आखाडे, आश्रम, मंदिरे व धार्मिक स्थळांना सुविधा मिळणार
नाशिक : प्रतिनिधी
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीचा विस्तार आता प्रमुख आखाड्यांपलीकडे धार्मिक संस्थांपर्यंत करण्यात आला आहे. नाशिकमधील तीन आणि त्र्यंबकेश्वरमधील दहा प्रमुख आखाड्यांसह इतर आखाडे, त्यांच्याशी संलग्न आश्रम, मंदिरे, संस्थाने आणि महत्त्वाच्या धार्मिक स्थळांना भाविकांसाठी पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी 15 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. यासाठी नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाने प्रमाणित कार्यपद्धती निश्चित
केली आहे.
कुंभमेळ्याच्या काळात धार्मिक स्थळांवर होणारी भाविकांची गर्दी लक्षात घेऊन निवास, स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, पार्किंग, आरोग्य सुविधा आणि आपत्कालीन व्यवस्थापनासाठी आवश्यक कामांना निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. संबंधित संस्थांनी निर्धारित नमुन्यातील प्रस्ताव 25 ऑगस्टपर्यंत सादर करावेत, असे आवाहन प्राधिकरणाने केले आहे.
प्राप्त प्रस्तावांची प्राथमिक छाननी स्थानिक समित्यांकडून करण्यात येणार असून, ही प्रक्रिया 31 ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करायची आहे. नाशिक महापालिका क्षेत्रासाठी स्वतंत्र समिती, तर महापालिका क्षेत्राबाहेरील ठिकाणांसाठी जिल्हास्तरीय समिती काम करणार आहे. छाननीनंतर प्रस्ताव कुंभमेळा प्राधिकरणस्तरीय समितीकडे पाठविले जातील.
कुंभमेळा आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील प्राधिकरणस्तरीय समिती प्रस्तावांचे एकत्रित परीक्षण करून आवश्यक तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करणार आहे. त्यानंतर प्रशासकीय मंजुरीसाठी शिफारशी सादर केल्या जातील. स्थानिक तसेच प्राधिकरणस्तरीय समित्यांच्या बैठका दरमहा घेण्यात येणार आहेत.
कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी सांगितले की, सिंहस्थाच्या तयारीत विविध धार्मिक संस्था आणि स्थळांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. भाविकांची संभाव्य संख्या आणि स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन निधीचे नियोजन करण्यात येत असून, निर्धारित प्रक्रियेमुळे आवश्यकतेनुसार प्राधान्यक्रम निश्चित करता येणार आहेत.
निधीसाठी महत्त्वाच्या तारखा
♦ 25 ऑगस्ट : प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत
♦ 31 ऑगस्ट : स्थानिक समित्यांकडून प्राथमिक छाननी पूर्ण करण्याची मुदत
♦ 15 लाख : पात्र संस्थांना कमाल आर्थिक सहाय्य
♦ दरमहा : स्थानिक व प्राधिकरणस्तरीय समित्यांच्या बैठका
दोन स्तरांवर प्रस्तावांची छाननी
♦ नाशिक महापालिका क्षेत्र
महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थानिक समिती प्रस्तावांची प्राथमिक छाननी करणार.
♦ जिल्हा क्षेत्र : जिल्हाधिकारी किंवा त्यांच्या प्राधिकृत अधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती प्रस्ताव तपासणार.
त्यानंतर दोन्ही समित्यांकडून प्रस्ताव कुंभमेळा प्राधिकरणस्तरीय समितीकडे पाठविले जातील. या प्रक्रियेमुळे धार्मिक स्थळांवरील आवश्यक सुविधांना प्राधान्याने निधी उपलब्ध करून देण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
Funds up to ₹15 lakh for infrastructure facilities