– अश्विनी पांडे
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीमुळे शहरात सध्या विकासकामांचा वेग वाढला आहे. शहरातील 28 प्रमुख रस्त्यांचे रुंदीकरण, भूमिगत पायाभूत सुविधा, मलनिस्सारण, पाणीपुरवठा आणि इतर प्रकल्पांवर तब्बल 1,271 कोटींची कामे सुरू आहेत. सिंहस्थ कामांमुळे शहराचा भविष्यात चेहरामोहरा बदलून जाईल, असे दावे केले जात असतानाच, नियोजनाच्या नावाने मात्र नाशिककर प्रशासनाला दूषणं देत आहेत. सध्या तर पावसामुळे सिंहस्थाच्या कामावर पुरते पाणी फिरले गेले आहे. प्रशासनाकडून नियोजन नसल्यामुळे रस्तोरस्ती चिखल आणि वाहने रुतण्याचे प्रकार घडत आहेत. एकूणच सिंहस्थ कामांची सध्याची स्थिती जर पाहिली तर आधीच उल्हास, त्यात फाल्गुन मास, या म्हणीचा प्रत्यय आल्याशिवाय राहत नाही.
शहरातील प्रमुख रस्ते खड्डे, चिखल, पाणी साचणे आणि वाहतूक कोंडीने व्यापले असून, नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर त्याचा मोठा परिणाम होत आहे. विशेष म्हणजे, रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठी राज्य शासनाने दिलेला दोन आठवड्यांचा अल्टिमेटमही संपला, मात्र शहरातील रस्त्यांच्या परिस्थितीत अपेक्षित बदल झालेला दिसत नाही. सलग दोन-तीन दिवस झालेल्या मुसळधार पावसानंतर गंगापूर रोड, मुंबई-आग्रा महामार्गावरील बळी मंदिर ते आरटीओ कॉर्नर, द्वारका, नाशिकरोड, पाथर्डी फाटा, अंबड आणि सातपूर एमआयडीसीसह अनेक भागांतील रस्त्यांवर मोठमोठे खड्डे पडले आहेत. अनेक ठिकाणी पावसाचे पाणी साचल्याने खड्डे दिसत नसल्यामुळे वाहनचालकांना त्यांचा अंदाज येत नाही. परिणामी, दुचाकी घसरणे, किरकोळ अपघात आणि वाहतूक कोंडीचे प्रमाण वाढले आहे. कार्यालयीन वेळेत वाहतूक मंदावल्याने नागरिकांना तासन्तास रस्त्यावर अडकून राहावे लागत आहे. शहरातील औद्योगिक भागांतील रस्त्यांचीही अवस्था बिकट झाली असून, मालवाहतुकीवर आणि उद्योगांवर त्याचा परिणाम होत आहे.
सिंहस्थ विकासकामांमुळे अनेक प्रमुख रस्त्यांवर एका बाजूचे काम सुरू असल्याने दुसर्या बाजूवरूनच दोन्ही दिशेची वाहतूक सुरू आहे. आधीच अरुंद झालेल्या मार्गांवर खड्डे, चिखल आणि पाण्याचे तळे यामुळे वाहनचालकांची मोठी कसरत होत आहे. तर वाहनचालकांचा रस्त्यांवरील चिखलातून घसरून अपघात होत. अनेकांना खड्ड्यांमुळे आपला जीव गमवावा लागत आहे. परिणामी, मनपाकडून अनेक ठिकाणी जेसीबी आणि मुरूम टाकून तात्पुरते खड्डे बुजविण्यात आले, मात्र मुसळधार पावसानंतर ही दुरुस्ती वाहून गेली. त्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रशासनाविषयी नाराजी वाढली आहे. विकासकामे आवश्यक असली तरी त्याचे नियोजन, सुरक्षित पर्यायी व्यवस्था आणि दर्जेदार तात्पुरती दुरुस्ती यांचा अभाव प्रकर्षाने जाणवत आहे.
