सुप्रीम कोर्टाचे राज्यांना निर्देश; देशभरात एकसमान आरोग्य धोरण असावे
नवी दिल्ली : प्रतिनिधी
सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील 19 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कर्करोग (कॅन्सर) हा ‘अधिसूचित आजार’ (नोटिफीबल डिसीज) म्हणून घोषित करण्यावर गांभीर्याने विचार करण्याचे
निर्देश दिले आहेत. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भात सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी देशभरात कर्करोग प्रकरणांच्या अनिवार्य नोंदणीसाठी एकसमान धोरण असावे यावर भर देत, केंद्र सरकारला याविषयी सर्व राज्यांसाठी अनिवार्य मार्गदर्शक तत्त्वे जारी का केली जात नाहीत, अशी विचारणा केली. यावर केंद्राची बाजू मांडणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल कौशिक यांनी ‘आरोग्य’ हा राज्यांच्या अखत्यारीतील विषय असल्याचे सांगून, सध्या 17 राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी आधीच कर्करोगाला अधिसूचित आजार केल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. प्रसिद्ध डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. आरोग्य आणि कुटुंबकल्याणविषयक संसदीय स्थायी समितीच्या 139 व्या अहवालातील शिफारशींचा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाने उर्वरित राज्यांना यावर लवकरात लवकर योग्य निर्णय घेऊन अनुपालन प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. कर्करोगाचा अधिसूचित आजारांमध्ये समावेश केल्यास देशातील सर्व रुग्णालयांना रुग्णांची आणि कर्करोगाने होणार्‍या मृत्यूंची अनिवार्य नोंद शासनाकडे ठेवणे बंधनकारक होईल, ज्यामुळे अचूक आकडेवारी उपलब्ध होईल. कोविड-19 च्या काळात वापरल्या गेलेल्या ‘कोविन’ पोर्टलसारखीच कर्करोगासाठी रिअल-टाइम डिजिटल नोंदणी व्यवस्था तयार केल्यास, आजाराचे लवकर निदान होण्यास, अपूर्ण माहितीची अडचण दूर होण्यास आणि रुग्णांना वेळेवर योग्य उपचार मिळण्यास मोठी मदत होईल, असा महत्त्वाचा मुद्दा या याचिकेत मांडण्यात
आला होता.
Declare cancer a notifiable disease.