– अश्विनी पांडे
पाऊस कमी झाला की, सर्वप्रथम शेतकर्‍याच्या डोळ्यात पाणी येते आणि पाणीटंचाई वाढली की, शहरालाही झळा सहन कराव्या लागतात. अल निनोमुळे यंदाच नव्हे तर पुढील वर्षीदेखील दुष्काळाच्या झळा जाणवणार असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. यंदा प्रारंभी कोसळलेल्या पावसाच्या भरवशावर शेतकर्‍यांनी पेरण्या उरकल्या. पण काही भागात पेरले ते उगवलेच नाही तर काही भागात अवेळी पडलेल्या पावसामुळे हातातोंडाशी आलेला घासही हिरावला गेला. परतीच्या पावसाच्या अपेक्षेवर बसलेल्या सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्यास तसा उशीरच केला. पण उशिरा का होईना निर्णय घेतला. हेही नसे थोडके.
आता शेतकर्‍यांना अटी-शर्तींच्या जाळ्यात न अडकवता मदत सहजरीत्या आणि तातडीने दिल्यास शेतकर्‍यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल. सरकारने दुष्काळ जाहीर केला असला तरी पंचनाम्याची गती पाहता शेतकर्‍यांना योग्य वेळी व लवकर मदत मिळेल का, असा प्रश्न आहे. शासनाची मदत शेतकर्‍यांना आधार देईल ही पण ती तात्पुरत्या स्वरूपात. त्यामुळे दुष्काळाच्या परिस्थितीनंतर पाणीबचतीच्या मुळाशी जाण्याची गरज निर्माण झाली आहे. निसर्गचक्रातील बदलांप्रमाणे आता मनुष्यानेही बदलत पावसाच्या पाण्याची योग्य बचत करत भविष्यातील दुष्काळांच्या झळांची तीव्रता कमी करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
राज्यात यंदा 265 तालुके दुष्काळाच्या छायेत आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील दहा तालुक्यांचाही त्यात समावेश आहे. कृषिप्रधान नाशिकसाठी ही बाब अधिक गंभीर आहे. द्राक्ष, कांदा, भाजीपाला आणि फळपिकांवर अवलंबून असलेल्या हजारो शेतकर्‍यांचे संपूर्ण अर्थचक्र पावसाशी जोडलेले आहे. पावसाने ओढ दिली की फक्त पीक करपत नाही, त्यासोबत शेतकर्‍याच्या कुटुंबाचे अर्थकारण, बाजारपेठेतील उलाढाल आणि ग्रामीण रोजगार यांनाही फटका बसतो.
विंदा करंदीकरांनी ‘राकट देशा… दगडांच्या देशा…’ म्हणत महाराष्ट्राच्या कणखर मातीचे वर्णन केले. या मातीत संकटांशी झुंज देण्याची ताकद आहे. मात्र, मनुष्याकडून होणारी पर्यावरणीय हानी यांचा आता अधिक गंभीर परिणाम बदलत्या निसर्गचक्राच्या निमित्ताने पाहायला मिळत आहे. पाऊस कधी अतिवृष्टीच्या रूपात येतो, तर कधी दीर्घकाळ दडी मारतो. पाऊस पडतो पण पाणी साठत नाही. जलस्रोत भरतात, पण काही महिन्यांत आटतात. त्यामुळे आजच्या महाराष्ट्राचे वर्णन करताना ‘दुष्काळाच्या देशा… समस्यांच्या देशा…’ असे वर्णन कदाचित विंदा करंदीकरांनी केले असते.
दुष्काळाचा सर्वांत मोठा आघात शेतकर्‍याच्या मनावर होतो. पिकासाठी घेतलेले कर्ज, वाढता उत्पादन खर्च, बाजारभावाची अनिश्चितता आणि पावसाची दगाबाजी या सगळ्यांचा भार त्याच्यावर येतो. नाशिक जिल्ह्यात गेल्या सहा वर्षांत 62 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची आकडेवारी या संकटाची भीषणता सांगते. त्यामुळे आता दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर झाला आहे. या तालुक्यातील शेतकर्‍यांना लवकरात लवकर मदत मिळणेही अपेक्षित आहे. नाही तर शासनाची मदत मिळेपर्यंत बळीराजाने आत्महत्येचा पर्याय नको निवडायला. याचे कारण म्हणजे ज्या तालुक्यात दुष्काळ जाहीर झाला आहे, त्या तालुक्यात प्रशासनाच्या वतीने शेतीपिकांचे पंचनामे करत शेतकर्‍यांना मदत दिली जाणार आहे. मात्र, गेल्या आठ दिवसांत अवघ्या 4.48 टक्के गावांचे पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. त्यामुळे पंचनामे पूर्ण कधी होणार आणि मदत कधी मिळणार, या प्रश्नाने शेतकरी आता चिंताक्रांत झाला आहे.
