सिद्धरामय्या यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्याने डी. के. शिवकुमार यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सन 2023 मध्ये ते मुख्यमंत्री झाले तेव्हा शिवकुमार यांना उपमुख्यमंत्री करण्यात आले होते. अडीच वर्षांनंतर सिद्धरामय्या यांनी राजीनामा देऊन शिवकुमार यांच्याकडे राज्याचे नेतृत्व सोपवावे, असे तेव्हाच ठरले होते. सिद्धरामय्या यांनी अडीचऐवजी तीन वर्षांनी राजीनामा दिला. काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींनी त्यांना राजीनामा देण्याचा आदेश थोडासा उशिराच दिला. अडीच वर्षे पूर्ण होताच शिवकुमार यांना मुख्यमंत्री होण्याचे वेध लागले होते. त्यांनी पक्षश्रेष्ठींवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली होती. त्यांच्या समर्थक आमदारांनी बंड करण्याची तयारी फेब्रुवारी-मार्चमध्येच केली होती. शिवकुमार यांना मुख्यमंत्री होण्यापासून आता कोणीही रोखू शकत नाही, असा आक्रमक पवित्रा आमदारांनी घेतला होता. शिवकुमार यांना मुख्यमंत्री करण्याचे जे आश्वासन दिले होते, ते पाळण्याची वेळ आली आहे, हेच त्यांच्या समर्थक आमदारांचे म्हणणे होते. शिवकुमार यांना मुख्यमंत्रिपदाची संधी देण्याची लेखी विनंती 80 ते 90 आमदारांनी पक्षश्रेष्ठींकडे केली होती. त्यावेळी सिद्धरामय्या यांनी राजीनामा देण्यास नकार देऊन वेळ मारून नेली होती. पण शिवकुमार आणि त्यांच्या समर्थक आमदारांनी आणखी दबाव टाकल्याने पक्षश्रेष्ठींना दखल घेणे भाग पडले. गेल्या काही दिवसांत सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांना काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे व राहुल गांधी यांनी बोलावून घेतले होते. राज्यात सर्वकाही आलबेल असल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न त्यावेळी करण्यात आला. सिद्धरामय्या यांना राजीनामा देण्यास सांगण्यात आल्याच्या चर्चा होत्या. आढेवेढे घेता घेता त्यांनी अखेर गुरुवारी (दि. 28 मे) राजीनामा देऊन शिवकुमार यांचा मुख्यमंत्री होण्याचा मार्ग मोकळा केला. कर्नाटकच्या जनतेच्या हितासाठी मी हा राजीनामा देत आहे, अशी प्रतिक्रिया सिद्धरामय्या यांनी दिली असली, तरी राजीनाम्यात जनतेचे कोणतेही हित नव्हते. त्यांनी आधी ठरल्यानुसार राजीनामा दिला असता, तर मुख्यमंत्रिपदाचा वाद चव्हाट्यावर आला नसता. सन 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला यश मिळवून देण्यात प्रदेशाध्यक्ष शिवकुमार यांचीच भूमिका महत्त्वाची होती. याचा विचार करता मुख्यमंत्रिपदाचे तेच प्रबळ दावेदार होते. मुख्यमंत्रिपदाच्या शर्यतीत तेच आघाडीवर होते. सिद्धरामय्या यांचा मोठा राजकीय अनुभव व जनाधार लक्षात घेता पक्षाने त्यांना मुख्यमंत्री करून शिवकुमार यांची उपमुख्यमंत्रिपदावर समजूत घातली होती. त्याचवेळी दोघांमधील वादावर तोडगा म्हणून पक्षश्रेष्ठींनी ’अडीच-अडीच वर्षांचा फॉर्म्युला’ ठरवला होता. दिल्लीतील सहा तासांच्या मॅरेथॉन बैठकीत अंतिम निर्णय झाला, तो म्हणजे सिद्धरामय्या यांचा राजीनामा. खरगे व खासदार राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत कर्नाटकच्या प्रमुख नेत्यांची महत्त्वाची बैठक पार पडली. दिल्लीत सहा तास चाललेल्या या मॅरेथॉन बैठकीत सिद्धरामय्या यांना पद सोडण्याचे निर्देश देण्यात आले. यानंतर कर्नाटकात येऊन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी आपल्या सहकार्यांची ब्रेकफास्ट बैठक घेऊन राजीनाम्याचे संकेत दिले होते. त्यानुसार त्यांनी राजीनामा दिला. कर्नाटक विधानसभा निवडणूक-2023 च्या निकालानंतर काँग्रेसमधील दोन नेत्यांमध्ये पहिल्यांदा अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्री कोण होणार यावरून वाद सुरू झाला होता. सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार या दोन प्रबळ नेत्यांनी मुख्यमंत्रिपदावर दावा केल्याने तिढा निर्माण झाला होता. आपण शेवटची निवडणूक लढवली असून, आपले वय झाले असल्याने पहिल्यांदा अडीच वर्षे मुख्यमंत्रिपदावर आपणास द्यावेत, असा युक्तिवाद सिद्धरामय्या यांनी केला होता. सिद्धरामय्या एकदा मुख्यमंत्री झाले असल्याने पहिली संधी आपणास मिळावी, असा दावा शिवकुमार यांनी केला होता. मुख्यमंत्रिपद मिळत नाही, तर पक्षातून बाहेर पडण्याचे किंवा बंड करण्याचे दोन्ही नेत्यांचे मार्ग बंद झालेले होते. काँग्रेसला 224 पैकी 135 जागा मिळाल्या होत्या. त्यामुळे विरोधी पक्ष भाजपा आणि धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला