दरवर्षी 11 जुलै हा दिवस जगभर जागतिक लोकसंख्या दिन म्हणून साजरा केला जातो. या दिवसाचे महत्त्व केवळ वाढत्या लोकसंख्येची आकडेवारी मांडण्यात नसून, लोकसंख्या आणि शाश्वत विकास यांच्यातील परस्परसंबंध समजून घेण्यात आहे. 1987 साली जगाची लोकसंख्या पाच अब्जांचा टप्पा ओलांडल्यानंतर लोकसंख्या वाढीचे सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय आणि आरोग्यविषयक परिणाम लक्षात घेऊन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमाने 1989 मध्ये 11 जुलै हा दिवस जागतिक लोकसंख्या दिन म्हणून घोषित केला.
आज जगाची लोकसंख्या आठ अब्जांहून अधिक झाली असून, भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनला आहे. ही बाब एकाच वेळी अभिमानाची, संधीची आणि चिंतनाची आहे. कारण लोकसंख्या ही राष्ट्राची सर्वांत मोठी मानवी संपत्ती असली, तरी तिचे योग्य नियोजन आणि गुणवत्तापूर्ण विकास न झाल्यास ती अनेक समस्यांचे मूळ ठरू शकते.
लोकसंख्या म्हणजे केवळ एखाद्या देशात राहणार्या लोकांची संख्या नव्हे. ती त्या राष्ट्राची कार्यशक्ती, उत्पादनक्षमता, सांस्कृतिक वैविध्य, ज्ञानसंपदा आणि सामाजिक प्रगतीचे प्रतीक असते. प्रत्येक राष्ट्राचा विकास हा तेथील लोकांच्या गुणवत्तेवर अवलंबून असतो. निरोगी, सुशिक्षित, कुशल, वैज्ञानिक दृष्टिकोन असलेली आणि सामाजिकदृष्ट्या जबाबदार लोकसंख्या देशाला प्रगतीच्या शिखरावर नेऊ शकते; परंतु शिक्षणाचा अभाव, आरोग्यसेवेतील असमानता, बेरोजगारी, गरिबी, संसाधनांची कमतरता आणि सामाजिक विषमता यामुळे वाढती लोकसंख्या विकास प्रक्रियेसाठी गंभीर आव्हान ठरू शकते. त्यामुळे आज लोकसंख्या नियंत्रण हा शब्द मागे पडून लोकसंख्या व्यवस्थापन, लोकसंख्येची गुणवत्ता आणि मानवी विकास या संकल्पनांना अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. भारतातील लोकसंख्येचा इतिहास पाहिला तर स्वातंत्र्यानंतर आरोग्यसेवा, लसीकरण, औषधोपचार, अन्नधान्य उत्पादन आणि स्वच्छता यामध्ये मोठी सुधारणा झाली. यामुळे मृत्युदर झपाट्याने कमी झाला; परंतु काही दशकांपर्यंत जन्मदर तुलनेने जास्त राहिल्याने लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. कालांतराने शिक्षणाचा प्रसार, महिलांचे सक्षमीकरण, शहरीकरण, आरोग्य सुविधांचा विस्तार आणि कुटुंब नियोजनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे अनेक राज्यांत प्रजननदरात घट झाली आहे. तथापि, भारतासारख्या विशाल आणि विविधतेने नटलेल्या देशात लोकसंख्याविषयक चित्र सर्वत्र सारखे नाही. काही राज्यांमध्ये लोकसंख्या स्थिरतेकडे वाटचाल होत असताना काही भागांत अजूनही तुलनेने जास्त प्रजनन दर दिसतो. त्यामुळे लोकसंख्या धोरण तयार करताना प्रादेशिक गरजा लक्षात घेणे आवश्यक ठरते.
लोकसंख्या वाढीचा सर्वाधिक परिणाम नैसर्गिक संसाधनांवर होतो. जमीन, पाणी, जंगल, ऊर्जा, अन्नधान्य आणि खनिज संपत्ती ही संसाधने मर्यादित आहेत. लोकसंख्या वाढत गेली की, या संसाधनांवरील ताणही वाढतो. शेतीयोग्य जमिनीचे क्षेत्र कमी होत जाते, भूजलाची पातळी खालावते, जंगलतोड वाढते, जैवविविधतेचा र्हास होतो आणि पर्यावरणीय समतोल बिघडतो. हवामान बदलाच्या गंभीर संकटाच्या पार्श्वभूमीवर वाढती लोकसंख्या आणि संसाधनांचा अनियंत्रित वापर ही चिंतेची बाब ठरत आहे. म्हणूनच शाश्वत विकासाचा विचार करताना लोकसंख्या व्यवस्थापनाला केंद्रस्थानी ठेवणे अत्यावश्यक आहे.
