‘सिमा’चे पालकमंत्र्यांना निवेदन; काँक्रीट रस्ते, स्वतंत्र सबस्टेशनसह दोन वर्षांची विनाशुल्क मुदतवाढ देण्याची मागणी
सिन्नर : प्रतिनिधी
सिन्नर एमआयडीसीतील मूलभूत सुविधांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पावसामुळे रस्त्यांची झालेली दुरवस्था, नियमित कचरा संकलनाचा अभाव, ड्रेनेजची समस्या आणि अस्थिर वीजपुरवठ्यामुळे उद्योजकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. या प्रश्नांवर तातडीने कायमस्वरूपी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी सिन्नर इंडस्ट्रियल अँड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन तथा सिमाने पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
पालकमंत्री गिरीश महाजन यांना सिमाचे अध्यक्ष सुकुमार नायर, रतन पडवळ, अरुण चव्हाणके, मुकेश देशमुख, शशिकांत नवले व नवनाथ नागरे आदींनी निवेदन दिले. या निवेदनाची दखल घेत पालकमंत्री महाजन यांनी संबंधित विभागांच्या अधिकार्यांसोबत लवकरच बैठक घेऊन प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले.
एमआयडीसीतील मुख्य तसेच अंतर्गत रस्त्यांचे टप्प्याटप्प्याने काँक्रीटीकरण करावे, अशी मागणी करण्यात आली. विशेषतः एल अँड टी फाटा ते मायलन कंपनी या प्रमुख वर्दळीच्या रस्त्याची तातडीने दर्जेदार दुरुस्ती करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यापूर्वी खड्डे बुजविण्याचे काम करूनही काही दिवसांतच पुन्हा खड्डे पडल्याने संबंधित कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करून दोषी ठेकेदारांवर कारवाई करावी, असे सिमाने म्हटले आहे. एमएनजीएल गॅस पाइपलाइनसाठी खोदलेल्या रस्त्यांचीही योग्य पद्धतीने दुरुस्ती करावी, अशी मागणी करण्यात आली. माळेगाव टप्पा क्रमांक 1, माळेगाव टप्पा क्रमांक 4, मापारवाडी आणि गुळवंच या औद्योगिक भागांसाठी स्वतंत्र सबस्टेशन उभारण्याची मागणी करण्यात आली. त्यासाठी एमआयडीसीने महावितरणला आवश्यक जागा उपलब्ध करून द्यावी. तसेच सिन्नर एमआयडीसीतील ओव्हरलोड ट्रान्सफॉर्मरची क्षमता वाढवून आवश्यक ठिकाणी नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसवावेत, अशी मागणी करण्यात आली.
मुकुंदमधील उद्योजकांना मुदतवाढ
मुकुंद औद्योगिक वसाहतीतील अनेक उद्योजकांनी उद्योग उभारणीसाठी बांधकाम पूर्ण केले आहे. मात्र, वीजपुरवठा उपलब्ध नसल्याने मशिनरी बसविणे आणि उत्पादन सुरू करणे रखडले आहे. त्यामुळे या उद्योजकांना कोणतेही शुल्क न आकारता दोन वर्षांची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
36 वर्षांनंतरही कचर्याचा प्रश्न कायम
सिन्नर एमआयडीसीची स्थापना होऊन सुमारे 36 वर्षे झाली असतानाही कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्न कायम आहे. नियमित कचरा संकलन होत नसल्याने औद्योगिक परिसरात अस्वच्छता वाढत आहे. त्यामुळे कचरा संकलन, वाहतूक आणि विल्हेवाटीची कायमस्वरूपी व्यवस्था करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
Issues regarding roads, electricity, and garbage in the MIDC area have come to the forefront.