पुष्प कमल दहल प्रचंड, के. पी. शर्मा ओली आणि शेर बहादूर देउबा यांसारख्या अनुभवी नेत्यांनी वेळोवेळी सत्ता सांभाळली, परंतु स्थिरता आणि पारदर्शकता यांचा अभाव कायम राहिला. जनतेत असंतोष वाढत गेला आणि पारंपरिक पक्षांबद्दलचा विश्वास कमी होत गेला. या पार्श्वभूमीवर तरुण नेतृत्वाची मागणी जोर धरू लागली.
याच वातावरणात बालेन शाह यांचा उदय झाला. एकेकाळी स्वतंत्र उमेदवार म्हणून काठमांडू महानगरपालिकेचे महापौरपद जिंकून त्यांनी स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली होती.
प्रशासनातील कडक भूमिका, भ्रष्टाचाराविरोधातील भूमिका आणि जनतेशी थेट संवाद यामुळे ते तरुणांमध्ये विशेष लोकप्रिय झाले. पारंपरिक राजकारणापेक्षा वेगळा दृष्टिकोन मांडणारे, तंत्रज्ञानाचा वापर करणारे आणि परिणामकेंद्री काम करणारे नेता म्हणून त्यांनी स्वतःची प्रतिमा निर्माण केली.
पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर बालेन शाह यांनी सुरुवातीपासूनच धाडसी निर्णय घेण्याची तयारी दाखवली आहे. भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर भूमिका घेत माजी नेते आणि अधिकार्यांच्या मालमत्तेची चौकशी सुरू करण्याचा निर्णय हा त्यांच्या शासनशैलीचा स्पष्ट संकेत देतो. यामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता वाढेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, अशा कठोर निर्णयांमुळे राजकीय विरोधकांकडून विरोध होण्याची शक्यतादेखील नाकारता येत नाही.
तरुण मंत्रिमंडळ हीदेखील या सरकारची एक महत्त्वाची वैशिष्ट्यपूर्ण बाब आहे. नेपाळच्या इतिहासात प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणावर तरुणांना सत्तेत स्थान मिळाले आहे. यामुळे निर्णय प्रक्रियेत नवीन विचार, ऊर्जा आणि आधुनिक दृष्टिकोन येण्याची शक्यता आहे. तथापि, अनुभवाचा अभाव ही एक मोठी अडचण ठरू शकते. प्रशासन चालवताना अनुभव आणि दूरदृष्टी यांचा समतोल राखणे, हे या नव्या नेतृत्वासमोरचे मोठे आव्हान असेल.
आर्थिक क्षेत्रातही या सरकारसमोर मोठी आव्हाने आहेत. नेपाळची अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने पर्यटन, परदेशी रोजगार आणि परकीय मदतीवर अवलंबून आहे. कोविडनंतर पर्यटन क्षेत्राला मोठा फटका बसला होता. आता अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी गुंतवणूक वाढवणे, रोजगारनिर्मिती करणे आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करणे आवश्यक आहे. बालेन शाह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार याबाबतीत किती प्रभावी ठरते, यावर त्यांच्या यशाचे मोठे मोजमाप होईल.
दक्षिण आशियाई राजकारणाच्या दृष्टीने हा बदल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. नेपाळ हा भौगोलिकदृष्ट्या भारत आणि चीन यांच्या दरम्यान असलेला संवेदनशील देश आहे. त्यामुळे त्याच्या परराष्ट्र धोरणाचा परिणाम या दोन्ही महासत्तांवर होतो. भारत आणि नेपाळ यांच्यात ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक संबंध आहेत. दुसरीकडे, चीनने गेल्या काही वर्षांत नेपाळमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि पायाभूत प्रकल्प राबवले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर बालेन शाह यांचे परराष्ट्र धोरण कसे असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ते भारताशी पारंपरिक संबंध अधिक मजबूत करणार का, की चीनसोबतचे आर्थिक सहकार्य वाढवणार, हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. प्रत्यक्षात, नेपाळसाठी संतुलित परराष्ट्र धोरण ठेवणे आवश्यक आहे. दोन्ही देशांशी चांगले संबंध ठेवत स्वतःच्या राष्ट्रीय हितांचे संरक्षण करणे हेच योग्य धोरण ठरेल.
भारतासाठीही हा बदल संधी आणि आव्हान दोन्ही घेऊन आला आहे. तरुण नेतृत्वासोबत नव्या पातळीवर संवाद साधण्याची संधी भारताला मिळू शकते.
Nepal’s changing politics