शहरीकरण हा वाढत्या लोकसंख्येचा आणखी एक महत्त्वाचा परिणाम आहे. रोजगार, शिक्षण, आरोग्य आणि आधुनिक जीवनशैलीच्या शोधात लाखो लोक ग्रामीण भागातून शहरांकडे स्थलांतर करतात. परिणामी महानगरांमध्ये लोकसंख्येची प्रचंड गर्दी होते. निवासस्थानांची कमतरता, झोपडपट्ट्यांचा विस्तार, वाहतूक कोंडी, जल, वायू व ध्वनी प्रदूषण, पाणीटंचाई, कचरा व्यवस्थापनाच्या समस्या आणि सार्वजनिक आरोग्यावरील वाढता ताण ही वाढत्या शहरी लोकसंख्येची प्रमुख आव्हाने आहेत. यावर उपाय म्हणून नियोजनबद्ध शहरी विकास, उपग्रह शहरांची निर्मिती, ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती आणि पायाभूत सुविधांचा समतोल विस्तार आवश्यक आहे.लोकसंख्या आणि आरोग्य यांचा अत्यंत निकटचा संबंध आहे. माता व बाल आरोग्य, पोषण, सुरक्षित प्रसूती, बालमृत्यू कमी करणे, किशोरवयीन आरोग्य, लसीकरण, प्रजनन आरोग्य आणि कुटुंबनियोजन या सर्व बाबी लोकसंख्या व्यवस्थापनाशी संबंधित आहेत. निरोगी माता आणि निरोगी बालक हे निरोगी समाजाचे आधारस्तंभ असतात. प्रत्येक दांपत्याला कुटुंबाचा आकार ठरविण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी त्यांना अचूक माहिती, समुपदेशन, आधुनिक गर्भनिरोधक साधने आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देणे, ही शासनाची जबाबदारी आहे. कुटुंबनियोजन म्हणजे लोकसंख्या कमी करण्याचा कार्यक्रम नसून आरोग्यदायी, आनंदी आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंब घडविण्याचा प्रयत्न आहे.
महिलांचे शिक्षण आणि सक्षमीकरण हे लोकसंख्या स्थिरतेचे सर्वांत प्रभावी साधन मानले जाते. जेव्हा मुलींना उच्च शिक्षण, रोजगाराच्या संधी आणि सामाजिक सुरक्षितता मिळते, तेव्हा विवाहाचे वय वाढते, मातृत्वाचे नियोजन होते, कुटुंब नियोजनाचा स्वीकार वाढतो आणि संपूर्ण कुटुंबाचे जीवनमान उंचावते. शिक्षित महिला आपल्या मुलांच्या आरोग्य, शिक्षण आणि पोषणाबाबत अधिक सजग असतात. म्हणूनच एक मुलगी शिकली तर दोन कुटुंबे घडतात, हे विधान लोकसंख्या व्यवस्थापनाच्या संदर्भातही तितकेच महत्त्वाचे ठरते.भारतासमोर आज सर्वांत मोठी संधी म्हणजे त्याची युवा लोकसंख्या होय. देशातील मोठा वर्ग हा कार्यक्षम वयोगटात आहे. यालाच लोकसंख्यात्मक लाभांश असे म्हटले जाते. जर या युवकांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, आधुनिक कौशल्ये, डिजिटल साक्षरता, रोजगार, उद्योजकतेसाठी प्रोत्साहन आणि संशोधनाच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या, तर भारत जगातील सर्वांत शक्तिशाली अर्थव्यवस्थांपैकी एक बनू शकतो. परंतु याच युवकांना रोजगार मिळाला नाही, कौशल्यांचा अभाव राहिला आणि विकास प्रक्रियेत सहभाग मिळाला नाही, तर बेरोजगारी, असंतोष, गुन्हेगारी आणि सामाजिक अस्थिरता वाढण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. रोजगार आणि लोकसंख्या यांचा परस्परसंबंध अत्यंत महत्त्वाचा आहे. वाढत्या लोकसंख्येसाठी वाढत्या रोजगार संधी निर्माण करणे आवश्यक असते. आजच्या काळात केवळ पारंपरिक नोकर्यांवर अवलंबून राहणे शक्य नाही. कृषी प्रक्रिया उद्योग, पर्यटन, सेवा क्षेत्र, माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरित ऊर्जा, जैवतंत्रज्ञान, ई-कॉमर्स, स्टार्टअप्स आणि स्वयंरोजगार या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. शिक्षण व्यवस्थेनेही रोजगारक्षम कौशल्यांवर भर दिला पाहिजे.
Population: Foundation of Development or a Challenge?