प्रश्न फक्त विद्यार्थ्यांचा नव्हे, व्यवस्थेच्या अपयशाचा!

– देवयानी सोनार
नाशिकमध्ये विविध मागण्यांसाठी आदिवासी विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचा लढा उभारला आहे. 13 दिवस उपोषण करूनही हा प्रश्न मिटलेला नाही. अनेक नेतेमंडळींच्या सल्ल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी उपोषण मागे घेऊन आता आंदोलन कायम ठेवले आहे. यापुढील काळात आंदोलनाचा हा वणवा राजधानी मुंबईपर्यंत पोहोचणार आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहून हा प्रश्न धसास लावणे गरजेचे आहे. मात्र, दुर्लक्षित समाज म्हणून आदिवासींच्या आंदोलनाकडे पाहण्याची मानसिकता दिसून येते. काही मोजके लोकप्रतिनिधी सोडले, तर विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाला आदिवासी लोकप्रतिनिधींनीही जो पाठिंबा देणे अपेक्षित होता तो दिलेला दिसून येत नाही. आश्रमशाळांमधील एकूणच व्यवस्था पाहिली तर विद्यार्थ्यांसाठी शासन एवढा निधी खर्च करत असतानाही तो त्यांच्यापर्यंत पोहोचत का नाही?, हे न सुटणारे कोडे आहे.

