दुष्काळ जाहीर करण्याचे निकष बदलल्याने काही तालुके दुष्काळातून वगळले गेल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्रालयाने 2016 साली दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता तयार केली आणि त्या संहितेतील ट्रिगर्सनुसार यंदा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. जुन्या पद्धतीची पैसेवारी/आणेवारी बाद झाली आहे. दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता-2016 लागू होण्यापूर्वी महाराष्ट्रात दुष्काळ किंवा दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर करण्यासाठी पारंपरिक आणि महसुलाधारित पद्धतींचा वापर केला जायचा. आणेवारी किंवा पैसेवारी हा दुष्काळ निश्चित करण्याचा सर्वांत महत्त्वाचा पारंपरिक निकष होता. या पद्धतीनुसार गावातील पिकांच्या उत्पादनाची तुलना सरासरी 16 आणे किंवा 100 पैसे पिकाशी केली जायची. पैसेवारी/आणेवारी शेतांत जाऊन शेतकर्‍यांच्या उपस्थितीत काढली जायची. गावातील पिकांची पैसेवारी 50 पैशांपेक्षा किंवा 8 आण्यांपेक्षा कमी आली, तर त्या गावात दुष्काळसदृश परिस्थिती घोषित केली जायची. पावसातील तूट हा महत्त्वाचा निकष होता. जून ते सप्टेंबर या मान्सूनच्या काळात तालुक्यात किंवा महसूल मंडळात झालेल्या एकूण पावसाची नोंद घेतली जात असे आणि सरासरीपेक्षा मोठी तूट असल्यास त्याची दखल घेतली जायची. पिकाखालील क्षेत्रातील घट हाही महत्त्वाचा निकष होता. अपुर्‍या पावसामुळे खरिपाची किंवा रब्बीची पेरणी किती क्षेत्रावर झाली नाही, याचा अंदाज महसूल आणि कृषी विभागामार्फत घेतला जायचा. चारापाण्याच्या टंचाईचीही दखल घेतली जायची. गावातील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई (टँकरची संख्या) आणि जनावरांसाठी लागणार्‍या चार्‍याची कमतरता हेदेखील महत्त्वाचे व्यावहारिक निकष मानले जायचे. महसूल अधिकार्‍यांचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण हाही एक भाग होता. तलाठी, ग्रामसेवक आणि कृषी सहायक यांच्याकडून पिकांच्या स्थितीची नजरअंदाज आणेवारी (डोळस अंदाज) आणि त्यानंतर सुधारित व अंतिम पैसेवारी काढून दुष्काळाचा निर्णय घेतला जायचा. या जुन्या पद्धतींमध्ये जागेवर जाऊन सत्यशोधन केले जायचे. शेतकरी आणि अधिकारी-कर्मचार्‍यांना पाऊसपाण्याचा अंदाज यायचा किंवा तसे जाणवत असायचे. पिकांवर नजर टाकली, तरी सहज अंदाज यायचा. नजर आणेवारी म्हणा की पैसेवारी, ती आता गेली. यंदा दुष्काळाची चाहूल नजरेनेच लागली होती. पिके जळायला लागली, पाण्याचे स्रोत आटले, चारापाणी नाही, हे सर्व उघड्या डोळ्यांनी दिसत असल्याने दुष्काळाचा अंदाज शेतकर्‍यांना आला होता. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी काही गावांचा दौरा केला, तेव्हा जुन्या निकषांच्या आधारेच म्हणजे नजरेनेच, दुष्काळ पडणार असल्याचा अंदाज आला होता. मात्र, दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेतील वैज्ञानिक/तांत्रिक ट्रिगर्सचा (मापदंडांचा) विचार करून दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. असे वैज्ञानिक ट्रिगर्स पूर्वी नव्हते. महाराष्ट्र शासनाने सप्टेंबर 2026 मध्ये राज्यातील 358 पैकी 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे. हा निर्णय केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता-2016 मधील पहिल्या ट्रिगरच्या (मापदंड/निकष) आधारे घेण्यात आला असून, शासन निर्णयातही तसे स्पष्ट करण्यात आले आहे. हा पहिला आणि अनिवार्य ट्रिगर टप्पा भारतीय हवामान विभागाच्या आणि पर्जन्यमापक यंत्राच्या आकडेवारीवर ठरवला जातो. त्यात पावसाची तूट आणि पावसाचा खंड या दोन बाबी तपासल्या जातात. पहिली बाब म्हणजे खरीप हंगामात झालेला एकूण पाऊस, जो त्या भागाच्या सरासरीपेक्षा 19 टक्क्यांहून अधिक तुटीचा असावा लागतो. दुसरी बाब म्हणजे, पावसाळ्यात सलग 3 ते 4 आठवडे (21 ते 28 दिवस) किंवा त्याहून अधिक काळ अजिबात पाऊस पडला नाही, असा खंड किती मोठा होता, हे मोजले जाते. पाऊस सरासरीपेक्षा खूप कमी असेल आणि सलग अनेक दिवस पडला नसेल, तरच ट्रिगर-1 लागू होतो. ट्रिगर-1 लागू झाला नाही, तर पुढील प्रक्रिया केली