– शिल्पा पंडित
आज शिक्षण हा मूलभूत अधिकार असला तरी प्रत्यक्षात तो अनेक कुटुंबांसाठी परवडण्याच्या पलीकडे गेला आहे. खासगी शाळा आणि महाविद्यालयांमधील प्रचंड फी, देणग्या (डोनेशन) आणि वाढता आर्थिक भार यामुळे पालक हतबल होत आहेत. शिक्षण सेवा न राहता व्यवसाय बनत चालले आहे.
आपल्या देशातील विद्यार्थी NEET, JEE, CUET, CAT, CLAT अशा स्पर्धा परीक्षांसाठी दिवसाला 10 ते 12 तास अभ्यास करतात. दोन-दोन वर्षे अथक मेहनत घेतात. पण एका दिवसाच्या परीक्षेवर त्यांचे भविष्य ठरते. त्या दिवशी थोडीशी चूक झाली किंवा मानसिक ताण आला, तर संपूर्ण वर्षाची मेहनत वाया जाते. याशिवाय कोचिंग क्लासेसची फीही 1 ते 2 लाखांपर्यंत असते. गावातील आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांतील अनेक हुशार विद्यार्थ्यांना त्यामुळे संधीच मिळत नाही.
खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एका वर्षाची फी 15 ते 20 लाखांपर्यंत असते. अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी लाखो रुपये मोजावे लागतात. अनेक खासगी शाळाही वर्षाला 1 ते 2 लाख फी आकारतात. काही ठिकाणी प्रवेशासाठी 5 ते 6 लाखांपर्यंत डोनेशन घेतले जाते.
प्रश्न असा आहे की, सामान्य पालकांनी एवढे पैसे आणायचे कुठून?
आज शिक्षणासाठी कर्ज घेणे ही सामान्य बाब झाली आहे. अनेक पालक जमिनी विकतात, कर्ज काढतात आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी आयुष्यभराची कमाई खर्च करतात. परिणामी, विद्यार्थी शिक्षण पूर्ण होण्यापूर्वीच कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले जातात.
आज अनेक खासगी शाळा आणि महाविद्यालये ज्ञानाची केंद्रे कमी आणि व्यावसायिक संस्था जास्त वाटतात. आकर्षक इमारती, आधुनिक सुविधा असल्या तरी सर्वसामान्यांसाठी त्या परवडणार्या नाहीत. सरकारी महाविद्यालयांमध्ये जागा कमी असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना महागड्या खासगी संस्थांकडे वळावे लागते.
सरकारी वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आणि पदवी महाविद्यालयांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवावी.
सर्व खासगी आणि सरकारी शैक्षणिक संस्थांसाठी फीचे स्पष्ट व न्याय्य नियमन असावे. कोणत्याही पदवीसाठी अवाजवी लाखो रुपये आकारण्यावर मर्यादा असावी.
प्रवेशप्रक्रिया अधिक संतुलित असावी. फक्त एका प्रवेश परीक्षेवर विद्यार्थ्यांचे भविष्य ठरू नये. बोर्ड परीक्षेचे गुण आणि प्रवेश परीक्षा या दोन्हींचा योग्य प्रमाणात विचार व्हावा.
गुणवंत पण आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी अधिक शिष्यवृत्ती आणि सुलभ शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे.
मुलींच्या शिक्षणाला अधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांना मोफत किंवा अत्यल्प शुल्कात शिक्षण उपलब्ध करून द्यावे.
शिक्षणाचा दर्जाही हा चिंतेचा विषय आहे. पूर्वी शिक्षक विद्यार्थ्यांना मनापासून घडवत असत. आज अनेक पालक आणि विद्यार्थी तक्रार करतात की काही ठिकाणी अध्यापनाची गुणवत्ता कमी झाली आहे. अनेकदा विद्यार्थ्यांवर अनावश्यक दबाव टाकला जातो, पण दर्जेदार शिक्षण दिले जात नाही.
शिक्षण हे समाज घडवण्यासाठी असते, केवळ शुल्क गोळा करण्यासाठी नाही.
भारताची खरी ताकद म्हणजे आपल्या देशातील तरुण पिढी. जर एका पदवीसाठी पालकांना लाखो रुपयांचे कर्ज घ्यावे लागत असेल किंवा मालमत्ता विकावी लागत असेल, तर मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे भविष्य काय?
सरकारने असा नियम करावा की- केवळ पैशाअभावी कोणतेही मूल शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नये.
शिक्षण हा व्यवसाय नसून प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत अधिकार आहे. परवडणारे, दर्जेदार आणि सर्वांसाठी समान शिक्षण ही आजच्या भारताची सर्वांत मोठी गरज आहे.
भारतातील नव्या युवकांना बदल हवा आहे. परवडणारे शिक्षण हा आमचा अधिकार आहे.
Affordable education: A pipe dream.