मुजोर ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश

रस्ते अपघातांवरून महासभेत नगरसेवक आक्रमक

नाशिक : प्रतिनिधी
शहरातील कृषिनगर येथील अपघाताचे पडसाद बुधवारच्या (दि. 16) महासभेत जोरदार उमटले. महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांनी ठेकेदार मुजोर होत असेल तर त्यांना दणका देणे गरजेचे आहे, असे सांगत शहरात आतापर्यंत रस्ते अपघातांत मृत्यूप्रकरणी जिंदाल कंपनीसह सर्व ठेकेदारांवर 105 प्रमाणे गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश महापालिका प्रशासनाला दिले. याशिवाय, मृतांंच्या मुलांच्या शिक्षणाची सर्व जबाबदारी ठेकेदारावर सोपवण्यात यावी. सिद्धार्थ गोरे यांच्या पत्नीला मानधनावर घ्यावे. प्रकल्प सल्लागार कंपनीवर कोट्यवधींचा खर्च करूनही त्यांच्याकडून कामात हलगर्जी होत असल्याने महापालिकेच्या सर्व प्रकल्प सल्लागारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याचे निर्देशही महापौरांनी दिले.
नाशिक महापालिकेची महासभा महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (दि.16) पार पडली. यावेळी उपमहापौर विलास शिंदे, मनपा आयुक्त मनीषा खत्री, नगरसचिव संजय नेरकर आदींसह अति. आयुक्त व सर्व विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. शनिवारी कृषिनगर येथे मनपाच्या जलवाहिनीच्या पाइपावर दुचाकीने दिलेल्या धडकेत सिद्धार्थ गोरे या तरुणाचा मृत्यू झाला होता. या घटनेवरून सदस्यांनी एकमुखाने ठेकेदारावर कारवाईची मागणी केली.
ाष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गटनेत्या सीमा ठाकरे यांनी, प्रभाग 12 मध्ये झालेल्या अपघातप्रकरणी ठेकेदारावर कठोर कारवाईची मागणी केली. शिवसेना शिंदे गटाचे नेते अजय बोरस्ते यांनी ठेकेदाराच्या चुकीमुळे लोकांचे मृत्यू होत आहेत. मात्र, यामुळे महापालिका व आपण सर्व बदनाम होत असल्याचा संताप व्यक्त केला. प्रशासक राजवट असताना निविदा कुठून आल्या, त्याच्याशी देणे नाही. मात्र, या स्थितीला प्रशासन म्हणून आयुक्त जबाबदार असल्याचा आरोप बोरस्तेंनी केला. कोणाचे ओझे कोणाच्या पाठीवर असे सांगत शहराच्या परिस्थितीवरून लाज वाटली पाहिजे, असा संताप त्यांनी व्यक्त केला. यापूर्वीच्या सभा क्रमांक तीन व चारमध्ये आपण रस्ते अपघातप्रकरणी ठेकेदारावर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला जाईल, असे आदेश दिले होते. त्यामुळे आता जर निर्णय होणार नसेल तर हे पाप कोण फेडणार? असा सवाल करत सर्व ठेकेदारांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली, तसेच प्रशासनावर निर्णय घेण्यात दडपण आहे का? मात्र, आमच्यावर लोकांचे दडपण असून, चूक कोणाची, भोगतंय कोण? असा सवाल बोरस्तेंनी केला. 105 प्रमाणे ठेकेदारावर गुन्हा दाखल करत नसतील तर शिवसेना न्यायालयात जाईल. प्रत्येक महासभेत श्रद्धांजली वाहतोय. दिल्लीतील लोक महासभा चालवणार का? असा सवाल बोरस्तेंनी करत भाजपला चिमटा घेतला. भाजप गटनेते अ‍ॅड. श्याम बडोदे यांनी ठेकेदारांवर वचक ठेवण्यासाठी 105 प्रमाणे गुन्हा दाखल करावा. यात जन्मठेपेची तरतूद आहे. आतापर्यंत अनोळखी व्यक्तींंविरोधात गुन्हे दाखल केले आहेत. यापूर्वीच महापौरांनी रस्ते अपघातप्रकरणी मनुष्यवधाचे गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. पण तरीही गुन्हा दाखल होत नसल्याचे त्यांनी म्हटले. मूळ ठेकेदारासह सब-वे म्हणून काम घेणार्‍या सर्व ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी बडोदे यांनी केली. ज्येष्ठ नगरसेवक सुधाकर बडगुजर यांनी, जिंदाल कंपनी काम करत नाही, तर ती पाइप बनवण्याचे काम करते. वास्तविक पाहता, काम सुरू असलेल्या ठिकाणी 24 तास अभियंते तेथे असायला हवेत. मनुष्यबळ नसल्याने प्रशासनाने मानधनावर भरती करावी. दिनकर पाटील यांनी, रस्ते अपघातांत एकूण किती जण मृत्युमुखी झाले, याची माहिती प्रशासनाकडे मागितली. मुकेश शहाणे यांनी, रस्ते अपघात होत असून, ठेकेदारांना अधिकारी पाठीशी घालत आहेत. या भ्रष्टाचाराला जबाबदार कोण, असा सवाल त्यांनी केला. शहाणे यांनी भ्रष्टाचाराला जबाबदार कोण? असे पोस्टर गळ्यात घालून सभागृहात प्रवेश केला.