नाशिकच्या ईदगाह मैदानावर गेल्या पंधरा दिवसांपासून आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आणि उपोषण सुरू आहे. या उपोषणार्थींचे उपोषण मिटावे म्हणून आदिवासी विकासमंत्र्यांपासून तर नाशिकमधील आदिवासी समाजाचे मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी प्रयत्न केले. मात्र, विद्यार्थी त्यांच्या मागण्यांवर ठाम असल्याने या दोन्ही मंत्र्यांच्या शब्दांना आदिवासी विद्यार्थ्यांनी काही दाद दिली नाही. आंदोलनाची धार तीव्र होत असतानाच शिवसेना उबाठाचे नेते आदित्य ठाकरे आणि सीजेपीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनी येेऊन विद्यार्थ्यांची विचारपूस केली. काँग्रेसच्या शिबिराच्या निमित्ताने नाशिकमध्ये आलेल्या काँग्रेसच्या नेत्यांबरोबरच लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही विद्यार्थ्यांचे म्हणणे ऐकून घेत आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला. एकीकडे हे आंदोलन पेटलेले असतानाच कळवण तालुक्यातील विसरवाडी येथील एका दुसरीत शिकणार्‍या विद्यार्थिनीचा तापाने मृत्यू झाला. त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील आठवीच्या मुलीने गळफास घेतला. उपोषणार्थींची प्रकृती ढासळत असल्याचे पाहून जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद आणि पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनी विद्यार्थ्यांची भेट घेऊन उपोषण मागे घेण्यास सांगितले. विद्यार्थ्यांनीही आता हे उपोषण मागे घेत आंदोलनाच्या माध्यमातून हा लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार केलेला आहे. मुळात आदिवासींच्या प्रश्नांकडे पाहण्याचा एकूणच दृष्टिकोन आहे तो बदलण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आधीच दुर्लक्षित घटक म्हणून लोकप्रतिनिधी पाहत असतानाच आंदोलनाकडेदेखील आता असेच दुर्लक्षित करून वेळ मारून नेली जात आहे. यापूर्वी नाशिकमध्ये तब्बल तीन ते चार महिने आंदोलन सुरू होते. ते नाशिककरांनी अनुभवले आहे. आदिवासींसाठी शासनस्तरावरून विविध प्रकारच्या सोयी-सवलती आणि योजनांचा भडिमार केला जात असला, तरी व्यवस्थेलाच वाळवी लागलेली असल्याने आदिवासींना जगण्यासाठी संघर्ष जणू पाचवीलाच पूजला आहे की काय, असा प्रश्न यातून निर्माण होत आहे.
भारताला स्वातंत्र्य मिळवून 80 वर्षे झाली, तरी अजूनही मूलभूत गरजांसाठी आदिवासी लढा देत आहे. अर्थसंकल्पातील निधी मंजूर होतो मात्र, प्रत्यक्षात त्याची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होत नाही. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी जिल्ह्यात असणार्‍या आश्रमशाळांची एकूणच अवस्था पाहिली तर निधी नेमका जातो कुठे, असा प्रश्न पडावा. आदिवासीमंत्री आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याच बहुतांश आश्रमशाळा आहेत. असे असतानाही या मंडळींनाच कणव येत नसेल तर विद्यार्थ्यांनी दाद मागायची तरी कुणाकडे, असा प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही. जगण्याचा अधिकार जसा सर्वांचा आहे तसा तो जल, जंगल, जमीन याचे मूळ आदिवासी यांनादेखील आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी एवढ्या योजना आणि एवढा निधी असताना त्यांना आजही मूलभूत सुविधांसाठी रस्त्यावर का यावे लागते? या प्रश्नाचे उत्तर केवळ शासनानेच नाही, तर संपूर्ण आदिवासी विकास यंत्रणेला द्यावे लागणार आहे. आश्रमशाळेतील भोजनापासून डीबीटीपर्यंत प्रत्येक वेळी विद्यार्थ्यांना संघर्षच करावा लागतो आहे. आश्रमशाळेतील सुविधा, दिले जाणारे भोजन, त्याचा दर्जा यावर वर्षानुवर्षे काथ्याकूट केला जात असताना सुधारणा मात्र होताना दिसत नाही. नाशिकमध्ये आलेल्या अभिजित दीपके यांनी विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणार्‍या भोजनाचे फोटो दाखवत विद्यार्थ्यांना अशा प्रकारचे निकृष्ट अन्न खाण्यास भाग पाडले जात असेल तर ही व्यवस्था सुधारणार केव्हा, असा सवाल केला. आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, सेंट्रल किचनमधून सकाळी तयार होणारे जेवण दुपारी विद्यार्थ्यांना दिले जाते. या भोजनाची चव, ताजेपणा आणि गुणवत्ता याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजी आहे. घरापासून दूर राहून शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी दिवसातील सर्वांत महत्त्वाच्या गरजांपैकी एक म्हणजे पौष्टिक आणि वेळेवर मिळणारे अन्न. त्यामुळे भोजन व्यवस्थेतील त्रुटी हा केवळ ’चवीचा’ प्रश्न न राहता तो विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी आणि त्यांच्या शैक्षणिक जीवनाशी जोडला जातो. त्याचबरोबर अनेक आश्रमशाळा व वसतिगृहांमध्ये प्रसाधनगृहे, स्वच्छतागृहे, पाणी, निवास आणि इतर मूलभूत सुविधांबाबतही तक्रारी असल्याचा विद्यार्थ्यांचा दावा आहे. शिक्षणाच्या समान संधीची चर्चा होत असताना विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा देण्यातच यंत्रणा कमी पडत असेल, तर विकासाच्या दाव्यांचे वास्तव काय, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
या आंदोलनातील आणखी एक संवेदनशील मुद्दा म्हणजे, आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या लोकप्रतिनिधी आणि अधिकार्‍यांबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेला रोष. आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, आज आदिवासी विकास व्यवस्थेत आदिवासी मंत्री, आमदार, खासदार आणि पेसा क्षेत्रातील अधिकारी कार्यरत आहेत. त्यामुळे आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांंची अधिक संवेदनशीलतेने दखल घेतली जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, प्रत्यक्ष परिस्थितीत अपेक्षित बदल होत नाही. उलट नाशिकमध्ये आदिवासी आमदार आणि लोकप्रतिनिधींची संख्या मोठी असतानाही काही मोजके आमदार आणि मंत्री सोडले तर इतर आदिवासी लोकप्रतिनिधींनी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाकडे सपशेल पाठ फिरवली. या आंदोलनाला शिवसेना ठाकरे गट, काँग्रेसच्या मंडळींनी दिलेल्या पाठिंब्यामुळे आंदोलनाला राजकीय वळण देण्याचा प्रयत्न झाल्याचा आरोप होत आहे. आरोप-प्रत्यारोपांपेक्षा विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत प्रश्नांकडे गांभीर्याने पाहिले गेले असते तर हे आंदोलन इतके चिघळले नसते. आंदोलन थांबविण्यासाठी आश्वासने देणे सोपे आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या मनातील अविश्वास दूर करायचा असेल तर प्रत्यक्ष कृती आवश्यक आहे. आश्रमशाळांची स्वतंत्र तपासणी, भोजन व्यवस्थेचे गुणवत्ता परीक्षण, डीबीटीच्या थकीत रकमांचा हिशेब, मेस व्यवस्थेतील ठेकेदारीची पारदर्शकता, आदिवासी विकास निधीचा जिल्हानिहाय आणि कामनिहाय हिशेब, पेसा क्षेत्रातील कामांचे सामाजिक लेखापरीक्षण आणि विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींसाठी प्रभावी यंत्रणा उभी करणे, या उपायांकडे शासनाने गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. आदिवासी समाजातील मुले घरापासून दूर राहून आश्रमशाळांमध्ये वास्तव्य करतात. यातून मोठी स्वप्ने पाहत त्या स्वप्नांचा पाठलाग करतात. त्यामुळे आदिवासी लोकप्रतिनिधींनीही विद्यार्थ्यांच्या प्रयत्नांना बळ देणे गरजेचे आहे.

