सर्वसामान्य गृहिणींच्या डोळ्यांत पाणी आणणारा कांदा आणखी तिखट झाला आहे, तर गोड असणारी साखर कडू झाली आहे. दोन जीवनावश्यक वस्तूंचे दर समान पातळीवर आले आहेत. दोन्ही वस्तूंची बाजारात टंचाई निर्माण झाली आहे. कारण हवामान बदलाचा कांदा व ऊस या दोन्ही पिकांवर परिणाम झाला आहे. दरवाढीचा लाभ शेतकर्‍यांना मिळणार आहे. मात्र, सर्वसामान्य नागरिकांना झळ सोसावी लागणार आहे. गेल्या एक महिन्यात साखरेचे भाव किरकोळ बाजारात वाढून 55 ते 60 रुपये प्रतिकिलोवर पोहोचले आहेत. यंदा देशात साखरेचे उत्पादन अपेक्षेपेक्षा कमी झाले आहे. सुरुवातीला 343 लाख टन उत्पादनाचा अंदाज होता, पण ते सुमारे 306 लाख टनांपर्यंतच मर्यादित राहिले आहे. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या मुख्य ऊस उत्पादक राज्यांत कमी पाऊस झाला आहे. उसाच्या पिकावर रेड रॉटसारख्या रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्याने उसाचे मोठे नुकसान झाले आहे. श्रावण महिना आणि सणासुदीचे दिवस सुरू झाल्याने मिठाई व गोड पदार्थांसाठी बाजारात साखरेची मागणी अचानक वाढली आहे. काही व्यापारी साखरेची साठेबाजी करत असल्याने बाजारात कृत्रिम टंचाई निर्माण झाली आहे. सरकारने व्यापार्‍यांवर चारशे टनांची साठा मर्यादा लागू केली आहे. सरकारने याआधीच साखरेवर निर्यातबंदी लादली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही साखरेचा तुटवडा असल्याने विदेशातही भाव वाढले आहेत. कांद्याचे दरही वाढून प्रतिकिलो सुमारे साठ रुपयांच्या आसपास पोहोचले आहेत. देशातील अनेक भागांत अनियमित आणि कमी पाऊस पडल्यामुळे कांद्याच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला आहे. खराब हवामानामुळे यंदा कांद्याचे एकूण पीक कमी आले आहे, ज्यामुळे बाजारात येणार्‍या कांद्याची आवक घटली आहे. आधी काढलेला कांदा जास्त उष्णतेमुळे किंवा अचानक आलेल्या पावसामुळे चाळींमध्ये सडला किंवा खराब झाला आहे. त्यामुळे बाजारात विकण्यासाठी चांगला कांदा शेतकर्‍यांकडे कमी पडत आहे. देशांतर्गत बाजारात कांद्याची दैनंदिन मागणी नेहमीसारखीच आहे. मात्र, पुरवठा कमी असल्याने भाव कडाडले आहेत. बाजारभाव चांगला असूनही शेतकर्‍यांकडे विकण्यासाठी कांदा शिल्लक नाही. उसाच्या बाबतीतही तेच घडले आहे. बाजारात एखाद्या वस्तूची मागणी वाढली की, त्या वस्तूचे भाव वाढतात, हा मागणी व पुरवठ्याचा अर्थशास्त्रीय नियम येथेही लागू होत आहे. सणासुदीच्या तोंडावर साखरेचा दर अचानक उसळल्याने ग्राहकांच्या कपाळावर आठ्या पडल्या आहेत, तर या दरवाढीचा आपल्याला कितपत लाभ होणार, हा प्रश्न शेतकर्‍यांना पडला आहे. गेल्या महिनाभरात महाराष्ट्रातील किरकोळ साखरेचा दर सुमारे दहा रुपयांनी वाढला. मुंबईत एम-30 साखर 59 रुपये किलोवर, तर पुणे, कोल्हापूर, सांगलीत सुमारे 55 ते 60 रुपयांवर पोहोचली आहे. केंद्राने दहा लाख टन कच्ची साखर शुल्कमुक्त आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या दिवाळीपर्यंत साखरेबरोबरच इतर जीवनावश्यक वस्तूंचे दर स्थिर ठेवणे हे सरकारसमोरील आव्हान आहे. वाढलेले दर कमी होतील का,हा खरा प्रश्न आहे. सध्याची दरवाढ पूर्णपणे व्यापार्‍यांची कृत्रिम चलाखी आहे, असे उपलब्ध आकडेवारीवरून म्हणता येणार नाही. उत्पादनातील घट, कारखान्यांकडील कमी शिल्लक साठा, आगामी गणेशोत्सव, दसरा व दिवाळीची वाढती मागणी, तसेच ऑगस्टसाठी अपेक्षेपेक्षा कमी विक्री कोटा यामुळे बाजारात तेजी आली. जुलैमध्येच साखरेच्या किमती सुमारे 15 ते 17 टक्क्यांनी वाढल्या होत्या. सणासुदीच्या मागणीच्या भीतीने व्यापारी व मोठे ग्राहक साठा करू लागल्याने या