रस्त्यांच्या वाढत्या दुरवस्थेनंतर नाशिक महापालिकेने डांबरी रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी 30 कोटींची तरतूद केली आहे. अत्यंत खराब झालेल्या रस्त्यांना प्राधान्य दिले जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, नागरिकांचा प्रश्न वेगळाच आहे. दरवर्षी पावसाळ्यात कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होतो, दुरुस्ती केली जाते, पण पहिल्याच पावसात तेच रस्ते पुन्हा उखडतात. त्यामुळे निधीपेक्षा कामांची गुणवत्ता, प्रभावी देखरेख आणि कंत्राटदारांची जबाबदारी निश्चित करणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने 2015 मध्ये रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबत दिलेल्या आदेशांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्याच्या नगरविकास विभागाने 9 जुलै रोजी सर्व महापालिकांना परिपत्रक जारी करून दोन आठवड्यांत खड्डे बुजविण्याचे आदेश दिले होते. नागरिकांच्या प्रत्येक तक्रारीवर तातडीने कारवाई करणे, रस्ते खोदणार्या संस्था किंवा कंपन्यांकडून कामानंतर रस्ता पूर्ववत करून घेणे, कामांच्या ठिकाणी माहिती फलक लावणे आणि दुरुस्तीचा अनुपालन अहवाल शासनाकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले होते. आदेशांचे पालन न झाल्यास संबंधित महापालिका आयुक्तांंना वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरण्याचाही इशारा देण्यात आला होता. मात्र, मुदत संपूनही नाशिकमधील रस्त्यांची अवस्था बदललेली नाही. त्यामुळे शासनाच्या आदेशांची अंमलबजावणी कागदापुरतीच राहिली का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
रस्त्यांच्या प्रश्नावरून राजकीय वातावरणही तापले आहे. शिवसेना ठाकरे गटाच्या नगरसेवकांनी महापालिका आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन करून खड्डे, वाहतूक कोंडी, पाणी साचणे आणि वाढत्या अपघातांच्या मुद्द्यावर प्रशासनाला धारेवर धरले. दुसरीकडे अतिवृष्टीनंतर झालेल्या आढावा बैठकीत आमदार राहुल ढिकले यांनी अधिकारी नागरिकांचे फोन उचलत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. सिंहस्थापूर्वी शहरातील सर्व ब्लॅक स्पॉट निश्चित करून रस्ते पूर्णपणे खड्डेमुक्त करण्याची तसेच दुरुस्ती करणार्या कंत्राटदारांचे संपर्क क्रमांक लोकप्रतिनिधींना उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली. महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे असे आहे की, सततच्या पावसात कायमस्वरूपी डांबरीकरण करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नसल्याने सध्या तात्पुरती दुरुस्ती केली जात आहे. पावसाचा जोर कमी झाल्यानंतर कायमस्वरूपी डांबरीकरण करण्यात येईल. मात्र, नागरिकांना आता तात्पुरत्या मलमपट्टीपेक्षा कायमस्वरूपी उपाय अपेक्षित आहेत. खड्ड्यांची समस्या ही केवळ पावसामुळे निर्माण झालेली नाही. निकृष्ट दर्जाची कामे, खोदकामानंतर रस्ते वेळेत पूर्ववत न करणे, पावसाच्या पाण्याचा अपुरा निचरा, गुणवत्ता नियंत्रणाचा अभाव आणि कामांवरील अपुरी देखरेख ही त्यामागील प्रमुख कारणे आहेत. दरवर्षी तोच निधी, तीच दुरुस्ती आणि तेच खड्डे हे दुष्टचक्र थांबवायचे असेल तर उत्तरदायित्व निश्चित करणे आणि दर्जेदार कामांवर भर देणे अपरिहार्य आहे.
नाशिकची प्रतिमा जपण्याची गरज
पुढील वर्षी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी लाखो भाविक आणि देश-विदेशातील पर्यटक नाशिकमध्ये येणार आहेत. त्यांच्यासमोर नाशिकची प्रतिमा ही केवळ विकासकामांच्या घोषणांवर नव्हे, तर सुरक्षित, खड्डेमुक्त आणि दर्जेदार रस्त्यांवर ठरणार आहे. सिंहस्थात नाशिकचे खड्डेच सर्वात मोठी ओळख ठरू नयेत हीच प्रशासनाची खरी अग्निपरीक्षा असणार आहे.
Already keen… and then the rain arrived!