डीबीटी : कल्पना चांगली, अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह

विद्यार्थ्यांच्या भोजनासाठी सुरू करण्यात आलेली थेट लाभ हस्तांतरण अर्थात, डीबीटी योजना विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पसंतीनुसार भोजन करण्याचे स्वातंत्र्य देणारी होती. त्यामुळे पारंपरिक मेस व्यवस्थेऐवजी विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर थेट पैसे जमा होण्याची संकल्पना अनेक विद्यार्थ्यांसाठी सोयीची ठरू शकत होती. मात्र, आंदोलनकर्त्यांचा आरोप आहे की, अनेक विद्यार्थ्यांना सहा-सहा महिन्यांपर्यंत डीबीटीची रक्कम मिळाली नाही. परिणामी योजना कागदावर असली, तरी प्रत्यक्षात विद्यार्थ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागला. आता डीबीटी बंद करून पुन्हा मेस व्यवस्था सुरू करण्याच्या शासनाच्या भूमिकेलाही विद्यार्थ्यांचा विरोध आहे. मेस व्यवस्थेत पुन्हा ठेकेदारीला वाव मिळेल आणि त्यातून अनियमितता किंवा भ्रष्टाचाराची शक्यता वाढेल, असा आरोप आंदोलनकर्त्यांकडून केला जात आहे. यातील खरा प्रश्न मात्र वेगळा आहे. डीबीटी असो किंवा मेस व्यवस्था, विद्यार्थ्यांना वेळेवर, दर्जेदार आणि पुरेसे भोजन मिळणार का? आदिवासी लोकसंख्येच्या प्रमाणात राज्याच्या अर्थसंकल्पात सुमारे 9.36 टक्के निधीची तरतूद होत असल्याचा मुद्दा आंदोलनकर्त्यांनी उपस्थित केला आहे. शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, अंगणवाड्या, पाणीपुरवठा आणि पेसा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांसाठी हा निधी महत्त्वाचा आहे. मात्र, निधीची तरतूद आणि जमिनीवरील विकास यात एवढी तफावत का आहे? हा प्रश्न आता आंदोलनाचा महत्त्वाचा भाग बनला आहे. आदिवासी भागातील शाळा, आरोग्य केंद्रे, रस्ते, अंगणवाड्या आणि इतर सुविधांची स्थिती अनेक ठिकाणी अपेक्षेप्रमाणे नसल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. निधी मंजूर होतो, योजना आखल्या जातात, कामे कागदावर पूर्ण झाल्याचे दाखवले जाते. मात्र, प्रत्यक्ष लाभार्थ्याला त्याचा किती फायदा झाला, याचे स्वतंत्र परीक्षण होणे आवश्यक आहे.

The issue is not just about the students; it is about the failure of the system!