मुंबई : प्रतिनिधी
मुंबई उच्च न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासन (एफडीए)वर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. पुनर्तपासणीत 100 टक्के अनुपालन झाल्याचे दिसून आल्यानंतरही, परवाना निलंबित केलेल्या नवी मुंबईतील एका बार-रेस्टॉरंटचा परवाना पुनर्स्थापित न केल्याबद्दल ही टीका करण्यात आली आहे. तसेच, रेस्टॉरंटला झालेल्या आर्थिक नुकसानीची भरपाई देण्याचे संकेतही दिले आहेत.
नवी मुंबईतील ’पवन बार अँड रेस्टॉरंट’ची एफडीएने 29 जून रोजी तपासणी केली. तपासणीदरम्यान, ही संस्था केवळ 63 टक्के नियमांचे पालन करत असल्याचे आढळून आले, ज्याच्या आधारावर दुसर्याच दिवशी तिचा परवाना निलंबित करण्यात आला. त्यानंतर, 14 जुलै रोजी झालेल्या पुनर्तपासणीत, एफडीएच्या अहवालात रेस्टॉरंट 100 टक्के नियमांचे पालन करत असल्याचे म्हटले होते. तथापि, निलंबनाचा आदेश मागे घेण्यात आला नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान म्हटले की, जेव्हा एफडीए स्वतः 100 टक्के अनुपालनाचे प्रमाणपत्र देते, तेव्हा परवान्याचे निलंबन तात्काळ रद्द करायला हवे होते. गेल्या 15 दिवसांपासून रेस्टॉरंट बंद असल्याने झालेल्या नुकसानीची भरपाई आता कोण करणार, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला. न्यायालयाने प्रशासकीय यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवरही गंभीर टिप्पणी केली आणि म्हटले की, अशा प्रकरणात न्यायालय गप्प बसू शकत
नाही.
नुकसानभरपाई कोण देणार?
उच्च न्यायालयाने एफडीएचा परवाना निलंबनाचा आदेश रद्द केला आहे. तसेच, रेस्टॉरंट मालकाला गेल्या 15 दिवसांच्या सरासरी उत्पन्नाबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. या तपशिलाच्या आधारे, एफडीएकडून नुकसान भरपाई वसूल करण्याच्या शक्यतेवरही विचार केला जाईल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 ऑगस्ट रोजी होणार असून, त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहील.
High Court pulls up FDA; order suspending bar license quashed.