तेजीला सट्टेेबाजीचेही स्वरूप आले. मात्र, या संपूर्ण चित्रातील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू दुर्लक्षित करता येणार नाही. सध्या जागतिक बाजारातही साखरेचे दर चढे आहेत. त्यामुळे शुल्कमुक्त कच्ची साखर आयात झाली म्हणून भारतीय ग्राहकांना साखर मोठ्या प्रमाणात स्वस्त मिळेल, असे गृहीत धरणे चुकीचे ठरेल. परदेशातून आलेल्या साखरेचा बंदरापासूनचा वाहतूक खर्च, प्रक्रिया व शुद्धीकरणाचा खर्च, साठवणूक, वित्तीय खर्च, पॅकिंग आणि वितरण यांचा हिशेब धरला, तर आयात साखर भारतीय बाजारातील सध्याच्या दराच्या आसपासच उपलब्ध होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यातील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे उत्पादन आणि उपलब्ध साठा. देशाचा वार्षिक साखर वापर सुमारे 280 लाख टन आहे. त्यामुळे हंगामाच्या सुरुवातीचा साठा कमी होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. काही अंदाजानुसार 1 ऑक्टोबरला शिल्लक साठा 35 ते 40 लाख टनांपर्यंत खाली येऊ शकतो. अनेक कारखान्यांनी साखर प्रतिक्विंटल अडतीसशे ते बेचाळीसशे रुपयांदरम्यान असतानाच मोठ्या प्रमाणात विकून टाकली होती. त्यामुळे आज बाजारात चोपन्नशे ते पंचावन्नशे रुपये दर असला, तरी त्याचा थेट फायदा सर्वच कारखान्यांना होत नाही. शेतकर्‍याला या तेजीचा फायदा मिळायला हवा, पण तो आपोआप मिळत नाही. व्यापार्‍यांच्या नफ्याबाबत सरसकट आरोप करणेही योग्य ठरणार नाही. मात्र, साठेबाजी किंवा कृत्रिम टंचाई निर्माण होत असल्यास त्याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. कांद्याची कहाणीही साखरेइतकीच चिंताजनक आहे. ऑगस्टमध्ये लासलगावचा घाऊक कांदा दर काही दिवसांत 25 टक्क्यांनी वाढून प्रतिक्विंटल 2,760 रुपयांपर्यंत गेला. पावसामुळे आवक जवळपास निम्मी झाली आणि दक्षिण भारतातील खरीप कांद्याची आवकही उशिराने होत आहे. देशात एकूण कांद्याची कमतरता नसली, तरी वेळ, आवक आणि साठवणुकीतील अडथळे दर वाढवू शकतात. सरकारने बफर साठ्यातील कांदा बाजारात सोडण्याची तयारी केली आहे. कांदा आणि साखर हे दोन्ही एकच धडा देतात. उत्पादन पुरेसे असले, तरी बाजारातील उपलब्धता, साठा, वाहतूक, व्यापार्‍यांच्या अपेक्षा आणि सरकारी धोरण यावरच ग्राहकाचा दर ठरतो. कांदा उत्पादकाला काही महिन्यांपूर्वी अत्यल्प भाव मिळत असताना, त्याच कांद्याचा दर ऑगस्टमध्ये अनेक पटींनी वाढतो. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे आहे. कांद्याच्या वाढत्या दरानंतर 1998 साली अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारला कांद्याच्या महागाईचा मोठा राजकीय फटका बसला होता. आज परिस्थिती वेगळी आहे. निवडणुकीची तातडीची पार्श्वभूमी नसणे ही सरकारसाठी काहीअंशी दिलासादायक बाब असली, तरी दिवाळीपर्यंत साखरेसह सर्व जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव नियंत्रणात ठेवण्याची खरी कसोटी आता लागणार आहे. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब आणि गोवा या राज्यांत होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांचाही विचार केंद्रातील भाजप सरकारला करावा लागणार आहे. सणासुदीला साखर, कांदा, दूध, चहा, मिठाई व खाद्यपदार्थ महागले, तर त्याचा परिणाम केवळ स्वयंपाकघरापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर खाद्यवस्तू महागाईलाही त्याची झळ बसणार आहे. साखर महाग होईल, कारखाने कमावतील आणि व्यापारी व्यवहार करतील, पण या सगळ्याचा सर्वाधिक भार पुन्हा ग्राहकाच्या खिशावर पडू नये इतकीच सरकारकडून अपेक्षा!
Sugar is bitter, onion is pungent.