अपात्र ठरल्याने 1,500 रुपये बंद; एका कुटुंबातून कमाल दोनच महिलांना लाभ
मुंबई : प्रतिनिधी
महायुती सरकारची महत्त्वाकांक्षी ’मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सध्या राज्यात प्रचंड चर्चेत आहे. 30 एप्रिल 2026 ही ई-केवायसीची अंतिम मुदत उलटून गेली असून, नोव्हेंबर 2025 पासून चार वेळा मुदतवाढ दिल्यानंतरही ज्या महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण केले नाही, त्यांची खाती आता कायमची बंद करण्यात आली आहेत. अंतिम पडताळणीनंतर राज्यातील सुमारे 54 लाख महिलांचे अर्ज बाद झाले असून, त्यांचा दरमहा 1,500 रुपयांचा लाभ कायमचा बंद करण्यात आला आहे. आता राज्यातील केवळ एक कोटी 89 लाख महिलांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
या योजनेचा लाभ काही अपात्र महिला घेत असल्याचे समोर आल्याने सरकारने पडताळणी मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतला होता. एप्रिलअखेर ही अंतिम पडताळणी पूर्ण झाली. पडताळणीत तब्बल 14 हजार पुरुष या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे उघड झाले. तसेच एकाच कुटुंबातून तीन सदस्य म्हणून नोंदणी केलेल्या सात लाख 97 हजारांहून अधिक महिलाही बाद झाल्या. कारण नियमानुसार एका कुटुंबातून कमाल दोनच महिलांना या योजनेचा लाभ घेता येतो.
याशिवाय, अर्जावरील एका मराठी प्रश्नाची चुकीची शब्दरचना असल्याने सुमारे 24 लाख महिला शासकीय कर्मचारी म्हणून चुकीच्या पद्धतीने नोंदल्या गेल्या होत्या. पुनर्पडताळणीनंतर त्यापैकी सुमारे 20 लाख महिला पात्र असल्याचे सिद्ध झाले.
महाराष्ट्र सरकारच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत ही योजना 28 जून 2024 रोजी सुरू करण्यात आली होती. 21 ते 65 वयोगटातील वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या पात्र महिलांना आधार-लिंक्ड बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने दरमहा 1,500 रुपये जमा होतात.
2026 मध्ये सरकारने आयकर विभाग आणि शासकीय वेतनपट डेटाबेसशी कडक क्रॉस-व्हेरिफिकेशन सुरू केले. आयकर भरणारे, शासकीय कर्मचारी आणि चारचाकी मालक असलेल्या महिलाही अपात्र ठरवण्यात आल्या.
संपर्कासाठी हेल्पलाइन क्रमांक 181
चुकीच्या कारणाने वगळल्या गेलेल्या महिलांनी हेल्पलाइन क्रमांक 181 वर संपर्क साधावा अथवा महिला व बालविकास विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क करावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. पात्र लाभार्थी महिला आपली स्थिती लाडकी बहीण महाराष्ट्र गव्हर्न्मेंट या अधिकृत वेबसाइटवर तपासू शकतात.
ई-केवायसीसाठी आणखी एक संधी
ई-केवायसी प्रक्रिया अपूर्ण राहिलेल्या किंवा चुकीची माहिती भरलेल्या महिलांना कागदपत्र दुरुस्त करण्यासाठी आणखी एक संधी देण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे योजनेतून वगळल्या गेलेल्या काही महिलांना पुन्हा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. जून 2026 मध्ये पुढील वार्षिक ई-केवायसी प्रक्रिया पुन्हा सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
Shock to lakhs of beloved sisters in the state