मुख्यमंत्री फडणवीस : ‘एनपीए’ मुळे लागलेले अतिरिक्त व्याज रद्द
मुंबई : प्रतिनिधी
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा पहिला टप्पा यशस्वीपणे पार पडला असून, पहिल्या टप्प्यात राज्यातील 6 लाख 22 हजार 207 शेतकर्‍यांची कर्जखाती निरंक (नील) करण्यात आली आहेत.
आधार प्रमाणीकरण आणि अ‍ॅग्रिस्टॅक क्रमांकाचा वापर करून कोणतीही क्लिष्ट प्रक्रिया न राबवता, थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (डीबीटी) 5 हजार 29 कोटी रुपयांचा निधी शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला आहे. सह्याद्री अतिथीगृहात कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे आणि सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्या उपस्थितीत झालेल्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही माहिती दिली.
तसेच, उर्वरित सर्व पात्र शेतकर्‍यांनाही येत्या महिनाभरात कर्जमुक्त केले जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीत येणार्‍या तांत्रिक अडचणी आणि व्याजदराबाबतचे गैरसमज शासनाने तातडीने दूर केले आहेत. काही कर्जखात्यांवर ’एनपीए’मुळे लागलेले अतिरिक्त व्याज बँकांनी शासनाच्या निर्देशानुसार पूर्णपणे रद्द केले आहे, ज्यामुळे प्रत्यक्ष कर्ज आणि शासनाने भरलेली रक्कम जुळून खाती नील झाली आहेत. सध्या जवळपास 18 ते 19 लाख खात्यांची पडताळणी वेगाने सुरू आहे. मात्र, नावांमधील तफावत आणि दुबार नोंदी यांसारख्या त्रुटींमुळे सुमारे 12 लाख खाती दुरुस्तीसाठी बँकांकडे परत पाठवण्यात आली आहेत. बँकांनी या त्रुटी आठवडाभरात दूर करण्याचे आश्वासन दिले असून, प्रत्येक खात्याची अचूक डिजिटल पडताळणी झाल्यानंतरच पुढील निधी वर्ग केला जाणार आहे.
’ओटीएस’ नसल्याने ’सिबिल स्कोअर’वर
नकारात्मक परिणाम नाही!
संपूर्ण कर्जमाफी प्रक्रियेपैकी 80 टक्के काम एका महिन्यात पूर्ण करण्याचे प्रशासनाचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, मूळ कर्जदाराच्या निधनानंतरच्या वारसाहक्क नोंदींसारख्या कायदेशीर प्रक्रियांमुळे उर्वरित 20 टक्के कामाला थोडा वेळ लागू शकतो. महत्त्वाचे म्हणजे, ही योजना ’वन टाइम सेटलमेंट’ नसून, शासनाने संपूर्ण कर्जाची जबाबदारी घेतल्याने शेतकर्‍यांच्या सिबिल स्कोअरवर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांना नवीन पीककर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, संपूर्ण कर्जमाफीनंतर या योजनेच्या दुसर्‍या टप्प्यात पात्र शेतकर्‍यांना प्रोत्साहनपर रक्कमही वितरित केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
Seventy-two eligible farmers were killed in a month