पंचवटीत कामे न करणारा ठेकेदार काळ्या यादीत
पंचवटी विभागातील कामे घेऊनही प्रत्यक्षात ते सुरू न केल्याने सहा प्रभागांतील रस्तेदुरुस्ती रखडल्याचे शिवसेनेचे प्रवीण जाधव यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. कामे होत नसल्याने नागरिकांच्या शिव्या खाव्या लागत असल्याचे बोलत संताप व्यक्त केला. त्यानंतर महापौरांनी नायर या ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश दिले.

विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती का थांबवली? : ढगे
महापालिका निवडणूक होऊन महापौरांकडून अद्यापही विरोधी पक्षनेत्याची व सभागृह नेतेपदाची नियुक्ती का केली जात नाही? असा सवाल उद्धवसेनेचे नगरसेवक शैलेश ढगे यांनी केला. संविधानिक पद असूनही ते का रोखण्यात आले? स्वीकृत सदस्यांचाही प्रश्न प्रलंबित ठेवण्यात आला? ही आमचीच नव्हे, तर तुम्हा (भाजप) नगरसेवकांकडे पाहून ढगे यांनी म्हटले. बाकडे वाजवून आपल्या मागणीला पाठिंबा द्या, असा उपरोधिक टोला ढगे यांनी भाजप नगरसेवकांना लगावला.

निधी रखडल्याने प्रकल्पास विलंब : आयुक्त खत्री
गंगापूर ते बारा बंगलापर्यंत जलवाहिनीचे काम पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून केले जात आहे. मात्र, मध्यंतरी शासनाकडून निधी न मिळाल्याने कामाला विलंब झाला. हे काम 199 कोटींचे असून, त्यांपैकी शंभर कोटी 24 लाख पंधराव्या वित्त आयोग, 42 कोटी मनपाने खर्च केले; परंतु त्यानंतरचा निधी मिळू न शकल्याने प्रकल्प लांबल्याचे आयुक्त मनीषा खत्री यांनी सांगितले. दरम्यान, या कामाला 18 महिन्यांची मुदत होती. काम वेळेत न झाल्याने प्रशासनाने सहा महिने मुदतवाढ दिली. त्यानंतरही काम न झाल्याने 1 मेपासून प्रतिदिन एक लाख व 16 मेपासून प्रतिदिन अडीच लाख रुपये दंड आकारला जात असल्याने अधीक्षक अभियंता रवींद्र धारणकर यांनी सांगितले.

एक कोटीची मदत द्या : पोरजे
शहरात आतापर्यंत 13 घटनांमध्ये निष्पाप व्यक्तींचा जीव गेला आहे. शनिवारच्या घटनेला कारणीभूत जिंदाल कंपनीवर 105 प्रमाणे मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा. अपघातात मृत्यू पडलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबीयांना पाच लाख रुपये देऊन काही होणार नसून, एक कोटीची मदत देऊन एका ठेकेदारावर नव्हे, तर अपघाताप्रकरणी सर्व ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी पोरजे यांंनी केली.

नाशिककरांसाठी अपघात विमा योजना
रस्ते अपघातांत जखमी झालेल्या व्यक्तींच्या खर्चाचा भार महापालिकेने उचलावा. याबाबत रुग्णालयातून माहिती घेऊन महिनाभरात हा खर्च द्यावा, असे आदेश महापौर आडके यांंनी दिले. दरम्यान, शहरात सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या कामामुळे अपघाताच्या घटना घडत आहेत. दरम्यान, होणारे अपघात पाहता नाशिककरांसाठी अपघात विमा योजना लागू करण्यासाठी पुढील महासभेत यावर सविस्तर प्रस्ताव ठेवण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले. या योजनेतून रस्ते अपघातात जखमी व्यक्तींवर मोफत उपचार केले जातील.

Orders issued to register cases against arrogant contractors.