ना. भुसे : मालेगावातील संस्थेबाबत आरोपांची शहानिशा होणार
नाशिक : प्रतिनिधी
बनावट शालार्थ आयडी आणि शिक्षक भरतीतील कथित गैरव्यवहाराची चौकशी केवळ नाशिक किंवा मालेगावपुरती मर्यादित नसून, संपूर्ण महाराष्ट्रात एसआयटीमार्फत सुरू आहे. या प्रकरणात पोलिसांचा अहवाल प्राप्त झाला असून, शिक्षण विभागाच्या चौकशीत जे दोषी आढळले त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. एसआयटी आणि पोलीस स्वतंत्रपणे सखोल तपास करीत असून, तपासातून समोर येणार्‍या बाबींनुसार पुढील कारवाई केली जाईल, अशी माहिती शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी दिली.
नाशिक जिल्हा परिषदेत बुधवारी (दि. 16) उपक्रमांची माहिती घेण्यासाठी आले असता, त्यांनी यावेळी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला.
शिक्षण विभाग तपासात सहकार्य करीत नाही, असे आरोप होत असताना भुसे यांनी संबंधित माहिती तत्काळ उपलब्ध करून दिली जाईल, असे स्पष्ट केले. विभागातील दोषींवरही कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. शालार्थ प्रकरणाची व्याप्ती उत्तर महाराष्ट्रात अधिक असल्याचे दिसत असले, तरी एसआयटीची चौकशी संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी सुरू आहे. या तपासातील पहिली कारवाई नागपूर येथे झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, मालेगाव येथील प्रा. सोपान बोरसे यांच्या मृत्यू प्रकरणात चार अधिकार्‍यांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यात शिक्षणाधिकारी प्रशांत दिग्रसकर, शिक्षण उपसंचालक संजय राठोड, प्रशासकीय अधिकारी तान्हाजी घोंगडे आणि गटशिक्षणाधिकारी नीलेश पाटोळे यांचा समावेश आहे. या प्रकरणात अद्याप कोणालाही अटक झालेली नसून दिग्रसकर रजेवर आहेत. मृत्यूचे नेमके कारण आणि इतर बाबींचा तपास सुरू असल्याचे भुसे यांनी सांगितले.
संबंधित संस्थेबाबत माझ्याकडे निवेदने आली असून, या आरोपांची सत्यता तपासातून स्पष्ट होणार आहे. चौकशी कोणत्याही राजकीय हेतूने होत नसल्याचे मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले. कायदा आपले काम करीत असून, दोषी आढळणार्‍यांवर नियमानुसार कारवाई केली जाईल, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
जरांगेंनी आंदोलन थांबवावे : दादा भुसे
गणेशोत्सवाचा काळ आणि मनोज जरांगे पाटील यांची खालावलेली प्रकृती लक्षात घेता, त्यांनी आंदोलन थांबवून शासनाशी संवाद साधावा, असे आवाहन शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी केले. मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांबाबत शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जरांगे यांच्या 14 पैकी 12 मागण्या मान्य झाल्याचे सांगितले आहे. उर्वरित मागण्यांबाबत संवादातून मार्ग काढण्याची भूमिका शासनाने मांडल्याचे भुसे यांनी सांगितले. मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या घटकांसाठी शासनाने 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद केली आहे, असे भुसे यांनी सांगितले. उत्तर महाराष्ट्रात मराठा समाजातील मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांकडे ओबीसी प्रमाणपत्रे असल्याचे सांगतानाच, केवळ प्रमाणपत्र मिळाल्याने आर्थिक परिस्थिती बदलत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राजकीय नेते किंवा पदाधिकार्‍यांवर वैयक्तिक अथवा अनुचित भाषेत टीका न करता मुद्द्यांवर आधारित संवाद साधावा, असे आवाहन भुसे यांनी केले.
Inquiry into Shalarth IDs across the state