तोडफोडीचे राजकारण करण्याची संधी नसल्याने पक्षात राहून पक्षश्रेष्ठींचा निर्णय मान्य करण्याशिवाय दोन्ही नेत्यांसमोर पर्याय नव्हता. मुख्यमंत्रिपद मिळत नसेल, तर उपमुख्यमंत्रिपदही अव्हेरून साधा आमदार म्हणून पक्षात काम करण्याची टोकाची भूमिका शिवकुमार यांनी घेतली होती. शिवकुमार यांनी उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारले नसते, तर काँग्रेस पक्षातच सत्तासंघर्ष तीव्र होत गेला असता. सन 2024 मध्ये होणार्या लोकसभा निवडणुका आणि त्याआधी तेलंगणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड या राज्यांत होणार्या विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता शिवकुमार यांची समजूत काढणे पक्षाला आवश्यक होते. पक्षाध्यक्ष खरगे यांना नेता निवडण्याचे अधिकार कर्नाटक काँग्रेसच्या नवनिर्वाचित आमदारांनी दिले होते. त्यांनी दोन्ही नेत्यांशी संवाद साधून समझोता घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. नेता निवडीच्या बैठकीसाठी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, पक्षाचे सरचिटणीस जितेंद्र सिंह आणि माजी सरचिटणीस दीपक बाबारिया यांची निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली होती. या निरीक्षकांनी आमदारांशी चर्चा करून त्यांचा कल जाणून घेतला, तेव्हा सिद्धरामय्या यांचे पारडे जड असल्याचे लक्षात आले. तीन निरीक्षकांच्या अहवालानंतर सिद्धरामय्या यांना मुख्यमंत्री करण्याचा निर्णय खरगे यांनी घेतला होता. परंतु शिवकुमार माघार घेण्यास तयार नसल्याने शेवटी राहुल गांधी आणि सोनिया गांधी यांना लक्ष घालावे लागले. सोनिया गांधी यांनी शिवकुमार यांना उपमुख्यमंत्रिपद स्वीकारण्यास राजी केल्याने तिढा सुटला होता. पहिले अडीच वर्षे सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री राहणार असल्याचे संकेत होते. सिद्धरामय्यांना पहिली दोन वर्षे देऊन राहिलेली तीन वर्षे शिवकुमार यांना मुख्यमंत्रिपद देण्याचा एक प्रस्ताव होता, पण तो शिवकुमार यांनी त्याचवेळी नाकारून प्रथम संधी देण्याचा आग्रह कायम ठेवला होता. उपमुख्यमंत्रिपदाबरोबरच लोकसभा निवडणुकीपर्यंत प्रदेशाध्यक्षपद त्यांच्याकडे ठेवण्याचा निर्णय पक्षश्रेष्ठींनी घेतला होता. त्यांच्याकडे आणि त्यांच्या समर्थकांकडे काही महत्त्वाची खातीही देण्याचे ठरले होते. दोन-अडीच वर्षे झाल्यानंतर सिद्धरामय्या राजीनामा देऊन शिवकुमार यांच्याकडे राज्याचा कारभार सोपवतील, असे गृहीत धरण्यात आले होते. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मिळालेल्या यशात अनेक नेत्यांचा वाटा होता, तरी शिवकुमार आणि सिद्धरामय्या यांनी घेतलेले परिश्रम तितकेच मोलाचे होते. त्यामुळे राज्याचे नेतृत्व करण्यासाठी त्यांचीच नावे अग्रस्थानी होती. भाजपाला आव्हान देणारा, ईडीच्या कारवायांना न घाबरणारा काँग्रेसचा कर्नाटकातील देशपातळीवर नेता म्हणून शिवकुमार परिचित आहेत. सिद्धरामय्या यांच्यापेक्षा 14 वर्षांनी तरुण असलेले शिवकुमार 1989 पासून विधानसभा निवडणुका जिंकत आहेत. त्यांनी सतनूरमधून काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली तेव्हा जनता पक्षाचे शक्तिशाली नेते एच. डी. देवेगौडा यांच्याकडून त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला. वयाच्या 27 व्या वर्षी सतनूरमध्ये अपक्ष म्हणून पहिला विजय मिळवला. त्यावेळी त्यांना काँग्रेसने तिकीट नाकारले होते. त्यानंतर 1991 मध्ये वीरेंद्र पाटील यांना आरोग्याच्या कारणावरून मुख्यमंत्रिपदावर कायम राहणे शक्य झाले नाही, तेव्हा एस. बंगारप्पा यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड होण्यात शिवकुमार यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यांना त्यावेळी राज्यमंत्रिपद देण्यात आले होते. सन 2018 मध्ये जनता दल धर्मनिरपेक्ष-काँग्रेस आघाडी सरकारमध्ये त्यांच्याकडे पाटबंधारे आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्रालय होते. त्यावेळी काँग्रेसमधील आमदारांनी राजीनामा दिल्यानंतर सरकार वाचविण्यासाठी त्यांनी बरेच प्रयत्न केले होते. त्यासाठी ते मुंबईत ठाण मांडून होते. सरकार वाचले नाही, पण तेव्हापासून कर्नाटकबाहेरील लोकांना त्यांच्या कार्यशैलीचा परिचय झाला. सिद्धरामय्या जवळपास 25 वर्षे जनता परिवारात होते. दोन्ही नेते पक्षात समान ताकदीचे आहेत. अडीच वर्षांच्या अलिखित करारानुसार त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. तो अपरिहार्य होता.
The inevitable resignation