सरकारचा निर्णय : 39 औषधांवर प्राइस कॅप
नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
केंद्र सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांचे आरोग्य लक्षात घेऊन एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मधुमेह, रक्तदाब आणि हृदयरोगाच्या उपचारांमध्ये वापरल्या जाणार्या 39 अत्यावश्यक औषधांच्या कमाल विक्री किमतीवर (प्राइस कॅप) मर्यादा घालण्यात आली आहे.
सरकारने निश्चित केलेल्या नवीन किमतींमध्ये विशेषतः दीर्घकालीन आजारांमध्ये वापरल्या जाणार्या औषधांचा समावेश आहे. रक्तदाब, हृदयरोग आणि मधुमेह नियंत्रित करण्यासाठी वापरल्या जाणार्या औषधांचा या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. सर्वसामान्य रुग्णांना परवडणार्या किमतीत औषधे उपलब्ध करून देणे आणि औषध कंपन्यांकडून आकारल्या जाणार्या मनमानी किमतींना आळा घालणे, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे.
आतापर्यंत बाजारात एकाच प्रकारच्या औषधांच्या किमती वेगवेगळ्या ब्रँड्सकडून वेगवेगळ्या ठेवल्या जात होत्या, ज्यामुळे रुग्णांना आर्थिक भार सहन करावा लागत होता. आता, सरकारने निश्चित केलेल्या या किमतींमुळे ग्राहकांना औषधे एकसमान आणि वाजवी दरात मिळतील. औषधांच्या किंमत निश्चितीमुळे औषधांच्या उत्पादनापासून ते किरकोळ विक्रीपर्यंतच्या किमतींमध्ये एकसमानता येईल आणि अवाजवी दर आकारणीला आळा बसेल.
सरकारचे पाऊल महत्त्वाचे
मधुमेह आणि हृदयरोगासारख्या आजारांवरील औषधे आयुष्यभर घ्यावी लागतात, त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ कुटुंबांसाठी औषधांचा खर्च ही एक मोठी समस्या बनते. सरकारच्या या कठोर कारवाईमुळे, औषधनिर्माण करणार्या कंपन्यांना आता निश्चित केलेल्या किमतींचे पालन करावे लागेल. देशातील औषधांची उपलब्धता आणि किमतींवर देखरेख ठेवण्याचे काम करणार्या ’राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरणाने’ (एनपीपीए) हे पाऊल उचलले आहे. या निर्णयामुळे येत्या काळात इतर जीवनरक्षक औषधांच्या किमतींवरही नियंत्रण येण्याची शक्यता आहे.
Control over prices of essential medicines