अन्न व औषध प्रशासनाचा निर्णय
मुंबई :
राज्यभरात अन्न व औषध प्रशासनाने भेसळखोरांविरोधात मोठी मोहीम उघडली असून, अॅनालॉग पनीर आणि शाळांच्या कँटीन मेन्यू बदलानंतर आता प्रशासनाने आपला मोर्चा खाद्यतेल विक्रेत्यांकडे वळवला आहे. ‘सेव्ह फूड, सेव्ह ड्रग, सेव्ह महाराष्ट्र’ या अभियानांतर्गत राज्यात सुट्ट्या (खुल्या) खाद्यतेलाच्या विक्रीवर कठोर बंदी घालण्याचे आदेश एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिले आहेत.
प्रशासनाच्या पाहणीत अनेक बिगरनोंदणीकृत खाद्यतेल कंपन्या आढळून आल्या असून, मोहरीच्या तेलात अनधिकृत मिश्रण करून भेसळ केली जात असल्याचे समोर आले आहे. मुळात सुट्ट्या स्वरूपात खाद्यतेल विकणे नियमाबाह्य असूनही त्याची मोठ्या प्रमाणावर विक्री सुरू होती. या तेलाचा मूळ स्रोत अज्ञात असल्याने ते आरोग्यासाठी धोकादायक असून, विषबाधेची शक्यता असते. या पार्श्वभूमीवर किरकोळ विक्रेत्यांनी सुट्टे तेल विकू नये आणि नागरिकांनी ते खरेदी करू नये, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
शिक्षेची तरतूद
खाद्यतेलाबाबतच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास सात वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच दिशाभूल करणार्या जाहिराती प्रसिद्ध केल्यास 10 लाख रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाईल, असा इशारा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे.
Ban on the sale of loose edible oil in the state.