दुष्काळाच्या संकटाचे मूळ केवळ कमी पावसात शोधून प्रश्न सुटणार नाही. बदलते हवामान, अनियमित पर्जन्यमान, वाढते काँक्रिटीकरण आणि पाण्याचा अनियंत्रित वापर यांचा एकत्रित विचार करावा लागेल. आज पाऊस पडतो तेव्हा शहरातील पाणी वेगाने वाहून जाते आणि उन्हाळ्यात त्याच शहराला पाण्यासाठी टँकरची वाट पाहावी लागते, ही परिस्थिती बदलणे आवश्यक आहे. पावसाचे पाणी अडवणे, जमिनीत मुरवणे आणि साठवणे याला विकासाइतकेच महत्त्व दिले पाहिजे.
यासाठी जलसंधारण ही केवळ सरकारी योजना न राहता लोकचळवळ झाली पाहिजे. शेततळी, बंधारे, जलसाठे, भूजल पुनर्भरण आणि रेन वॉटर हार्वेस्टिंग यांचा प्रभावी वापर झाला पाहिजे. नवीन बांधकामांना पावसाचे पाणी साठविण्याची व्यवस्था बंधनकारक करताना त्याची अंमलबजावणीही काटेकोरपणे झाली पाहिजे. कारण पाणीटंचाई निर्माण झाल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा पाणीटंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी केलेले नियोजन अधिक
महत्त्वाचे आहे.
जिल्ह्यात मागील वर्षीच्या तुलनेत 23.96 टक्के पावसाची तूट नोंदवली गेली आहे. जिल्ह्याचे वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान 1000.32 मिमी असून, यंदा सप्टेंबरअखेर केवळ 765.55 मिमी इतका पाऊस झाला आहे. म्हणजेच 234. 67 मिमी पावसाची तूट निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे, जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांतील भूजलपातळीही घटली आहे. येवला तालुक्यात 3 मीटरपेक्षा अधिक घट आहे तर चांदवड, देवळा, मालेगाव, नांदगाव, सिन्नरमध्ये 2 ते 3 मीटर भूजलपातळी घटली आहे. तर येवला तालुक्यात नागरिकांना 9 टँकरद्वारे तर नांदगाव तालुक्यात 7 टँकरद्वारे अद्याप पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.
एकीकडे दुष्काळाची दाहकता दिवसेंदिवस वाढत असताना त्यावर उपाययोजना शोधण्याचे सोडून राजकीय पक्ष मात्र राजकारण करण्यात मश्गुल असल्याचे दिसत आहेत. दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर अनेकांनी तो दुष्काळ आपल्या मागणीमुळेच कसा जाहीर झाला, याची बॅनरबाजी सुरू केली आहे, तर दुसरीकडे ज्या तालुक्यात दुष्काळ जाहीर झाला नाही त्या तालुक्यात दुष्काळ जाहीर करावा, यासाठी त्या तालुक्यातील स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून शासन-प्रशासनाला साकडे घातले जात आहे.
विंदा करंदीकरांचा ‘राकट देशा… दगडांच्या देशा…’ हा महाराष्ट्राचा अभिमान आहे, मात्र भविष्यात या अभिमानासोबत पाण्याचा देश अशी ओळखही निर्माण करायची असेल, तर आजपासूनच प्रत्येक थेंबाची किंमत ओळखावी लागेल. दुष्काळ हा इशारा आहे. हा इशारा शासन, प्रशासन व प्रत्येक नागरिकाला समजून घेऊनच पुढील वाटचाल करावी लागणार आहे, तरच भविष्यातील निसर्गाच्या संकटापासून मार्ग काढता येईल.
Land of drought!