जात नाही, म्हणजेच ट्रिगर-2 कडे जाता येत नाही. कृषी आयुक्तांच्या अहवालानुसार, प्रामुख्याने पुढील तांत्रिक व नैसर्गिक आधारांवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. जाहीर केलेल्या 265 तालुक्यांत मान्सूनदरम्यान सरासरीपेक्षा 25 टक्क्यांहून अधिक पावसाची तूट नोंदवली गेली, तर एकूणच राज्यात जून ते सप्टेंबरदरम्यान 18.8 टक्के तूट होती. ही पहिली बाब तपासली गेली. जून-जुलै किंवा ऑगस्ट-सप्टेंबरदरम्यान सलग 21 दिवसांपेक्षा जास्त काळ पावसाचा खंड पडला, काही भागांत तर हा खंड 40 ते 45 दिवसांपर्यंत लांबला होता, ही दुसरी बाब तपासली गेली. दोन्ही बाबी तपासल्यानंतर शासनाने निर्णय घेतला. ट्रिगर-1 लागू झाल्यानंतर दुष्काळाचा शेतीवर आणि पाण्याच्या उपलब्धतेवर काय परिणाम झाला आहे, हे तपासण्यासाठी ट्रिगर-2 मध्ये चार घटकांचा अभ्यास केला जातो. यात उपग्रह तंत्रज्ञान आणि शासकीय डाटा वापरला जातो. पहिला घटक पिकांचे क्षेत्रफळ, म्हणजे नेहमीपेक्षा किती कमी क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे, हे तपासले जाते. पेरणी क्षेत्र सरासरीच्या 50 टक्क्यांपेक्षा कमी असणे आवश्यक असते. दुसरा घटक उपग्रहाद्वारे पिकांची स्थिती, ज्यात उपग्रहांच्या मदतीने पिकांचे आरोग्य आणि हिरवेगारपणा तपासला जातो. तिसरा घटक जमिनीतील ओलावा, म्हणजे पिकांच्या मुळाशी जमिनीत किती ओलावा शिल्लक आहे, हे मोजले जाते. चौथा घटक जलसंपदा निकष, ज्यात भूजल पातळी (विहिरी/बोअरवेल) किती खालावली आहे आणि धरणांमधील पाणीसाठा किती कमी झाला आहे, हे पाहिले जाते. या चार घटकांपैकी किमान दोन घटकांमध्ये निकष पूर्ण झाले, तर ट्रिगर-2 लागू होतो आणि संबंधित तालुका मध्यम किंवा गंभीर दुष्काळाच्या छायेत असल्याचे स्पष्ट होते. सध्या ट्रिगर-2 खाली तपासणी सुरू आहे. त्यात चारपैकी दोन निकष पूर्ण झाले, तर आणखी काही तालुके दुष्काळाच्या छायेत येण्याची शक्यता आहे. पिके जगलेली नसताना किंवा जळून गेली असताना आणि जलसाठा नसताना आमच्या तालुक्यांत दुष्काळ का जाहीर करण्यात आला नाही, अशा तक्रारी वाढल्या आहेत. नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड आणि मुदखेड तालुक्यांत ट्रिगर-2 नुसार भयानक परिस्थिती असताना भाजप नेते अशोकराव चव्हाण यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे या तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. नाशिक जिल्ह्यात याच आधारावर चांदवड आणि निफाड तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी होत आहे. ज्या तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला नाही, त्यांचा विचार करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. याचा अर्थ आणखी काही तालुके दुष्काळाच्या छायेत येतील, असे दिसते. तसे झाले, तर दुष्काळ जाहीर होण्याची वाट पाहणार्‍या शेतकर्‍यांना दिलासा मिळेल. ट्रिगर-1 आणि 2 मधून आलेल्या निष्कर्षांची खात्री करण्यासाठी ट्रिगर-3 चा वापर केला जातो. यात महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास विभागांचे अधिकारी प्रत्यक्ष गावांत आणि शेतकर्‍यांच्या शेतांवर जाऊन पाहणी करतात. त्यासाठी स्मार्टफोन अ‍ॅप्सचा वापर केला जातो, तसेच प्रत्यक्ष पीक कापून उत्पादनात किती घट झाली आहे, हे मोजले जाते. पिकांचे नुकसान 33 ते 50 टक्क्यांच्या दरम्यान असेल, तर तिथे मध्यम, दुष्काळ घोषित केला जातो. नुकसान 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल, तर तिथे गंभीर दुष्काळ घोषित केला जातो. ट्रिगर-3 चे पंचनामे पूर्ण झाल्यानंतर शेतकर्‍यांना मदतवाटप सुरू होते. ट्रिगर-2 व ट्रिगर-3 ची प्रक्रिया पूर्ण झाली, तर दुष्काळाची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता आहे. जुन्या पद्धतीत शेतकर्‍यांसमक्ष पैसेवारी/आणेवारी काढली जात होती, ती पद्धत आता बंद झाली आहे. आता पावसाचे मोजमाप आणि पावसाचा खंड हवामान विभाग ठरवतो, तसेच प्रत्यक्ष पीक परिस्थिती उपग्रह व इतर तांत्रिक साधनांनी तपासली जाते. नव्या पद्धतीवर शेतकर्‍यांना विश्वास ठेवण्याशिवाय पर्याय नाही.
The *Anevari* (crop yield assessment) system is gone!