नाशिक : प्रतिनिधी
नाशिक महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रात घंटागाडीद्वारे कचरा संकलन करणार्‍या ठेकेदारांना पालिकेच्या घनकचरा विभागाने मागील साडेपाच वर्षांत 6 कोटींचा दंड ठोठावला आहे. यानुसार वर्षाला एक कोटीहून अधिक दंडात्मक कारवाईचा दंडुका घंटागाडी ठेकेदारावर मारल्याचे चित्र आहे. कामातील अनियमिततेमुळे नागरिकांनी महापालिकेकडे केलेल्या ऑनलाइन तक्रारी व विभागीय अधिकार्‍यांच्या तपासणीत आलेल्या उणिवांमुळे ठेकेदारांवर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
सिडको विभागात घंटागाडीच्या आलेल्या तक्रारीबद्दल सर्वाधिक 2 कोटी 14 लाख 35 हजार 780 रुपये दंड ठोठावला आहे. तर याखालोखाल पंचवटी विभागात 1 कोटी 78 लाख 8 हजार 946 रुपये, पश्‍चिम विभागातील घंटागाडीबाबत आलेल्या तक्रारीमुळे 57 लाख 13 हजार, नाशिकरोड 28 लाख 50 हजार 408, पूर्व 78 लाख तर सातपूर विभागातील घंटागाड्यांच्या तक्रारीवरून पालिकेने 54 लाख 49 हजारांचा दंड केला. असा एकूण सुमारे 6 कोटींचा दणका घंटागाडी ठेकेदारांना पालिकेच्या घनकचरा विभागाने दिला आहे. पंचवटी विभागातील ठेकेदार वर्षात 3 कोटी 92 लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. पूर्व व सातपूर विभागात घंटागाडी चालविणार्‍या मे. आसिफअली सय्यद कंपनीला पूर्व विभागातील अनियमिततेमुळे 78 लाख 18 हजार तर सातपूर विभागातील अनियमिततेमुळे 54 लाख 19 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. पश्‍चिम विभागात ठेकेदाराकडून चौदा लाख 30 हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला. नाशिकरोड विभागात मे. तनिष्क सर्व्हिसेस ठेकेदार कंपनीकडून 1 कोटी 78 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला.
ठेकदाराकडून अनियमितता, नागरिकांच्या घंटागाडीबाबत वाढत चाललेल्या तक्रारी नवीन वाहनांतून कचरा संकलित करण्याच्या स्पष्ट सूचना असताना व वारंवार मुदत देऊनही पूर्ण नवीन घंटागाडी रस्त्यावर न उतरविणे, घंटागाडी ठेकेदारांना ठेका देताना घंटागाड्यांवर काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांसाठी सोयी-सुविधा देण्याचे बंधन घातले होते. कामगारांना मास्क, गमबूट, हातमोजे यांसारखी सुरक्षेची साधने देण्याचे बंधन असताना प्रत्यक्षात कर्मचारी मात्र फाटक्या कपड्यांवरच या गाड्यांवर काम करीत असल्याचेही उघड झाले. तक्रारींची दखल घेऊन घंटागाडी वेळेत न पोहोचणे, कर्मचार्‍यांना किमान वेतनासह सुरक्षेची साधने पुरविणे, जीपीएस यंत्रणा बसविणे, निर्धारित मुदतीत घंटागाडी न आणणे यावर दंड आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला होता. दंडात्मक कारवाईच्या भीतीने ठेकेदारांकडून नियमितपणे घंटागाडी चालविली जाईल, अशी अपेक्षा होती. महापालिकेने सन 2016 मध्ये पाच वर्षांसाठी 176 कोटी रुपयांचा घंटागाडीचा ठेका दिला. मात्र, अनियमिततेमुळे ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई सुरू करण्यात आली. दंडाची रक्कम ठेकेदारांना दिल्या जाणार्‍या देयकांमधून वेळोवेेळी वर्ग केली जात आहे.