मुंढे यांच्या नेतृत्वातील ’एफडीए’ला मुंबई हायकोर्टाने सुनावले
मुंबई : प्रतिनिधी
मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन आणि आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. व्यावसायिक आणि औषध उत्पादक कंपन्यांवर कारवाई करताना ‘एफडीए’कडून कायदेशीर प्रक्रियेचे सातत्याने उल्लंघन होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
छोट्याशा प्रशासकीय किंवा तांत्रिक त्रुटीसाठी थेट अतिशय कठोर कारवाई करण्याच्या प्रशासनाच्या या मनमानी वृत्तीवर ताशेरे ओढताना, न्यायालयाने या प्रकाराची तुलना चक्क डास मारण्यासाठी तलवार चालवण्याशी केली आहे. अन्न व औषध प्रशासनाकडून कंपन्यांवर कारवाई करताना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे आणि योग्य कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केले जात नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. एखाद्या लहान त्रुटीसाठी थेट परवाना रद्द करणे किंवा व्यवसाय बंद पाडणे, अशी अतिउत्साही आणि अन्यायकारक पावले उचलली जात असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी केवळ आपल्या अधिकारांचा गैरवापर न करता, कायदेशीर चौकटीत राहून आणि योग्य प्रक्रियेचे पालन करूनच कारवाई करणे अपेक्षित आहे, असे न्यायालयाने सुनावले.
प्रशासनाने अशाच प्रकारे नियमांचे उल्लंघन करून मनमानी आणि कायदेशीर प्रक्रियेला फाटा देणारी कारवाई सुरूच ठेवल्यास, संबंधित प्राधिकरणावर आर्थिक दंड आकारण्यात येईल, असा इशारा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तुकाराम मुंढे यांच्यासारख्या शिस्तबद्ध मानल्या जाणार्‍या अधिकार्‍याच्या नेतृत्वाखालील विभागावरच न्यायालयाने अशी गंभीर टिप्पणी केल्यामुळे, राज्यभरात अन्न व औषध प्रशासनाला आपल्या कारवाईच्या पद्धतीत तातडीने पारदर्शकता आणि कायदेशीर सुसूत्रता आणावी लागणार आहे.
Don’t wield a sword to kill a mosquito!